आंबेडकरी चळवळ निघालीय कुठं?

 

`एनसीईआरटी’च्या अक-रावीच्या राज्यशात्राच्या `इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऍट वर्क’ या धडय़ात घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबाबत आक्षेपार्ह आणि विसंगत व्यंगचित्र प्रसिध्द झाल्यानं संसदेत नुकताच गोंधळ माजला. त्यानंतर पुणे विद्यापीठात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवनातल्या डॉ. सुहास पळशीकरांच्या ऑफिसात जाऊन रिपब्लिकन पँथर ऑफ इंडिया नामक संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी मोडतोड केली. राज्यशास्त्राचे अभ्यासक असलेले डॉ. पळशीकर `एनसीईआरटी’चे सल्लागार आहेत. त्यामुळं त्यांना हा रोष पत्करावा लागला. या घटनेची संसदेत आणि मीडियात भरपूर चर्चा झाली. अजूनही होत राहील. पण यानिमित्तानं उहापोह करणं गरजेच आहे तो आंबेडकरी चळवळीचा. या चळवळीबाबत सविस्तर लिहिण्यास ग्रंथही अपुरा पडेल. ही ती जागाही नव्हे. मात्र उपरोक्त घटनेच्या अनुषंगाने काही निरीक्षणं नोंदविणं क्रमप्राप्त आहे.

ज्या चळवळीत सर्वंकष बदल घडवून आणण्याची क्षमता आहे. ज्या चळवळीला प्रकांडपंडित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रगल्भ विचारांची जोड आणि संत कबीर, राजर्षि शाहू महाराज, क्रांतिबा ज्योतिबा फुले यांच्या विचारांचा वारसा तसंच गौतम बुध्दाच्या समतावादी वैश्विक तत्त्वज्ञानाची सोनेरी किनार आहे, ती चळवळ आज कोणत्या दिशेने भरकटत चालली आहे? भर समुद्रात भरकटलेल्या जहाजाप्रमाणं का हेलकावे खात आहे? याचा गांभीर्याने विचार होणं गरजेचं आहे. आत्मपरीक्षण अथवा आत्मटीका करण्याची सवयच रिपब्लिकन नेत्यांना नसल्यानं नेत्यांकडून अशी अपेक्षा करणं खुळेपणाचं ठरेल.

शूद्र, अस्पृश्य, दलित आणि त्यानंतर अनुसूचित जाती असा शब्दप्रवास करीत आलेला हा समाज आजही असहाय्य, वैफल्यग्रस्त, दारिद्रय़ात खितपत पडलेला, अन्याय अत्याचाराला बळी पडणारा असाच आहे. माणुसकीचं जिणं जगण्याच्या प्रक्रियेत अद्याप दलित समाज पूर्णपणे आलेला नाही हे ग्रामीण भागातल्या दलित वस्त्यांमधून, पाडय़ांमधून आजही पाहायला मिळतं. स्वातंत्र्य मिळून 65 वर्षे होत आली. अजूनही अन्न, वत्र, निवारा यासोबतच माणुसकीपासून दलित समाज वंचित आहे. शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराच्या संधीपासून आजही या समाजाला हेतूतः दूर ठेवले जात आहे.

दलित समाज सामाजिक आणि आर्थिकदृष्टय़ा मागासलेला असून राजकीय दारिद्रय़ प्रचंड आहे. डॉ. आंबेडकर यांच्या संकल्पनेतील `रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया’ या पक्षाची आज काय गत झाली आहे हे आपण पाहतोच. देशात `रिपब्लिकन’ नावाचे किमान 42 पक्ष, संघटना कार्यरत आहेत. महाराष्ट्रात तर दलित संघटनांचे पीकच फोफावलं आहे. दिवसागणिक एक नेता आणि एक पक्ष जन्माला येतो आहे. भावनिक प्रश्नांवर लोकांच्या डोक्यात राख घालून त्यांना रस्त्यावर उतरवायचे आणि एका रात्रीत `पुढारी’ बनायचे. एखादी संघटना, गट अथवा पक्ष स्थापन करायचा आणि मग `राष्ट्रीय नेता’ म्हणून स्वतःला घोषित करायचे. त्याच अविर्भावात समाजात वावरायचे, असे धंदे हल्ली सुरू आहेत. बिनबुडाची आंदोलनं करून त्याला `अस्मितेची लढाई’ असं नाव द्यायचं न् नेता बनून सत्ताधार्यांच्या कनातीत जाऊन समाजाचा तमाशा करून घ्यायचा. गेल्या काही वर्षांपासून असं सुरू झालंय.

