शाळेत नाव टाकतांना जात काय लिहावी?

 

सरकारने 1961 च्या जनगणनेच्या आधारावर 1991 साली बौद्धांचे राजकीय आरक्षणावर कात्री लावली होती. अनुसूचित जातीच्या महाराष्ट्रातील 8 लोकसभा मतदारसंघाचे आरक्षण 5 वर आणले होते, तर 41 विधानसभा मतदारसंघाचे आरक्षण 29 वर आणले होते. त्याशिवाय ग्रामपंचायतीपासून तर जिल्हापरिषदेपर्यंतचे सारे राजकीय आरक्षणावर त्याचा दूरगामी परिणाम झाला होता. साप गेल्यानंतर फरकांडीला झोडपण्यात काहीही अर्थ उरला नव्हता.
त्याचे कारण म्हणजे बौद्धांना अनुसूचित जातींतून वगळल्याने अनुसूचित जातीचे लोकसंख्येचे पमाण कमी झाले होते. मनुवादी सरकार ह्यापुढे जावून राजकीय आरक्षणाशिवाय नोकऱयांमधील आरक्षणसुद्धा कमी करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, अशी साधार भीती निर्माण झाली होती.
म्हणून 2011 च्या जनगणनेबाबत बौद्ध समाजाने जागृत राहावे, असा एक विचारपवाह सुरू झाला होता.
दिनांक 9 ते 28 फेबुवारी दरम्यान सुरू झालेल्या जनगणनेत बौद्धांनी धर्म आणि जात काय लिहावी, याबाबतीत बऱयाच लोकांनी आपापले मते मांडले होते.
जातीच्या रकान्यात जात महार का लिहावी, त्याची कारण काहींनी असे दिले होते की, केंद्र सरकारचा आदेश कमांक 12016/28/90 एचएसडी (आरएफ) दिनांक 31.07.1990 व त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासन निर्णय कमांक सी.बी.सी.1990/21348 (420) जावक कमांक 5 नुसार धर्मांतरीत बौद्धांना अनुसूचित जातीच्या सवलती द्याव्यात, असा आदेश काढला. तथापि संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश 1950 यामध्ये केलेल्या सुधारानासह जी अनुसूची राज्यनिहाय घालण्यात आलेली आहे, त्या महाराष्ट्राच्या एकूण 59 अनुकमांकाच्या अनुसूचित `धर्मांतरीत बौद्ध' अशी जात अंतर्भूत केलेली नाही. त्यामुळे त्या यादीमध्ये पूर्वाश्रमिच्या महार जातीची नोंद असल्याने `महार' ही जात लिहावे लागेल. तेव्हाच धार्मिक दृष्ट्या बौद्ध म्हणून गणना होईल व शिवाय महार जात लिहिल्याने अनुसूचित जातींमध्ये अंतर्भाव होईल. हा त्यांचा मुद्दा पटण्यासारखा आहे. पण बौद्धांनी 2011 च्या जनगणनेच्या वेळी कितपत खबरदारी घेतली, ही बाब जनगणनेची आकडेवारी आल्यानंतरच कळेल.
काही बौद्ध मंडळी जनगणना करतेवेळी हिंदु-महार असे सांगतात. त्याचा परिणाम असा झाला की, महाराष्ट्रात 2001 च्या जनगणनेच्या अहवालानुसार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांशी रक्ताने नाते सांगणारे 1 कोटी 14 लाख लोकसंख्या होती. पण ते सारेच बौद्ध नव्हते. तर केवळ 58 लाख 38 हजार बौद्ध होते. म्हणजेच 55 लाख लोकांनी हिंदु-महार म्हणून नोंद केली होती, हे सिद्ध होते.
माझ्या मुलाच्या जातीच्या पूर्वाश्रमीच्या महार जातीचा स्पष्ट उल्लेख केलेला सुधारीत जातीचे पमाणपत्र आयोगाला द्यावे लागेल. तेव्हाच त्यांनी त्या पमाणपत्राला ग्राह्य धरले होते.
