भगवान निळे
शाळेच्या दाखल्यावरून जात लिहिणे कायद्याने बंद करा ही भारिप-बहुजन महासंघाचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांच्या भूमिकेवरून संपूर्ण महाराष्ट्रात चर्चेचे गुर्हाळ सुरु झाले आहे. मागासवर्गीय समाजात या प्रश्नावरून उलट सुलट प्रतिक्रिया उमटू लागल्या असून नव्याने विचारमंथन सुरु झाले आहे. जातीअंताच्या लढाईसाठी जातीभिमान गाडून टाकावाच लागेल.जातीव्यवस्थेला विरोध करण्यासाठी आपणच पुढाकार घेऊन आपणच जातीला विरोध करायला हवा. राखीव जागांच्या तुकडय़ासाठी जात चिटकवून घेणे योग्य नाही. बौध्दांनाही सवलती मिळतातच ना ? राजकीय आरक्षण काय कामाचे? राखीव जागांवर निवडून आलेले लोक समाजाचे किती भले करतात. तोही आता श्रीमंत वर्ग बनला आहे. गवई, खोब्रागडे, कुंभारे, कवाडे, आठवले, हंडोरे, आंबेडकर, ढाले, ढसाळ, एकनाथ गायकवाड, लक्ष्मण ढोबळे अशा अनेक नेत्यांच्या नातेवाईकांनाच त्याचा लाभ होतो. कोण सर्वसामान्य दलित आमदार – खासदार म्हणून राखीव जागांतून निवडून येतो ? निवडून आलेले दलितांचे नेते तरी समाजासाठी काय करतात ? मग कशाला हवे राजकीय आरक्षण ? जाती व्यवस्थेला विरोध करायचा पण स्वतः जात बाळगायची हा दुपट्टीपणा नाही का असा सवाल काही मंडळी करीत आहेत.
तर, शाळेच्या दाखल्यावरून जात लिहिणे कायद्याने बंद केले तर राजकीय आरक्षण आणि राखीव जागांना मुकावे लागेल या भीतीपोटी अनेकांनी आंबेडकर यांच्या भूमिकेला विरोध दर्शविला आहे.
जातीच्या रकान्यात जात महार का लिहावी, त्याचे कारण काहींनी असे दिले होते की, केंद्र सरकारचा आदेश कमांक 12016/28/90 एचएसडी (आरएफ) दिनांक 31.07.1990 व त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासन निर्णय क्रमांक सी.बी.सी.1990/21348 (420) जावक क्रमांक 5 नुसार धर्मांतरीत बौद्धांना अनुसूचित जातीच्या सवलती द्याव्यात, असा आदेश काढला. तथापि संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश 1950 यामध्ये केलेल्या सुधारणांसह जी अनुसूची राज्यनिहाय घालण्यात आलेली आहे, त्या महाराष्ट्राच्या एकूण 59 अनुक्रमांकाच्या अनुसूचित `धर्मांतरीत बौद्ध’ अशी जात अंतर्भूत केलेली नाही. त्यामुळे त्या यादीमध्ये पूर्वाश्रमीच्या महार जातीची नोंद असल्याने `महार’ ही जात लिहावे लागेल. तेव्हाच धार्मिकदृष्ट्या बौद्ध म्हणून गणना होईल व शिवाय महार जात लिहिल्याने अनुसूचित जातींमध्ये अंतर्भाव होईल. हा त्यांचा मुद्दा पटण्यासारखा आहे. पण बौद्धांनी 2011 च्या जनगणनेच्या वेळी कितपत खबरदारी घेतली, ही बाब जनगणनेची आकडेवारी आल्यानंतरच कळेल.
शाळेत मुलांचे नाव टाकतांना धर्म आणि जातीच्या बाबतीत पूर्वी जी अडचण पालकांना यायची, ती आताही येत आहे. काही पालक भविष्यात सवलतीबाबत अडचण येऊ नये म्हणून मुद्दामच धर्म हिंदू व जात महार टाकतात. पण बौद्धांनी सुजाणपणे असे करणे, ही बाब मूर्खपणाची असून अत्यंत चिंतनीय आहे.
