पुरुषांना दिलासा

  लग्न ठरल्यावर परस्पर सहमतीने आणि प्रेमापोटी महिला आणि पुरुषामध्ये शरीरसंबंध प्रस्थापित झाले आणि नंतर काही अनाकलनीय कारणाने ते लग्न न झाल्यास संबंधित पुरुषावर बलात्काराचा आरोप ठेवता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. विवाह निश्चित झाल्यानंतर परस्पर सहमतीने किंवा प्रेमाखातर पुरूष आणि त्रीमध्ये शरीर संबंध निर्माण झाले आणि नंतर काही कारणांमुळे लग्न झाले नाही तर त्याचे खापर पुरूषावर फोडणे हे योग्य नव्हतेच. सर्वोच्च न्यायालयाने मानवतेच्या दृष्टीकोनातून घेतलेल्या या निर्णयाचे समाजाच्या सर्व थरातून स्वागत व्हायला हवे. या निर्णयामुळे पुरूषांनी सुटकेचा निश्वास सोडला असून महिलांनीही आता या निर्णयाचे स्वागत करावला हवे. मने जुळलेल्या दोन व्यक्तींमध्ये शारीरिक संबंध प्रस्थापित झाल्यानंतर काही कारणामुळे विवाहाचे आश्वासन पूर्ण होऊ शकत नसल्यास त्या परिस्थितीत बलात्काराचा खटला दाखल होऊ शकत नाही. काही वेळा प्रेमापोटी तरुणी आपल्या मित्रासोबत शरीरसंबंध ठेवण्यास राजी होते. तिच्यावर बळजबरी केलेली नसते. तरुणाने संबंधित मैत्रिणीला लग्नाचे आश्वासन दिलेले असो अथवा नसो. पण काही अनाकलनीय कारणांमुळे त्या दोघांचे लग्न होऊ शकले नाही. तर तो बलात्काराचा गुन्हा कसा ठरू शकतो? लग्न करण्यासाठीची परिस्थिती जर हाताबाहेर गेलेली असेल अथवा मुलीच्या पालकांचाच लग्नाला विरोध असेल तर त्या तरूणाचा गुन्हा काय? कालपरवा एक बातमी आली होती. एक एअर होस्टेस आणि एक पायलट 2007 पासून एकत्र रहात होते. 2010 मध्ये त्याने लग्न करण्यास नकार दिला. त्यानंतर त्या स्त्रीने त्याच्यावर लग्नाचे आमिष दाखवून बलात्कार केल्याचा गुन्हा दाखल केला. हे आकलनापलिकडचे आहे. लग्नाला नकार दिल्यास फारतर फसवणुकीचा गुन्हा होऊ शकतो. बलात्कार कसा काय? आमिष दाखवले म्हणजे काय? चार-पाच वर्षाच्या मुलाला चॉकलेटचे आमिष दाखवता येते कारण तो सज्ञान नसतो. सज्ञान स्त्रीला लग्नाचे आमिष दाखवले म्हणजे काय? त्यात आता कोर्टाने `लिव्ह्-इन’ रिलेशनशिपना मान्यता दिली आहे. त्या संदर्भात या कायद्याला काय अर्थ आहे?. समजा स्त्रीने लग्नाला नकार दिला तर पुरूष बलात्काराचा आरोप दाखल करू शकतो का? सर्वसाधारणपणे बलात्काराच्या प्रसंगांमध्ये सहानुभूती स्त्रीच्या बाजूने असते आणि ती असायलाच हवी. इथे मात्र पुरूषांवर अन्याय होतो आहे की काय असे वाटते. जग खूप झपाटय़ाने बदलत चालले आहे. प्रश्नांचे स्वरूप बदलले आहे. आपणही बदलत्या जगासोबत बदललो नाही तर अनर्थ ओढावेल. आपण नेहमीच नीतीमत्तेच्या, रूढी-परंपरेच्या, धार्मिक अधिष्ठानाच्या गोष्टी करीत असतो. हजारो वर्षांपूर्वी धर्माने घालून दिलेल्या बंधनांच्या