आता शाळेत मुलांचे नाव टाकतांना धर्म अािण जातीच्या बाबतीत पूर्वी जी अडचण पालकांना यायची, ती आताही येत आहे. काही पालक भविष्यात सवलतीबाबत अडचण येऊ नये म्हणून मुद्दामच धर्म हिंदु व जात महार टाकतात. पण बौद्धांनी सुजाणपणे असे करणे, ही बाब मूर्खपणाचे असून अत्यंत चिंतनीय आहे.
बऱयाच पालकांच्या मनात असाही संभ्रम निर्माण होत आहे की, धर्म बौद्ध तर आहे. पण जात काय लिहावी? बौद्ध धर्मात जात नाही. त्यामुळे जात लिहूच नये किंवा जातसुद्धा बौद्ध लिहावी की काय, असा पश्न निर्माण झाला आहे. तर जसे लिहिले तर बौद्धांना इतरांमध्ये टाकल्या जाईल. त्यांना अनुसूचित जातीचे फायदे आपसूकच मिळणार नाही. त्यामुळे भविष्यात राजकीय आरक्षण तर कमी होईलच, त्याशिवाय सरकार नोकरीतील आरक्षणसुद्धा त्यापमाणात कमी केल्याशिवाय राहणार नाही, अशी भिती व्यक्त होत आहे.
जातीच्या ठिकाणी अनुसूचित जात किंवा बौद्ध असे दोनपैकी काहीही लिहिता येणार नाही. कारण अनुसूचित जात ही जात नसून पवर्ग आहे. शिवाय बौद्ध पण लिहिता येणार नाही. कारण महाराष्ट्राच्या एकूण 59 अनुकमांकाच्या अनुसूचित `धर्मांतरीत बौद्ध' अशी जात अंतर्भूत केलेली नाही. त्या यादीत महार जातीचा उल्लेख आहे. म्हणून शाळेत नाव टाकतांना धर्म बौद्ध व जात महार असेच लिहिणे भाग आहे. तेव्हा बौद्धांची संख्या कायम राहून बौद्धांचा अनुसूचित जातीत समावेश होईल, असे वाटते. तरी संबंधित विद्वानांनी या बाबतीत सखोलपणे विचारमंथन करून उचित मार्गदर्शन करावे व याबाबतीत एकवाक्यता असावी, अशी अपेक्षा आहे.

बौद्धांचे 1956 पासून आतापर्यंतचे कायदेशीर स्थान काय आहे याविषयी अनेकांना काहीही माहिती असल्याचे दिसत नाही.जे लोक जे लोक आम्ही दलित नाही बौद्धच आहोत असा दावा अहमहमिकेने करतात त्यांचा दावा तर्कावर कमी आणि भाव्निक्तेवर जास्त असतो.म्हणून याबाबतची प्रत्यक्ष्य वस्तुस्थिती समजून घेतली पाहिजे.
14 ऑक्टोबर, 1956 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पूर्वाश्रमीच्या महार जातीला बौद्धधम्माची दिक्षा दिल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने 17 जानेवारी, 1958 च्या परिपत्रकाद्वारे अनुसूचित जातीतून बौद्ध धर्मात धर्मांतरीत झालेल्यांचा समावेश इतर मागासवर्गीय जाती (ओबीसी) मध्ये केला. त्यानंतर 6 जुलै, 1960 च्या परिपत्रकाद्वारे अनुसूचित जातींना मिळणाऱया काही सवलती धर्मांतरीत बौद्धांनाही लागू केल्या. 1 ऑक्टोबर, 1962 च्या परिपत्रकान्वये धर्मांतरीत बौद्धांना जरी अनुसूचित जातींना देय सवलती लागू केल्या तरी जात पमाणपत्र मात्र अन्य मागासवर्गीय (ओबीसी) म्हणूनच देण्यात यावे असे निर्देश दिले. हे निर्देश 1990 च्या घटनादुरुस्तीपर्यंत कायम होते. याचाच अर्थ 1958 ते 1990 या काळात धर्मांतरीत बौद्धांचा दर्जा ओबीसींचा होता. केंद्र शासनाच्या कोणत्याही सवलती धर्मांतरीत बौद्धांना अनुसूचित जात म्हणून घेता येत नव्हत्या. परिणामी बहुसंख्य लोकांनी शाळेमध्ये आपल्या पाल्याचे नाव घालताना पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्य जातीचीच नोंद केली होती. जातीचे पमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती विषद करणारा शासन निर्णय दि. 1 नोव्हेंबर, 2001 सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट `अ' मधील अनुकमांक 29 वर अजूनही अर्जदाराच्या कागदोपत्री नवबौद्ध असल्यास इतर मागासवर्गीय म्हणून पमाणपत्र देण्यात यावे असे नमूद आहे. हे पाहता धर्मांतरीत बौद्ध कायदेशीरदृष्ट्या अजूनही अधांतरीच आहेत.