बर्याच पालकांच्या मनात असाही संभ्रम निर्माण होत आहे की, धर्म बौद्ध तर आहे. पण जात काय लिहावी? बौद्ध धर्मात जात नाही. त्यामुळे जात लिहूच नये किंवा जातसुद्धा बौद्ध लिहावी की काय, असा पश्न निर्माण झाला आहे. जर तसे लिहिले तर बौद्धांना इतरांमध्ये टाकले जाईल. त्यांना अनुसूचित जातीचे फायदे आपसूकच मिळणार नाही. त्यामुळे भविष्यात राजकीय आरक्षण तर कमी होईलच, त्याशिवाय सरकारी नोकरीतील आरक्षणसुद्धा त्या प्रमाणात कमी केल्याशिवाय राहणार नाही, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
जातीच्या ठिकाणी अनुसूचित जात किंवा बौद्ध असे दोनपैकी काहीही लिहिता येणार नाही. कारण अनुसूचित जात ही जात नसून प्रवर्ग आहे. शिवाय बौद्ध पण लिहिता येणार नाही. कारण महाराष्ट्राच्या एकूण 59 अनुक्रमांकाच्या अनुसूचित `धर्मांतरीत बौद्ध’ अशी जात अंतर्भूत केलेली नाही. त्या यादीत महार जातीचा उल्लेख आहे. म्हणून शाळेत नाव टाकतांना धर्म बौद्ध व जात महार असेच लिहिणे भाग आहे. तेव्हा बौद्धांची संख्या कायम राहून बौद्धांचा अनुसूचित जातीत समावेश होईल, असे काही जणांना वाटते.
14 ऑक्टोबर, 1956 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पूर्वाश्रमीच्या महार जातीला बौद्ध धम्माची दिक्षा दिल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने 17 जानेवारी, 1958 च्या परिपत्रकाद्वारे अनुसूचित जातीतून बौद्ध धर्मात धर्मांतरीत झालेल्यांचा समावेश इतर मागासवर्गीय जाती (ओबीसी) मध्ये केला. त्यानंतर 6 जुलै, 1960 च्या परिपत्रकाद्वारे अनुसूचित जातींना मिळणार्या काही सवलती धर्मांतरीत बौद्धांनाही लागू केल्या. 1 ऑक्टोबर, 1962 च्या परिपत्रकान्वये धर्मांतरीत बौद्धांना जरी अनुसूचित जातींना देय सवलती लागू केल्या तरी जात प्रमाणपत्र मात्र अन्य मागासवर्गीय (ओबीसी) म्हणूनच देण्यात यावे असे निर्देश दिले. हे निर्देश 1990 च्या घटनादुरुस्तीपर्यंत कायम होते. याचाच अर्थ 1958 ते 1990 या काळात धर्मांतरीत बौद्धांचा दर्जा ओबीसींचा होता. केंद्र शासनाच्या कोणत्याही सवलती धर्मांतरीत बौद्धांना अनुसूचित जात म्हणून घेता येत नव्हत्या. परिणामी बहुसंख्य लोकांनी शाळेमध्ये आपल्या पाल्याचे नाव घालताना पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्य जातीचीच नोंद केली होती. जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती विशद करणारा शासन निर्णय दि. 1 नोव्हेंबर, 2001 सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट `अ’ मधील अनुकमांक 29 वर अजूनही अर्जदाराच्या कागदोपत्री नवबौद्ध असल्यास इतर मागासवर्गीय म्हणून प्रमाणपत्र देण्यात यावे असे नमूद आहे. हे पाहता धर्मांतरीत बौद्ध कायदेशीरदृष्टय़ा अजूनही अधांतरीच आहेत.