जोखडाखाली आपण आजही वावरत आहोत. पुराणातल्या भाकडकथांना सत्य समजून आपण त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करतो आहोत. याविरूध्द आवाज उठविणार्याला आपण वेडे ठरवून अथवा त्याला आयुष्यातून उठवून आपली धर्मसत्ता आबाधित ठेवत असतो. लैंगिक जीवन हा सामान्य जीवनाचा एक अविभाज्य भाग आहे. मानवासहित सर्व प्राण्यांमध्ये लैंगिक व्यवहाराची प्रबळ प्रेरणा आहे. पण मानवतेतर प्राण्यांमध्ये असते, तशी मानवामध्ये ह्या प्रेरणेचे नियमन करण्याची काही नैसर्गिक यंत्रणा नाही. मानवामध्ये ह्या प्रेरणेचे कार्य व आविष्कार प्राण्यांप्रमाणेच पुनरुत्पादनापुरताच मर्यादित असता, तर विवाह ही संस्थाच अस्तित्वात आली नसती. अलीकडच्या काळात सामाजिक दृष्टिकोनातून `सेक्स’च्या नियमांमध्ये खूप बदल झाला आहे. `टॅबू ‘नावाचा प्रकार आता उरलेला नाही. `सेक्स’बाबत असलेले आचार-विचार खूप लिबरल झाले आहेत. सेक्ससाठी लग्नापर्यंत थांबणे ही भूतकाळातील गोष्ट बनली आहे. या सर्व बाबींचा काळजीपूर्वक विचार करायला हवा. सामाजाला उत्कर्षाच्या मार्गाने नेण्याचे काम सरकारचे आहे. त्यासाठी पुरोगामी कायदे करण्याची जबाबदारी संसदेची आहे. कालबाह्य झालेल्या कायद्यांमध्ये वेळोवेळी संशोधन करून ते अधिक प्रभावाली, कार्यक्षम मरण्याची गरज आहे. परंतु भ्रष्टाचाराच्या आरोपात अडकलेल्या आपल्या सरकारला जनतेच्या भल्याचे निर्णय घेण्यासच फुरसतच नाही. त्यामुळे प्रत्येक बाबतीत न्यायालायाला हस्तक्षेप करावा लागत आहे. आपला देश निवडून आलेले जनतेचे प्रतिनिधी चालवितात की, सर्वोच्च न्यायालय अशी रास्त शंका येऊ लागली आहे. न्यायालयाच्या दणक्यामुळे सरकारला अनेक लोकोपयोगी, पुरोगामी पाऊले उचलावी लागत आहेत आपल्या देशाच्या कायद्यात अनेक पळवाटा आहेत.अनेकदा या पळवाटा जाणून बुजून ठेवलेल्या असतात. या पळवाटांचाच फायदा अनेक गुन्हेगार घेत असतात. अथवा कायद्यातील त्रुटींचा स्वतःच्या स्वार्थासाठी, विरोधकांवर सूड उगारण्यासाठी केलेला असतो. याबाबत अनेक उदाहरणे आहेत. अनेक राजकारण्यांना, साहित्यिकांना अथवा समाजसेवकांना सूडबुध्दीने `बलात्कारा’च्या आरोपाखाली बदनाम करण्यात आलेले आहे. काही प्रकरणात तर या कायद्याचा आधार घेऊन निष्पाप पुरूषांना ब्लॅकमेलींगही करण्यात आलेले आहे. 10- 20 वर्षे लग्न न करता एकत्र राहून नंतर बलात्काराची तक्रार करायची याला काय अर्थ आहे? इच्छेविरूध्द बळजबरीने संभोग केला, हिंसक बनून ओरबडले, किंवा संभोगाला शारीरिकदृष्टय़ा तयार नसलेल्या, असहाय्य महिलांचे लैंगिक शोषण झाले असेल तर आरोपीला कठोर शिक्षा व्हायलाच हवी. पण संमतीने शरीरसुख घेतले गेले असेल तर तो बलात्कार कसा समजायचा? याचा आता एकूण समाजानेच विचार करायला हवा.