सध्या भारताची १५वी जनगणना सुरू आहे. ही जनगणना जातिनिहाय करण्यात यावी यासाठी अन्य मागासवर्गीय संघटनांचे नेते दबाव आणत आहेत. प्रधानमंत्र्यांनी या बाबीस तत्त्वत: मान्यताही दिली आहे. कदाचित २०११ ची जनगणना जातिनिहाय होऊ शकेल, अशी स्थिती आहे. दुसरीकडे या जनगणनेत बौद्धांची नोंद बौद्ध म्हणूनच करावी. बौद्धांमध्ये जाती नसल्यामुळे त्यांची जात विचारण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, त्यामुळे बौद्धांनी आपली पूर्वाश्रमीची जात प्रगणकाला सांगू नये, असे म्हणून बौद्धांमधील काही शहाणे सामान्य जनतेत गोंधळ पसरवीत आहेत. प्रगणकांनी जात विचारल्यामुळे अनेक बौद्धांनी त्यांच्याशी भांडण केल्याचीही प्रकरणे उद्भवली आहेत. या पाश्र्वभूमीवर जनगणना म्हणजे काय? बौद्धांचे या जनगणनेत स्थान काय? आणि प्रगणकाला माहिती देताना स्वत:च्या धर्माचा/ वर्गाचा/ जातीचा उल्लेख कशा प्रकारे केला पाहिजे, ही बाब नियमाच्या आधारे समजून घेणे आवश्यक आहे. मात्र बौद्धांमध्ये शहाण्या लोकांची संख्या प्रचंड असल्यामुळे त्यांनी या बाबींची नियमानुसार चर्चा न करता, भावनात्मक मुद्दे उपस्थित करून गोंधळ माजविला आहे. यातील काही शहाण्यांना वाटते की, बौद्ध ही जात नाही. त्यामुळे ती अनुसूचित जातीत येण्याचा प्रश्नच नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी धर्मातरापूर्वी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत स्वत:ला शेडय़ुल्ड कास्ट मानण्यास नकार दिला होता. दुसरीकडे बौद्धांचा अनुसूचित जातीत समावेश झालाच पाहिजे. बौद्धांना अनुसूचित जातीतून वगळल्यामुळे राखीव जागांची संख्या कमी झाली आहे. यामुळे अनुसूचित जातीसाठी असलेला निधीही कमी झाला आहे. हे पाहता बौद्धांचा समावेश अनुसूचित जातीमध्ये करण्याची आग्रही मागणी स्वयंघोषित नेत्यांकडून करण्यात येत आहे. बौद्धांचा समावेश अनुसूचित जातींमध्ये करण्यासाठी आंदोलन करण्याचीही घोषणा काही रिपब्लिकन नेत्यांनी केली आहे. या गोंधळाच्या पाश्र्वभूमीवर सामान्य बौद्धांनी नेमके काय करणे आवश्यक आहे, याचे मार्गदर्शन होण्याची नितांत आवश्यकता आहे.जनगणनेविषयीचे अज्ञान भारतामध्ये १८६५ ते १८७२ या काळात इंग्रजांच्या अमलाखालील प्रदेश तसेच मांडलिकत्वाखालील प्रदेश यातील लोकांची गणना करण्यात आली. तेव्हापासून आजतागायत दर दहा वर्षांनी देशातील लोकांची गणना केली जाते. ही गणना करताना आर्थिक आणि सामाजिक व सांस्कृतिक रचना जाणून घेण्याच्या दृष्टीने माहिती गोळा केली जाते. त्याचप्रमाणे प्रत्यक्ष लोकसंख्या मोजली जाते.