ज्या ज्यावेळी जातीचा, सवलतींचा प्रश्न येतो त्या त्यावेळी पूर्वाश्रमीचा महार आणि आताचा बौध्द समाजच आंदोलनात आघाडीवर असतो. त्यामुळे महार ही एकाच जात आहे की काय अशी शंका येते. मात्र सवलतींचा आणि राखीव जागांचा लाभ मात्र बहुसंख्य मागासवर्गीय अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीचे लोक घेत असतात. महारच नव्हे तर मराठा समाजातील साळी-माळी , कुणबी, कुंभार, तेली, चर्मकार, सुतार, भंडारी, सोनार, मातंग, आदिवासी, भटके विमुक्त अशा अठरापगड जाती – जमातीत विखुरलेल्या मंडळीनीही जातीच्या विरोधात लढा द्यायला हवा. दलित समाजात असा मोठा तरुण वर्ग निर्माण झाला आहे ज्याला जातीची सर्व बंधने झुगारून द्यायची आहे. आधुनिक युगात त्याला जातीचे ओझे अंगावर बाळगायचे नाही.
कागदपत्रातून जात नष्ट केली तरी ती मनातून कायमची पुसली जात नाही. जात कायमची घालविण्यासाठी जातीची मानसिकता बदलायला हवी. कोणताही नवा विचार, पुरोगामी पाऊल, आधुनिक विकासाचे तंत्र, पुरोगामी संकल्पना याला विरोध केला जातो. जातीसाठी माती खाण्याचे दिवस अजूनही संपलले नाहीत. पन्नास वर्षे उलटल्यानंतरही सवलतीच्या कुबडय़ांची, राखीव जागांची गरज असल्याचे काही लोकांचे म्हणणे आहे. भिक्षेकर्यांच्या रांगेत उभे राहण्याची सवय लावली जात आहे आणि यातून कधीतरी बाहेर पडायला हवे. जातीव्यवस्था नष्ट करण्यासाठी पुढाकार घेऊन स्वतःपासूनच सुरुवात केली पाहिजे. जातीला विरोध करायचा पण स्वतःची जात शाबूत ठेवायची असा दुपट्टीपणा काही कामाचा नाही असे अनेक तरुणांना वाटते.
शाळेच्या दाखल्यावरून जात लिहिणे कायद्याने बंद करा ही भारिप-बहुजन महासंघाचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांच्या भूमिकेवरून संपूर्ण महाराष्ट्रात चर्चेचे गुर्हाळ सुरु झाले आहे. मागासवर्गीय समाजात या प्रश्नावरून उलट सुलट प्रतिक्रिया उमटू लागल्या असून नव्याने विचारमंथन सुरु झाले आहे. जातीअंताच्या लढाईसाठी जातीभिमान गाडून टाकावाच लागेल.जातीव्यवस्थेला विरोध करण्यासाठी आपणच पुढाकार घेऊन आपणच जातीला विरोध करायला हवा. राखीव जागांच्या तुकडय़ासाठी जात चिटकवून घेणे योग्य नाही. बौध्दांनाही सवलती मिळतातच ना ? राजकीय आरक्षण काय कामाचे? राखीव जागांवर निवडून आलेले लोक समाजाचे किती भले करतात. तोही आता श्रीमंत वर्ग बनला आहे. गवई, खोब्रागडे, कुंभारे, कवाडे, आठवले, हंडोरे, आंबेडकर, ढाले, ढसाळ, एकनाथ गायकवाड, लक्ष्मण ढोबळे अशा अनेक नेत्यांच्या नातेवाईकांनाच त्याचा लाभ होतो. कोण सर्वसामान्य दलित आमदार – खासदार म्हणून राखीव जागांतून निवडून येतो ? निवडून आलेले दलितांचे नेते तरी समाजासाठी काय करतात ? मग कशाला हवे राजकीय आरक्षण ? जाती व्यवस्थेला विरोध करायचा पण स्वतः जात बाळगायची हा दुपट्टीपणा नाही का असा सवाल काही मंडळी करीत आहेत.
तर, शाळेच्या दाखल्यावरून जात लिहिणे कायद्याने बंद केले तर राजकीय आरक्षण आणि राखीव जागांना मुकावे लागेल या भीतीपोटी अनेकांनी आंबेडकर यांच्या भूमिकेला विरोध दर्शविला आहे.
