6 डिसेंबरची भेट

 

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 56 व्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त डॉ. मनमोहन सिंग आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काँगेसी सरकारने देशभरातील पुरोगामी जनतेला आणि गोरगरीब, पददलित मागासवर्गीयांना डॉ. आंबेडकरांच्या स्मारकाच्या रूपाने अनोखी भेट दिली आहे. ज्या ठिकाणी बाबासाहेबांवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले त्या चैत्यभूमीलगतच असलेल्या इंदू मिलची संपूर्ण 12 एकर जागा स्मारकासाठी देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून बुधवारी त्याची अधिकृत घोषणा संसदेत होणार आहे. या स्मारकासाठी कामगार नेते, काँगेसचे विजय कांबळे यांनी 1998 साली हा प्रश्न प्रथमतः ऐरणीवर आणला. अनेक वर्षे पाठपुरावा करूनही या एकाकी शिलेदाराला यश लाभले नाही. परंतु 2011 साली 6 डिसेंबर रोजी डॉ. आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाणदिनी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याचे नातू आनंदराज आंबेडकर यांनी आपल्या समर्थकांसह इंदू मिलमध्ये घुसून मिलचा ताबा घेतला आणि या प्रश्नाने संपूर्ण दलित समाजात उभे रान पेटले. या एकाच आंदोलनामुळे आनंदराज आंबेडकर एका रात्रीत प्रसिध्द पावले. आनंदराज यांना समाजातून मिळणारी लोकप्रियता आणि पाठिंबा पाहताच रामदास आठवले, काकासाहेब खंबाळकर, मनोज संसारे, टी. एम. कांबळे या मंडळींनीही आपापल्या समर्थकांसह आंदोलनात उडी घेऊन हा लढा अधिक टोकदार केला. मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतर लढय़ाप्रमाणेच हे आंदोलनही 14 वर्षे वनवास भोगतेय की काय असेच वाटत होते. परंतु सुदैवाने स्मारकाच्या विरोधात कुणीही उभे न ठाकल्यामुळे हे आंदोलन कोणत्याही हिंसाचाराशिवाय यशस्वी झाले. राज्य आणि केंद्र सरकारही स्मारकाच्याच बाजूने असल्यामुळे कायदेशीर अडचणी वगळता कुणीही खोडता घातला नाही. या स्मारकासाठी इंदू मिलची संपूर्ण जमीन देण्याचे माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी जाहीर केले होते. भाजपा राजवटीत हे स्मारक आकाराला आले असते तर वाजपेयी यांच्या कर्तबगारीत आणखी एक मानाचा तुरा खोवला गेला असता. परंतु मनमोहन सिंग आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याच वाटय़ाला हे भाग्य आले. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर इंदू मिलमध्येच त्यांचेही स्मारक व्हावे अशी मागणी पुढे आली होती. स्मारकाचा प्रश्न लालफितीत अडकून आणखी काही दिवस भिजत पडला असता तर बाबासाहेब की बाळासाहेब यांच्या वादात समाजातील दोन गटात उभी फूट पडून मराठवाडा नामांतराची पुनरावृती झाली असती. परंतु तो अनर्थ टळला ही समाधानाची बाब. बाबासाहबे आंबेडकर हे देशातील तमाम शेषितांचे, पिडीतांचे, गोरगरीबांचे, समस्त महिला आणि कामगारांचे उध्दारकर्ते होते. महात्मा गांधीप्रमाणे बाबसाहेब केवळ मार्गदर्शक नव्हे तर मुक्तिदाता होते. परंतु भांडवलदार, धर्माचे ठेकेदार आणि राजकरणी मंडळी यांनी डॉ. आंबेडकरांना आपापल्या स्वार्थासाठी हेतूपुरस्सर एका विशिष्ट समाजात बंदिस्त करून टाकले. बाबासाहेबांची अत्युच्च उंची कमी करण्याचे काम त्यांच्या समर्थकांनीही केले हा इतिहास आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेता एका महामानवाचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक मुंबईत होत आहे याचा आनंद दलितेतरांनीही साजरा करायला हवा. 6 डिसेंबर हा डॉ. आंबेडकरांचा महापरिनिर्वाणदिन आहे. तमाम समतावादी, पुरोगाम्यांसाठी हा दुःखाचा आणि शोक व्यक्त करण्याचा दिवस असल्याने स्मारकाचा आनंदोत्सव साजरा करायचा की, बाबासाहेबांच्या जाण्याचा शोक व्यक्त करायचा असा प्रश्न उद्भवू शकतो. तसेच, या स्मारकाचे श्रेय लाटण्यासाठी अनेकजण धडपडण्याची शक्यता आहे. श्रेय लाटण्याच्या या नादान खेळापाईत सोन्यासारख्या स्मारकाचे मातेरे करण्याचे कुणी धाडस केले तर इतिहास या नतद्रष्टांना कधीच माफ करणार नाही. कुणाचा कोंबडा आरवल्याने पहाट झाली हा मुद्दा महत्वाचा नसून पहाट झाली हेच महत्वाचे! तसेच, जागा मिळाली म्हणून सर्वकाही मिळाले असे मानता येणार नाही. ही अर्धी लढाई जिंकलेली आहे. खरी लढाई पुढेच आहे. हे स्मारक आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कसे होईल यावर आता लक्ष केंद्रीत करायला हवे. देशाची आर्थिक राजधानी, गेट वे ऑफ इंडिया याचप्रमाणे बाबासाहेबांचे स्मारक अशी मुंबईची ओळख व्हायला हवी. या स्मारकामुळे भविष्यातील अनेक पिढय़ांना मुक्तिचा मार्ग दाखविणारे मुक्तिदाते तयार करण्याची प्रेरणा मिळायला हवी. स्मारकात बाबासाहेबांचा भव्य-दिव्य पुतळा, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे वाचनालय, बाबासाहेबांचे सर्व ग्रंथ, खाजगी वस्तू यासोबतच संशोधन केंद्र, बौध्द स्तूप, भिख्खुंसाठी प्रशिक्षण केंद्र, पर्यटकांसाठी निवासव्यवस्था असावी. त्यासाठी विविध क्षेत्रातील नामवंताचे मार्गदर्शन आणि सल्ला घेतला जावा. या स्मारकाची जबाबदारी आणि देखदेख सरकारच्या नियंत्रणाखाली असावी. पीपल्स एज्युकेशन ट्रस्ट आणि चैत्यभूमीसारखे भोंगळ व्यवस्थापन आणि संभाव्य हेळसांड टाळण्यासाठी यावर शिर्डी प्रतिष्ठानप्रमाणे नियंत्रण असावे.