प्रत्येक जनगणना ही दोन टप्प्यांत करण्यात येत असते. यापैकी पहिल्या टप्प्यात घरगणना व कुटुंबगणना करण्यात येते. दुसऱ्या टप्प्यात प्रत्यक्ष लोकसंख्येची गणना करण्यात येते. या दोन टप्प्यांविषयी जनतेमध्ये प्रचंड अज्ञान आहे. महाराष्ट्रात सध्या जनगणनेचे म्हणून जे काम सुरू आहे, ते प्रत्यक्षात घरगणनेचे व कुटुंबगणनेचे आहे. याचा कालावधी १ मे ते १५ जून असा होता; परंतु आता हा कालावधी १५ जुलैपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. या टप्प्यात प्रत्येक घराला क्रमांक देऊन इमारतीचा प्रकार (कच्चे-पक्के), निवासी, अंशत: निवासी किंवा निवास नसलेले यासंबंधी नोंद केली जाते. घराचा प्रमुख/ कुटुंबप्रमुख, कुटुंबाच्या मालकीच्या असलेल्या गृहोपयोगी वस्तू, मालमत्ता यांचीही नोंद केली जाते. नजीकच्या काळात (युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर) देण्यात येणार असल्यामुळे कुटुंबात असलेल्या १२ वर्षांवरील व्यक्तीची माहितीसुद्धा गोळा करण्याचे आदेश प्रगणकांना देण्यात आले आहेत. ही माहिती गोळा करत असताना कुटुंबप्रमुख अनुसूचित जाती/जमातीचा आहे काय? याचीही माहिती गोळा करण्यात येते. त्यानुसार प्रगणकांना देण्यात आलेल्या प्रपत्रातील अनुच्छेद १५ मध्ये कुटुंबप्रमुख अनुसूचित जातीचा असल्यास क्र. १, अनुसूचित जमातीचा असल्यास क्र. २ व यापैकी नसल्यास क्रमांक ३ देण्यात येऊन माहिती भरली जाते. वरील वस्तुस्थिती विचारात घेतल्यास जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात व्यक्ती अथवा कुटुंब बौद्ध आहे किंवा नाही, याची माहिती विचारण्यात येत नाही, तर कुटुंबप्रमुख अनुसूचित जातीमध्ये येतो किंवा नाही? एवढीच माहिती विचारण्यात येते. अनुसूचित जातीच्या यादीत समाविष्ट असलेल्या; परंतु बौद्ध धर्मात धर्मातरित झालेल्यांना महाराष्ट्र सरकारने १९६२ पासून अनूसूचित जातींना देय सवलती लागू केल्या आहेत. त्यानंतर केंद्र सरकारने १९९० पासून अनुसूचित जातीतून बौद्ध धर्मात धर्मातरित झालेल्या व्यक्तींना अनुसूचित जातींना देय सवलती देशभरात लागू केल्या आहेत. याचा अर्थ बौद्ध धर्माचा समावेश अनुसूचित जातीत करण्यात आला, असा नसून बौद्ध धर्मात धर्मातरित होण्यापूर्वी ज्याची जात अनुसूचित जाती अध्यादेश १९५० मध्ये समाविष्ट आहे, अशांनाच अनुसूचित जातीच्या सवलती लागू होतात. प्रगणकांकडे त्यानुसार संबंधित राज्यांतील अनुसूचित जातीत समाविष्ट असलेल्या जातींची यादी देण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रगणकांनी जातीची विचारणा केल्यास धर्मातरापूर्वी आपली जात कोणती होती याची माहिती प्रगणकाला सांगितल्यास सदरहू कुटुंब अनुसूचित जातीचे आहे किंवा नाही याची योग्य प्रकारे नोंद होऊ शकेल. आपली धर्मातरापूर्वीची जात सांगण्यामध्ये कोणालाही कोणताही कमीपणा वाटू नये. उलट पूर्वी आम्ही त्या जातीचे होतो; परंतु आता आम्ही धर्मातर करून जातीचा त्याग केला आहे, याचा स्वाभिमानाने उल्लेख करणे, आंबेडकरी चळवळीच्या संदर्भात भूषणावह ठरेल.अनुसूचित जात म्हणजे काय?