आमदारांचा माजोरीपणा

हल्ली सर्वच क्षेत्रात दुराचार फोफावल्यामुळे ज्याच्या हाती काठी तोच साव बनला आहे. `विवेक’ या शब्दाचे वावडे जसे पोलिसांना आहे तसेच आमदारांनाही आहे की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या इतिहासात 19 मार्च 2013 हा काळा दिवस म्हणून ओळखला जाईल. विधिमंडळाच्या प्रांगणात आमदारांनी एका पोलिस अधिकार्याला मारहाण केली ही गोष्ट महाराष्ट्राच्या गौरवशाली परंपरेला काळीमा फासणारी आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेश आणि बिहार या राज्याच्या दबंग आमदारांच्या यादीत आता महाराष्ट्रही जाऊन बसला आहे. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळ इतिहासात चक्क लोकप्रतिनिधींनीच पोलीस अधिकार्याला बेदम मारहाण करून जायबंदी करण्याचे कृत्य प्रथमच घडले आहे. नालासोपार्याचे बहुजन विकास आघाडीचे आमदार आणि हितेंद्र ठाकूर यांचे `सुपुत्र’ क्षितीज ठाकूर हे शांत स्वभावाचे असले तरी त्यांचा कौटुंबिक इतिहास फारसा गौरवाचा नाही. क्षितीज ठाकूर यांनी तब्बल चाळीस आमदारांच्या साथीने सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सचिन सूर्यवंशी यांना विधीमंडळाच्या गॅलरीतच बेदम मारहाण केली. त्यांच्यासह मनसेचे राम कदम, शिवसेनेचे प्रदीप जयस्वाल आणि राजन साळवी, भाजपचे जयकुमार रावळ या 5 आमदारांवर वर्षभरासाठी निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. आमदारांनी विधिमंडळ परिसरात केलेले कृत्य अत्यंत निंदनीय आहे. त्यांच्यावर फौजदारी खटले भरून त्यांना अटक केली पाहिजे. तसेच केवळ एक वर्षासाठी किंवा दोन वर्षासाठी निलंबनाची कारवाई न करता त्यांची आमदारकी रद्द केली पाहिजे. तसेच पुढील पाच वर्षासाठी त्यांना निवडणूक लढवता येणार नाही, अशी कडक कारवाई केली पाहिजे. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाला गौरवशाली परंपरा लाभली आहे. यशवंतराव चव्हाण, कॉम्रेड डांगे, एस. एम जोशी, ना. ग. गोरे, मृणाल गोरे, कृष्णराव धुळप, एन. डी. पाटील अशा अनेक अभ्यासू आमदारांनी विधिमंडळाचे पावित्र्य राखून प्रतिष्ठा वाढविली आहे. परंतु हल्ली सर्वच क्षेत्रात दुराचार फोफावल्यामुळे ज्याच्या हाती काठी तोच साव बनला आहे. `विवेक’ या शब्दाचे वावडे जसे पोलिसांना आहे तसेच आमदारांनाही आहे की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सर्वच पोलिस अधिकारी चांगले आहेत आणि सर्वच आमदार नालायक आहेत अशातला भाग नाही. पण संयम, प्रतिष्ठा, विवेक बाळगायला नको काय? जनतेचे प्रश्न मांडण्यासाठी आणि सोडविण्यासाठी आमदारांना विशेष हक्क प्रदान करण्यात आलेले आहेत. हा हक्क म्हणजे आपल्या माजोरीपणाची खाज भागविण्यासाठी जनतेला चोपण्याचा परवाना नाही, हे प्रत्येक लोकप्रतिनिधींनी लक्षात ठेवायला हवे. लोकप्रतिनिधी हे जनतेचे सेवक असतात. जनतेच्या पैशातून त्यांची घरे चालत असतात. आपले सेवाभावी काम आहे हे ध्यानी घेऊन त्यांनी जनतेची