जातीच्या रकान्यात जात महार का लिहावी, त्याचे कारण काहींनी असे दिले होते की, केंद्र सरकारचा आदेश कमांक 12016/28/90 एचएसडी (आरएफ) दिनांक 31.07.1990 व त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासन निर्णय क्रमांक सी.बी.सी.1990/21348 (420) जावक क्रमांक 5 नुसार धर्मांतरीत बौद्धांना अनुसूचित जातीच्या सवलती द्याव्यात, असा आदेश काढला. तथापि संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश 1950 यामध्ये केलेल्या सुधारणांसह जी अनुसूची राज्यनिहाय घालण्यात आलेली आहे, त्या महाराष्ट्राच्या एकूण 59 अनुक्रमांकाच्या अनुसूचित `धर्मांतरीत बौद्ध’ अशी जात अंतर्भूत केलेली नाही. त्यामुळे त्या यादीमध्ये पूर्वाश्रमीच्या महार जातीची नोंद असल्याने `महार’ ही जात लिहावे लागेल. तेव्हाच धार्मिकदृष्ट्या बौद्ध म्हणून गणना होईल व शिवाय महार जात लिहिल्याने अनुसूचित जातींमध्ये अंतर्भाव होईल. हा त्यांचा मुद्दा पटण्यासारखा आहे. पण बौद्धांनी 2011 च्या जनगणनेच्या वेळी कितपत खबरदारी घेतली, ही बाब जनगणनेची आकडेवारी आल्यानंतरच कळेल.
शाळेत मुलांचे नाव टाकतांना धर्म आणि जातीच्या बाबतीत पूर्वी जी अडचण पालकांना यायची, ती आताही येत आहे. काही पालक भविष्यात सवलतीबाबत अडचण येऊ नये म्हणून मुद्दामच धर्म हिंदू व जात महार टाकतात. पण बौद्धांनी सुजाणपणे असे करणे, ही बाब मूर्खपणाची असून अत्यंत चिंतनीय आहे.
बर्याच पालकांच्या मनात असाही संभ्रम निर्माण होत आहे की, धर्म बौद्ध तर आहे. पण जात काय लिहावी? बौद्ध धर्मात जात नाही. त्यामुळे जात लिहूच नये किंवा जातसुद्धा बौद्ध लिहावी की काय, असा पश्न निर्माण झाला आहे. जर तसे लिहिले तर बौद्धांना इतरांमध्ये टाकले जाईल. त्यांना अनुसूचित जातीचे फायदे आपसूकच मिळणार नाही. त्यामुळे भविष्यात राजकीय आरक्षण तर कमी होईलच, त्याशिवाय सरकारी नोकरीतील आरक्षणसुद्धा त्या प्रमाणात कमी केल्याशिवाय राहणार नाही, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
जातीच्या ठिकाणी अनुसूचित जात किंवा बौद्ध असे दोनपैकी काहीही लिहिता येणार नाही. कारण अनुसूचित जात ही जात नसून प्रवर्ग आहे. शिवाय बौद्ध पण लिहिता येणार नाही. कारण महाराष्ट्राच्या एकूण 59 अनुक्रमांकाच्या अनुसूचित `धर्मांतरीत बौद्ध’ अशी जात अंतर्भूत केलेली नाही. त्या यादीत महार जातीचा उल्लेख आहे. म्हणून शाळेत नाव टाकतांना धर्म बौद्ध व जात महार असेच लिहिणे भाग आहे. तेव्हा बौद्धांची संख्या कायम राहून बौद्धांचा अनुसूचित जातीत समावेश होईल, असे काही जणांना वाटते.