अनुसूचित जात अथवा शेडय़ुल्ड कास्ट या संवैधानिक शब्दाबाबतही बौद्धांमधील शहाण्यांनी बराच गोंधळ माजविला आहे. शेडय़ुल्ड कास्ट हा संवैधानिक जातिसमूह आहे. या जातिसमूहाचा धर्माशी संबंध नाही, तरीही काही पढतमूर्ख या संवैधानिक नामाभिधानाचा संबंध धर्माशी जोडून सामान्य जनतेला संभ्रमित करीत आहेत. त्यामुळे शेडय़ुल्ड कास्ट ही संकल्पना कशी अस्तित्वात आली याचा इतिहास जाणून घेणे आवश्यक आहे.भारतीय जनतेला स्वराज्याचे अधिकार देण्यासंदर्भात इंग्रजांनी लंडनमध्ये तीन गोलमेज परिषदा आयोजित केल्या होत्या. या तीनही परिषदांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उपस्थित होते. या परिषदेत पददलित जातींचे प्रतिनिधी म्हणून या जातींच्या अधिकारासाठी संघर्ष करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पददलित जाती या हिंदू नाहीत, हे अनेक पुराव्यानिशी इंग्रजांना पटवून दिले होते. त्यामुळेच तत्कालीन प्रधानमंत्री रॅम्से मॅक्डोनॉल्ड यांनी भारतीय समाजात हिंदू, मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन, अँग्लो इंडियन्स त्याचप्रमाणे बहिष्कृत जाती हे स्वतंत्र वर्ग आहेत, असे मान्य करून या धर्म/जाती समूहांना स्वतंत्र राजकीय अधिकार बहाल केले होते. याचाच अर्थ बहिष्कृत जाती ज्यांना आता अनुसूचित जाती असे संबोधिले जाते त्या जाती हिंदू धर्माचा भाग नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र मोहनदास करमचंद गांधी यांनी बळजबरीने व विश्वासघाताने या जाती हिंदू धर्माचा भाग असल्याची भूमिका घेतली.आजमितीस भारतातील सर्व राज्यांतील ११०८ जाती अनुसूचित जातींच्या यादीत समाविष्ट आहेत. यापैकी ५९ जाती महाराष्ट्रात आहेत. १९३१ साली झालेल्या जातवार जनगणनेत या सर्व जाती हिंदू धर्माच्या बाहेरच्या जाती आहेत, म्हणून या जातींचा उल्लेख बाह्य जाती अथवा बहिष्कृत जाती असा करण्यात आला होता.या जाती हिंदू धर्मात समाविष्ट नसल्याची एकूण नऊ कारणे तत्कालीन जनगणना आयुक्त जे. एच. हटन यांनी निश्चित केली होती. ती पुढीलप्रमाणे # संबंधित जाती अथवा वर्गाचे पौरोहित्य/ धार्मिक विधी ब्राह्मणांकडून केले जात नाहीत.

# संबंधित जाती अथवा वर्गाचे लोक सवर्ण जातींच्या लोकांना सेवा देणाऱ्या न्हावी, पाणके, शिंपी इ.च्या सेवा घेऊ शकत नाहीत.

# प्रश्नाधीन जातीच्या व्यक्तीच्या स्पर्शामुळे, त्याची सावली पडल्यामुळे सवर्ण जातीच्या व्यक्तीला विटाळ होतो. तसेच अशा व्यक्तीच्या उपस्थितीमुळे तो उपस्थित असलेली जागा/परिसर अपवित्र होतो, असे समजण्यात येते.

# प्रश्नाधीन जातीतील व्यक्तीच्या हातून सवर्ण हिंदू पाणी पिऊ शकत नाही, तसेच अशा जातीच्या सदस्याच्या घरचे अन्नग्रहण करीत नाही.

# प्रश्नाधीन जातीच्या वर्गाच्या सदस्यांना सार्वजनिक जागा, रस्ता, पाणवठे, शाळा इ. मध्ये येण्यास प्रतिबंध केला जातो.

# प्रश्नाधीन जातीच्या/ वर्गाच्या सदस्यांना देवळात येण्यास प्रतिबंध केला जातो.

# समान शैक्षणिक व अन्य पात्रता धारण करणाऱ्या सवर्ण हिंदूंच्या सदस्याला मिळणारा सामाजिक दर्जा प्रश्नाधिन जाती अथवा वर्गाच्या सदस्याला मिळत नाही.