शहरातला एखादा विभाग, अथवा गाव, तालुका पातळीवरचा कार्यकर्ता `राष्ट्रीय नेते’ पदाची स्वप्ने पाहू लागतो. पोस्टरबाजी करून व्हिजिंटींग कार्ड छापून नेतेपदाच्या शर्यतीत येतो, हे आंबेडकरी चळवळीचं दुर्दैव आहे. अनेक वर्षे समाजात राहून समाजाची कामं हाती घेऊन लोकांना अन्यायाविरुध्द संघटित करण्याचे दिवस आता संपलेत. पत्रकबाजी आणि हल्लाबोल करून मीडियाचं लक्ष आकर्षित करून घेण्याचे तंत्रच बहुतेकांनी अवलंबलंय.

आंबेडकरी चळवळीतल्या नेत्यांकडं एकवार नजर टाकली तर असं लक्षात येतं की, यातले बहुतांश नेते हे भावनिक प्रश्नांवर आंदोलनं करून तयार झालेले नेते आहेत. मराठवाडा विद्यापीठ आंदोलनातून `लाँग मार्च’ प्रणेते प्रा. जोगेंद्र कवाडे पुढं आले. त्याआधी `वरळीची दंगल’ झाल्यानंतर राजा ढाले, नामदेव ढसाळ, अरुण कांबळे नेते झाले. त्यानंतर रामदास आठवलेंचा उदय झाला. `इंदू मिल’च्या प्रकरणातून आनंदराज आंबेडकर प्रकाशझोतात आले. टी. एम. कांबळे, मनोज संसारे, खोब्रागडे, मखराम पवार, राजेंद्र गवई, भालेराव आहेर, काकासाहेब खंबाळकर, नानासाहेब इंदिसे आदि शेकडोंनी निर्माण झालेले `राष्ट्रीय नेते’ आज महाराष्ट्रात आहेत. प्रस्थापितांना विरोध करून नंतर स्वतः प्रस्थापित व्हायचं किंवा त्याच प्रस्थापितांच्या ताटाखालचं मांजर बनून डोळे मिटून दूध प्यायचं, असं सर्रास सुरू झालंय. 1952 साली रिपब्लिकन पक्षात पडलेल्या पहिल्या फुटीनंतर आजतागायत फुटींची मालिका सुरुच आहे. 1970 च्या दशकातल्या दलित पँथरच्या उदयानंतर आणि अस्तानंतर तर अनेकांना स्वतःचा स्वतंत्र गट, संघटना बांधण्याचं व्यसनच जडलं.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अथवा गौतम बुध्दाच्या पुतळ्याची विटंबना, बाबासाहेबांचा अवमान, राखीव जागा, जातीच्या दाखला मिळविण्यात येणार्या अडचणी या मोजक्या प्रश्नांशिवाय आंबेडकरी चळवळीकडं अन्य महत्त्वाचे प्रश्नच उरले नाहीत काय, असा साधा सरळ प्रश्न पडतो. आंदोलनांचा आणि नेमक्या प्रश्नांच्या अभावामुळं नामांतर, स्मारकं, पुतळे अशा प्रकारचेच प्रश्न पुन्हा पुन्हा उभे केले जातात. त्यातून राजकीय महत्त्व आणि प्रतिमा जीवंत ठेवण्यातच नेते मंडळी धन्यता मानतायत. रिपब्लिकन आणि एकूण आंबेडकरी चळवळीकडं नेमका कार्यक्रम नाही. त्यामुळं आंदोलनाला दिशा नाही. स्वतःची राजकीय इभ्रत आणि पैसा उभा करण्याचं एकच ध्येय नेत्यांपुढं आहे. त्यांना समाजाच्या सुखदुःखाबाबत, प्रश्नांबाबत काहीही पडलेलं नाही. कम्युनिस्ट पक्ष, भाजपा आणि काँग्रेस पक्ष वगळता अन्य कोणत्याही राजकीय पक्षाचा अध्यक्ष बदलत नाही. आंबेडकरी चळवळीतील नेता तर पक्ष ही आपली खाजगी मालमत्ता आहे असं अगदी शेवटापर्यंत पक्षाच्या अध्यक्षपदाला चिकटून असतो. हुकूमत गाजविण्याच्या हिटलरी प्रवृत्तीकडं, अन्य कुणाच्याही हाताखाली काम करणं दलित नेत्याला जमत नाही. आपल्यालाच नेमका आंबेडकरवाद समजला आहे. आपणच सर्वज्ञानी आहोत, समाजाचा एकमेव उध्दारकर्ता आपणच आहोत या अविर्भावात ही नेते मंडळी वावरत असतात. त्यामुळं ते कधी काळी कायमस्वरुपी एक होतील ही शक्यताच मावळलीय. सत्ताधार्यांशी `मांडवली’ करून `तोडपाणी’ करण्यासाठी स्वतंत्र पक्षाची गरज असते. आपला प्रतिस्पर्धी काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडं गेला तर आपल्याला सेना-भाजपाकडे जाता यावे, अशी सोय प्रत्येकानं करून ठेवलीय. त्यामुळंच अज्ञानी, विवेकशून्य आणि आजुबाजूला सतत घुटमळत राहणा-या `हाजी हाजी’ कार्यकर्त्यांची फौज प्रत्येक नेता बाळगून आहे. त्यामुळंच विविध विषयांचे जाणकार असलेल्या, तसंच समाजशात्रज्ञ आणि विचारवंतांची आंबेडकरी चळवळीत वानवा आहे.