सेवा करायला हवी. हाच नियम आमदार, पोलिस आणि सर्वच सरकारी लोकप्रतिनिधींनाही लागू पडतो. आपण मारहाण केली नाही, असे ठाकूर यांचे म्हणणे होते. आता त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आल्यानंतर त्यांनी माफीही मागितली आहे. ठाकूर यांच्या म्हणण्यानुसार सूर्यवंशी यांनी `पोलिसी खाक्या’ दाखवत अरेरावी केली असेल, उर्मटपणाचीच भाषा वापरली असेल आणि ते गुन्हेगार असतील तर त्यांना शिक्षा देण्याचा अधिकार आमदारांना नाही. कायदा करणारेच कायदा हातात घेऊ लागले तर याला कायद्याचे राज्य कसे म्हणायचे? सूर्यवंशी यांच्यावर विधिमंडळाच्या नियम आणि कायद्याप्रमाणे कारवाई करता येऊ शकली असती. आमदारांनी न्यायाधिशाची भूमिका वठवू नये. आमदार हे लोकप्रतिनिधी आहेत, ते काही आभाळातून पडलेले नाहीत. जन्मतःच त्यांना कुणी कुणालाही मारहाण करण्याचे अधिकार बहाल केलेले नाहीत. आमदारांप्रमाणेच सर्वसामान्य माणसांनींही कायदा हातात घेऊन रस्त्यारस्त्यावर पोलिसांना चापटय़ा मारण्याची प्रथा सुरू केली तर काय होईल याचा साधा विचारही करवत नाही. लोकप्रतिनिधींच्या स्वातंत्र्याविषयी, अधिकारांविषयी सदनाची आयुधे वापरता आली असती. दुर्दैवाने तसे झाले नाही. तसेच अधिकार्यांनीही लोकप्रतिनिधींशी कसे वागायला हवे याचे भान ठेवायला हवे. शेवटी लोकशाहीचा गाडा सुरळीत चालवत जनकल्याणकारी कामे करायची झाली तर लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांच्यात सौहार्दाचे वातावरण असायला हवे. रोगराई पसरल्यानंतर डास तर मारायलाच हवेत पण, गटारेही साफ करायला नको का? मारहाणीत सामील झालेले अन्य 30 ते 35 आमदार संशयाचा फायदा घेऊन सहीसलामत सुटले आहेत. या आमदारांनी प्रत्यक्ष मारहाण केली नसली तरी तेही तितकेच दोषी आहेत. `एकत्रित उद्देश ‘ ठेऊन केलेल्या कृतीतील सर्वजण कायद्याच्या चौकटीत दोषी ठरतात. विशेष म्हणजे पोलिसाला मारहाण करण्यात सर्वपक्षीय आमदार एकत्र आल्याचे चित्र आपल्याला दिसले. असे चित्र एखाद्या विधायक कामात किंवा एखाद्या प्रश्नावर एकत्र येताना दिसत नाही. लोकप्रतिनिधी म्हणवणार्या आमदारांनी आपल्याला मारहाण केली त्यामुळे आपण सरकारी नोकरीचा राजीमाना देणार आहोत, आता मला आता नोकरीच करायची नाही, अशी धारणा सचिन सूर्यवंशी यांची झाली असून भविष्यात त्यामुळे पोलिसांच्या मनोधर्याचे खच्चीकरण होईल आणि राडेबाज आमदारांना आणखी माज येईल. त्यासाठी या सर्वच दोषी आमदारांना शोधून काढून त्यांच्यावर कडक कारवाई करायला हवी. जनतेनेही अशा आमदारांना पुन्हा निवडून न देता त्यांच्यासाठी विधिमंडळाचे दरवाजे कायमचे बंद करायला हवेत. पुरोगामी महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाची प्रतिष्ठा जोपासण्यासाठी जनतेनेच अशा मुजोर लोकप्रतिनिधींना सक्तीच्या रजेवर धाडले पाहिजे. गटारगंगा झालेले राजकारण सर्वसामान्य जनतेनेच हातात झाडू घेऊन स्वच्छ करायला हवे. त्याशिवाय लोकशाहीला अर्थ उरणार नाही.