# प्रश्नाधीन जाती अथवा वर्गाच्या सदस्याचे अज्ञान, अशिक्षितपणा, गरिबी, गलिच्छ राहणीमान यामुळे त्यांच्याशी संबंध ठेवले जात नाहीत. अन्यथा त्याच्यावर कोणतेही सामाजिक बंधन सवर्ण हिंदूंनी लादले नसते अशी स्थिती त्या जाती/वर्गाबाबत नाही.

# संबंधित जाती/वर्गाचे सदस्य त्यांच्या विशिष्ट व्यवसायामुळे व्यवहारयोग्य समजले जात नाहीत. त्यांनी सदर व्यवसाय सोडून दिल्यास त्यांच्यावर कोणतीही अपवित्रता लादली जाणार नाही, अशी स्थिती नाही.वरील नऊ कसोटय़ांच्या आधारे संबंधित जाती/वर्ग अस्पृश्य, दलित, वर्णबाह्य तसेच हिंदू धर्मात समाविष्ट नसल्याची निश्चिती करण्यात आली. या आधारे ज्या जाती अस्पृश्य, धर्मबाह्य, बहिष्कृत दिसून आल्या त्यांची स्वतंत्र सूची तयार करण्यात आली. पुढे या सूचित समाविष्ट जातींना भारत सरकार कायदा १९३५ अन्वये काही सवलती देण्यात आल्या. या आधारे भारत सरकार (अनुसूचित जाती) अध्यादेश १९३६ जारी करण्यात आला. याच यादीतील जाती गृहित धरून भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३४१ अन्वये अनुसूचित जातींची यादी घोषित करण्याचे अधिकार भारताच्या राष्ट्राध्यक्षांना देण्यात आले आहेत. त्यानुसार १९३६ च्या अध्यादेशात किंचितसे फेरफार करून अनुसूचित जाती अध्यादेश १९५० जारी करण्यात आला. या अध्यादेशात १९५६ व १९९० मध्ये सुधारणा करून अनुक्रमे शीख व बौद्ध धर्मात धर्मातरित झालेल्या परंतु १९५० च्या मूळ यादीत समाविष्ट असलेल्या जातींना अनुसूचित जातींना देय असलेल्या सवलती कायम ठेवण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.वरील इतिहास विचारात घेतल्यास अनुसूचित जाती या मुळातच हिंदू धर्माच्या बाहेरच्या म्हणजेच अहिंदू आहेत. त्यामुळेच त्यांची स्वतंत्र सूची तयार करण्यात आली आहे, हे स्पष्ट होईल. अशीच स्थिती अनुसूचित जमाती व गुन्हेगार जमाती (भटक्या व विमुक्त जाती) यांच्याबाबतही आहे. हे पाहता अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व भटक्या आणि विमुक्त जाती हिंदू धर्माचा भाग नाहीत हे भारतीय संविधानानेच मान्य केले आहे. म्हणून या जातींचा हिंदू-महार, हिंदू-बंजारा, हिंदू-महादेव कोळी असा उल्लेख करणे असंवैधानिक आहे. या जातींनी हिंदू, शीख अथवा बौद्ध धर्मात धर्मातर केले तरच त्यांची स्वतंत्र धार्मिक समूह म्हणून नोंद करता येईल, हे लक्षात घेऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९५६ मध्ये केलेल्या धर्मातराच्या वेळी अथवा त्यानंतर बौद्ध झालेल्यांनी जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात म्हणजेच फेब्रुवारी २०११ मध्ये प्रत्यक्ष लोकसंख्या गणनेच्या वेळी आपल्या धर्माची नोंद बौद्ध म्हणून करावी. मात्र धर्मातरापूर्वी ‘महार’ या जातीचे आपण सदस्य होतो, अशी माहिती प्रगणकाला द्यावी. जेणेकरून त्यांना अनुसूचित जातीचे संवैधानिक हक्क उपभोगता येतील.