स्वतःच्या स्वार्थी राजकारणासाठी इतिहासाच्या दाखल्यांचा दुरुपयोग करून सर्वसामान्य जनतेची दिशाभूल करायची किंवा डॉ. आंबेडकरांच्या नावाचा जप करीत समाजाला नेहमी जातीयवादाच्या भीतीच्या अवरणाखाली ठेवायचे. लग्न, बारसं, प्रेतयात्रा किंवा शोकसभांना उपस्थित राहून कार्यकर्त्यांना आपलंसं करून घ्यायचं तर कसब प्रत्येक दलित नेत्यानं आत्मसात केलंय. नाऊमेद आणि `पावतीबहाद्दर’ कार्यकर्त्यांची फळी उभारून अनेक पिढय़ा बरबाद करणार्या दलित नेतृत्वानं लढाऊ कार्यकर्त्यांना निशत्र आणि निष्क्रिय बनविलंय. त्यांना पराभूतांच्या रांगेत बसवून काहीतरी पदरात पडेल या आशेवर झुंजत ठेवलंय.

अनेक आंबेडकरी तरुण आता एकतर नक्षलवादी बनू लागलेत किंवा मोठ्या प्रमाणावर त्यानं कम्युनिस्ट विचारसरणी अवलंबिलीय. अनेकजण महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेत डेरेदाखल झालेत. झोपडपट्टीतला कार्यकर्ता आता बिल्डरलाच आपला नेता समजू लागलाय. गंभीर बाब म्हणजे, कॉलेजात जाणारा दलित तरुण मात्र या राजकारणाला वैतागलाय. स्वतःचं करिअर घडविण्यात तो धन्यता मानू लागलाय. दलित तरुण हा नेहमीच लढाऊ आणि आक्रमक बाण्याचा आहे. न पटणार्या गोष्टींवर बोट रोखणारा दलित तरुण नेहमीच अन्याय अत्याचाराच्या विरोधात छातीची ढाल करून उभा राहिलाय. परंतु नाकर्त्या राजकीय नेत्यांमुळं तो आता वैफल्यग्रस्त आणि संभ्रमावस्थेत आहे. लढाऊ नेतृत्वाच्या शोधात असलेला हा तरुण पक्षाची एकूण वाताहत पाहून निराश बनलाय. आश्रितांच्या रांगेत उभे राहून अथवा असहाय्य मंडळींच्या पंगतीत बसून आपल्या ताटात कधी पडतंय, याची वाट पहात बसणं त्याला मान्य नाही. परंतु आंबेडकरी चळवळीत त्याला सर्वत्र अंधारच दिसतो आहे.