14 ऑक्टोबर, 1956 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पूर्वाश्रमीच्या महार जातीला बौद्ध धम्माची दिक्षा दिल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने 17 जानेवारी, 1958 च्या परिपत्रकाद्वारे अनुसूचित जातीतून बौद्ध धर्मात धर्मांतरीत झालेल्यांचा समावेश इतर मागासवर्गीय जाती (ओबीसी) मध्ये केला. त्यानंतर 6 जुलै, 1960 च्या परिपत्रकाद्वारे अनुसूचित जातींना मिळणार्या काही सवलती धर्मांतरीत बौद्धांनाही लागू केल्या. 1 ऑक्टोबर, 1962 च्या परिपत्रकान्वये धर्मांतरीत बौद्धांना जरी अनुसूचित जातींना देय सवलती लागू केल्या तरी जात प्रमाणपत्र मात्र अन्य मागासवर्गीय (ओबीसी) म्हणूनच देण्यात यावे असे निर्देश दिले. हे निर्देश 1990 च्या घटनादुरुस्तीपर्यंत कायम होते. याचाच अर्थ 1958 ते 1990 या काळात धर्मांतरीत बौद्धांचा दर्जा ओबीसींचा होता. केंद्र शासनाच्या कोणत्याही सवलती धर्मांतरीत बौद्धांना अनुसूचित जात म्हणून घेता येत नव्हत्या. परिणामी बहुसंख्य लोकांनी शाळेमध्ये आपल्या पाल्याचे नाव घालताना पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्य जातीचीच नोंद केली होती. जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती विशद करणारा शासन निर्णय दि. 1 नोव्हेंबर, 2001 सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट `अ’ मधील अनुकमांक 29 वर अजूनही अर्जदाराच्या कागदोपत्री नवबौद्ध असल्यास इतर मागासवर्गीय म्हणून प्रमाणपत्र देण्यात यावे असे नमूद आहे. हे पाहता धर्मांतरीत बौद्ध कायदेशीरदृष्टय़ा अजूनही अधांतरीच आहेत.
ज्या ज्यावेळी जातीचा, सवलतींचा प्रश्न येतो त्या त्यावेळी पूर्वाश्रमीचा महार आणि आताचा बौध्द समाजच आंदोलनात आघाडीवर असतो. त्यामुळे महार ही एकाच जात आहे की काय अशी शंका येते. मात्र सवलतींचा आणि राखीव जागांचा लाभ मात्र बहुसंख्य मागासवर्गीय अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीचे लोक घेत असतात. महारच नव्हे तर मराठा समाजातील साळी-माळी , कुणबी, कुंभार, तेली, चर्मकार, सुतार, भंडारी, सोनार, मातंग, आदिवासी, भटके विमुक्त अशा अठरापगड जाती – जमातीत विखुरलेल्या मंडळीनीही जातीच्या विरोधात लढा द्यायला हवा. दलित समाजात असा मोठा तरुण वर्ग निर्माण झाला आहे ज्याला जातीची सर्व बंधने झुगारून द्यायची आहे. आधुनिक युगात त्याला जातीचे ओझे अंगावर बाळगायचे नाही.
कागदपत्रातून जात नष्ट केली तरी ती मनातून कायमची पुसली जात नाही. जात कायमची घालविण्यासाठी जातीची मानसिकता बदलायला हवी. कोणताही नवा विचार, पुरोगामी पाऊल, आधुनिक विकासाचे तंत्र, पुरोगामी संकल्पना याला विरोध केला जातो. जातीसाठी माती खाण्याचे दिवस अजूनही संपलले नाहीत. पन्नास वर्षे उलटल्यानंतरही सवलतीच्या कुबडय़ांची, राखीव जागांची गरज असल्याचे काही लोकांचे म्हणणे आहे. भिक्षेकर्यांच्या रांगेत उभे राहण्याची सवय लावली जात आहे आणि यातून कधीतरी बाहेर पडायला हवे. जातीव्यवस्था नष्ट करण्यासाठी पुढाकार घेऊन स्वतःपासूनच सुरुवात केली पाहिजे. जातीला विरोध करायचा पण स्वतःची जात शाबूत ठेवायची असा दुपट्टीपणा काही कामाचा नाही असे अनेक तरुणांना वाटते.
No comments:
Post a Comment