आत्मपरीक्षणाची गरजआम्ही स्वाभिमानी बौद्ध आहोत, असा दावा करणाऱ्या तथाकथित विचारवंतांनी भारतात बौद्धांची संख्या कशी वाढेल? बुद्धाच्या धम्माचा स्वीकार करू शकणारे जातीसमूह कोणते असू शकणार? त्यांची राज्यवार काय स्थिती आहे? याबाबत आत्मपरीक्षण करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. घरातल्या आरामखुर्चीत बसून धम्माच्या गप्पा मारल्याने डॉ. बाबासाहेबांचे बौद्धमय भारताचे स्वप्न साकार होणे शक्य नाही. त्यासाठी प्रत्यक्ष कृती कार्यक्रम आखून त्यांची अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता आहे. हा कृतिकार्यक्रम आखण्यापूर्वी भारताच्या एकूण लोकसंख्येत बौद्धांची संख्या, राज्यनिहाय बौद्धांची संख्या यांचा आढावा घेऊन कोणत्या राज्यात बौद्धांच्या संख्येत वाढ होण्यासाठी प्रयत्न करावे याची आखणी करणे गरजेचे आहे.२००१ च्या जनगणनेनुसार भारतामध्ये बौद्धांची एकूण संख्या ७९ लाख ५५ हजार दोनशे सात इतकी आहे. ही संख्या भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या फक्त ०.८ टक्के आहे. यापैकी बौद्ध म्हणून नोंदणी केलेले सर्वाधिक लोक महाराष्ट्रात आहेत. महाराष्ट्रातील बौद्धांची संख्या ५८,३८,७१० इतकी आहे. याचाच अर्थ महाराष्ट्रातील ९८ लाख ८१ हजार सहाशे छप्पन्न अनुसूचित जातीच्या लोकांपैकी ५८ लाख ३८ हजार ७१० लोकांनी स्वत:ची नोंद बौद्ध म्हणून केली आहे. इतर राज्यांतील आंबेडकरी प्रेरणेच्या अनुसूचित जाती/ जमातीच्या लोकांनीही स्वत:ची नोंद बौद्ध म्हणून केल्यास भारताच्या एकूण लोकसंख्येत बौद्धांची संख्या निश्चितच वाढू शकेल. मात्र यासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. सम्राट अशोककालीन बौद्धांनी ज्याप्रमाणे बौद्ध धर्माचा प्रसार आशिया खंडात केला त्याप्रमाणेच महाराष्ट्रातील बौद्धांनी अन्य राज्यात जाऊन तेथील अनुसूचित जातीच्या लोकांना स्वत:ची नोंद बौद्ध म्हणून करण्यास प्रेरित केले पाहिजे. यासाठी विशेष असे अभियान राबविले पाहिजे. बौद्ध धम्माचा फुकाचा दंभ बाळगणाऱ्या महाराष्ट्रीय बौद्धांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या बौद्धमय भारताच्या स्वप्नपूर्तीसाठी अत्यावश्यक असलेल्या या कामाकडे मात्र दुर्लक्ष केले आहे. केवळ बौद्धांनी महार लिहू नये, आम्ही जातीचा त्याग केला आहे, बौद्धांना अनुसूचित जातीत समाविष्ट करावे अशा तकलादू आणि निर्थक गोष्टींवर वाद करीत बसल्याने बौद्ध धम्माचा कोणताही फायदा होणार नाही. याची जाणीव ठेवून सर्व बौद्धांनी आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे.२०११ च्या जनगणनेसाठी बौद्ध नोंदवा मोहीममहाराष्ट्र वगळता इतर राज्यांतील अनुसूचित जातीचे लोकही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना आपला मुक्तिदाता आणि मार्गदाता मानतात. बौद्ध धर्माबद्दल त्यांना कमालीची आस्था आहे. अनेकजण स्वत:च्या कुटुंबातील विधी बौद्ध पद्धतीने करतात. परंतु कागदोपत्री बौद्ध म्हणून नोंद केल्यास आपले घटनात्मक हक्क नष्ट होतील या भीतीने बौद्ध म्हणून आपली नोंद करीत नाहीत. विशेषत: उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ या राज्यांत ही स्थिती प्रकर्षांने आढळून येते. या राज्यांमध्ये आंबेडकरी चळवळ बऱ्यापैकी अस्तित्वात आहे. उत्तर प्रदेशामध्ये तर आंबेडकरी प्रेरणा प्रमाण मानणाऱ्या पक्षाचे राज्य आहे, बिहारमध्ये रामविलास पासवान या दलित नेत्याचा पक्ष तेथील राजकारणात दुर्लक्षित करण्यासारखा नाही. तरीही या राज्यांमध्ये अनुसूचित जातीमधील लोक स्वत:ची नोंद बौद्ध म्हणून करताना दिसत नाहीत. हे तक्त्यातील आकडेवारीवरून दिसून येईल.उपरोक्त आकडेवारी पाहिल्यास लक्षात येते की, हिंदी भाषिक तेरा राज्यांमध्ये आंबेडकरी विचारांचा लक्षणीय प्रचार-प्रसार असूनही अनु. जातीच्या एकूण लोकसंख्येच्या ०.९८ टक्के लोक बौद्धधर्मीय आहेत. याउलट दक्षिणेतील केवळ पाच राज्यांमध्ये अनु. जातीच्या एकूण लोकसंख्येपैकी १३.७० टक्के लोक बौद्ध आहेत. उत्तर प्रदेशात साडेतीन कोटी लोक अनु. जातीचे आहेत. मात्र बौद्धांची संख्या केवळ तीन लाख आहे. बिहारमध्ये एक कोटी तीस लाख लोक अनु. जातीचे आहेत. मात्र बौद्धांची संख्या केवळ १८ हजार आहे. या राज्यातील अनुसूचित जातींच्या संघटनांना प्रत्यक्ष कायदेशीर वस्तुस्थितीची माहिती करून दिल्यास त्या त्या राज्यातील अनुसूचित जातीचे लोक स्वत:ची नोंद बौद्ध म्हणून करण्यास तयार होतात याचा अनुभव आम्ही घेतला आहे. या दृष्टीने संपूर्ण उत्तर भारतात महानायक फाऊंडेशन, समता सैनिक दल, २२ प्रतिज्ञा अभियान, संत रविदास रेल बूट पॉलिश कामगार संघटना इ. संघटनांनी एकत्र येऊन संबंधित राज्यातील स्थानिक संघटनांच्या मदतीने धम्मदीक्षा कार्यक्रम आणि जनगणनेत बौद्ध नोंदवा अभियान मोठय़ा प्रमाणात राबविण्यास सुरुवात केली आहे. या अभियानास अत्यंत सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. महाराष्ट्रातील समस्त बौद्धांना आमचे आवाहन आहे की, बौद्ध अथवा महार या वादात न पडता जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात म्हणजेच माहे फेब्रुवारी २०११ मध्ये जेव्हा प्रत्यक्ष लोकसंख्या मोजणी होईल, त्यावेळी धर्माच्या रकान्यात आपली नोंद बौद्ध म्हणून करावी. प्रगणकाने जात विचारल्यास धर्मातरापूर्वी आपली जात अनुसूचित जाती अध्यादेशात नमूद असलेली अमूक जात होती हे सांगावे. वर्तमान नियमानुसार जनगणनेच्या वेळी सद्य:स्थितीत जरी जातीची नोंद होणार नसून केवळ धर्माची नोंद होणार आहे. मात्र हिंदू, बौद्ध अथवा शिखधर्मीय व्यक्ती अनुसूचित जातीत मोडते काय हे जाणून घेण्यासाठी प्रगणक जात विचारत असतो हे लक्षात घ्यावे. बौद्धांमधील ज्या शहाण्यांनी जनगणनेसंबंधी निर्थक वाद उपस्थित करून गोंधळ माजविला आहे त्यांना या प्रश्नांची सखोल जाण नाही आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या भारत बौद्धमय करण्याच्या स्वप्नाबद्दल आस्था नाही हे समस्त बौद्धांनी जाणून घ्यावे. जनगणनेच्या वेळी जात सांगण्याच्या मुद्दय़ावर भावनिक न होता कायदेशीर बाबी ध्यानात घेऊन प्रगणकाला माहिती दिल्यास २००१ च्या जनगणनेत ०.८ टक्के असलेली बौद्धांची संख्या निश्चितच वाढलेली दिसेल.