रिपब्लिकन पक्षाला बाळ जन्मताच एक `आंबेडकरी कार्यकर्ता’ मिळतो, असं म्हटलं जायचं. पण गेल्या 60 वर्षात पक्षाला राष्ट्रीय स्तरावर म्हणावं तसं यश मिळालेलं नाही. एखाद्या प्रादेशिक पक्षाचंच स्वरुप या राष्ट्रीय पक्षाला आलंय. पाच-सहा वर्षांपूर्वी जन्माला आलेल्या `मनसे’चे आमदार, नगरसेवक, महापौर आणि नगराध्यक्ष आहेत. मात्र रिपब्लिकन पक्षाचे मोजके नगरसेवक सोडले तर या पक्षाचं कुठंच राजकीय अस्तित्व उरलेलं नाही.

जागतिकीकरण आणि आधुनिकीकरणाच्या आजच्या युगात प्रश्नांचं स्वरुप बदललंय. पण ते दलित नेतृत्वाला कधीच उमजलं नाही. बदलत्या काळात आंबेडकरी विचारांच नेमकं विश्लेषण करण्याची आज खरी गरज आहे. पक्षात नावापुरता एखादा ब्राह्मण, एखादा मुस्लीम, एखादा मराठा, ओबीसी अथवा मातंग, चर्मकार, आदिवासी, भटका-विमुक्त घेऊन त्याचं जाहीर प्रदर्शन करायचं आणि आमचा पक्ष निधर्मीवादी, सर्वसमावेशक, जातीविरहित असल्याचं भासवायचं असे उद्योग सुरू झालेत. पक्षाला एकाच विशिष्ट जातीच्या कोषात बंदिस्त करून अधिक संकुचित करायचं आणि बाबासाहेबांच्या विचारांचे पालन अथवा जतन न करता केवळ त्यांची व्यक्तिपूजा करण्याचीच स्पर्धाच सध्या लागलीय. ज्या गौतम बुद्धांनी मूर्तीपूजेला विरोध केला त्याच गौतम बुध्दांच्या मूर्ती जगभरात संख्येनं दुसर्या क्रमांकावर आहेत, हा या महामानवांच्या विचारांचाच पराभव नव्हे काय?

भावनिक प्रश्नांसोबतच एकूण आंबेडकरी समाजाचे आणि देशाचे अनेक प्रश्न आहेत. या मूलभूत प्रश्नांसाठी सर्वंकष लढा द्यायला हवा. परंतु आंबेडकरी चळवळीनं जातीबाहेरच्या प्रश्नांसाठी लढा दिल्याची उदाहरणं बाबासाहेबांच्या महानिर्वाणानंतर तरी आढळत नाहीत.

तसंच, कोणत्याच आंबेडकरी पक्षाकडं अथवा संघटनेकडं विचारपूर्वक लिहिलेला जाहीरनामा नाही. पक्षाची घटना नाही. अध्यक्षपदासाठी वार्षिक, द्वैवार्षिक अथवा पंचवार्षिक निवडणुका होत नाहीत. राजकीय व्यूहरचना आखण्याचं कसब, पक्षाची संघटनात्मक बांधणी, वैचारिकतेमध्ये गोंधळ, नेत्यांची मांदियाळी, बेशिस्त कार्यकर्त्यांच्या टोळ्या, सद्यस्थितीचं विश्लेषण करण्याची कुवत, दलितत्वाचा न्यूनगंड, याचना करण्याची प्रवृत्ती या सर्व जंजाळात रिपब्लिकन पक्ष – संघटना आणि दलित चळवळ पुरती अडकलीय.

असं असलं तरीही रशियात ज्याप्रमाणं लेनिनच्या नेतृत्वाखाली बोल्शेव्हिक क्रांती झाली, किंवा चीनमध्ये माओ-त्से-तुंग यांच्या नेतृत्वाखाली सरंजामशाहीविरुद्ध क्रांती झाली, त्याचप्रमाणं आपल्या देशात कधी तरी क्रांती होईलच. तिच्या अग्रभागी असेल ती आंबेडकरी जनता आणि दलित समाजातलंच तरुण नेतृत्व, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे.

• - भगवान निळे