पुन्हा गांधी विरुद्ध आंबेडकर

एसएमएस, फोन आदींच्या माध्यमातून आयडॉल, हिरो ठरवण्याच्या स्पर्धा सध्या वाहिन्यांवर रंगल्यात. पैसा कमावण्याच्या या गोरखधंद्यात आयबीएन वाहिनीही उतरलीय. तिनं चक्क देशातल्या 50 महान व्यक्तींमध्ये महान भारतीय ठरवण्याची स्पर्धा लावलीय. एकाला दुसर्यापेक्षा कमी लेखण्याचा हा जाणीवपूर्वक सुरू असलेला प्रयत्न आहे

नक्कल आणि नकला करण्याची भारी खोड आम्हा भारतीयांना जडली आहे. नक्कल

करण्याचं वेड प्रारंभी नाटय़ आणि चित्रपटसृष्टीत होतं, ते आता चित्रवाहिन्यांमध्येही आलंय. `हू विल बी द मिलिनियर्स वरून `कौन बनेगा करोडपती, `बिग ब्रदर्स वरून `बिग बॉस, `अमेरिकन आयडॉलवरून `इंडियन आयडॉल तसंच `रोडीज, `जोर का झटका, `दस का दम आदी अनेक पाश्चात्य कार्यक्रमांची देशी नक्कल करून माया गोळा करण्याचं सत्र हल्ली टीव्ही वर सुरू झालंय.

`द ग्रेटेस्ट ब्रिटिश या बहुचर्चित कार्यक्रमाची नक्कल करणारा `ग्रेटेस्ट इंडियन नावाचा चर्चात्मक कार्यक्रम सध्या कुतुहलाचा विषय बनलाय. `टीव्ही 18 च्या `आयबीएन वृत्तसमूहातील सीएनएन-आयबीएन, आयबीएन-लोकमत आणि `हिस्ट्री चॅनल्सवर महात्मा गांधी यांच्यानंतरचा महान भारतीय कोण? हे ठरविण्यासाठी पॅनल चर्चा, एसएमएस आणि मिस्ड कॉलद्वारे मोहीम हाती घेण्यात आलीय. यासाठी स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातील सुमारे 50 नामवंतांची निवड करण्यात आलीय. या 50 नामवंतांमधील एकाची `जनतेच्या मताद्वारे येत्या 15 ऑगस्टला `महान भारतीय म्हणून निवड जाहीर करण्यात येणार आहे.

पत्रकार राजदीप सरदेसाई, निखिल वागळे, शोभा डे, करण थापर, हर्षा भोगले आदी 28 जणांच्या पॅनलनं या 50 नामवंतांची निवड केली असून महात्मा गांधींना स्पर्धेपूर्वीच पहिला क्रमांक देऊन टाकलाय. समस्त महिला वर्ग, दलित आणि मुस्लीम समाजाचं कल्याण तसंच स्वातंत्र्य लढय़ातल्या अनेक निर्णयांबाबत गांधीजी नेहमीच वादग्रस्त राहिले आहेत. प्रारंभी हिंदुत्व आणि मनुवादी विचारांचा पुरस्कार करणारे गांधीजी यांना स्पर्धेपूर्वीच पहिल्या क्रमांकाचे मानकरी म्हणून घोषित करणार्या निवड समितीनं कोणता निकष लावला, हे कळायला मार्ग नाही.

या 50 नामवंतांमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, मदर तेरेसा, धिरूभाई अंबानी, इंदिरा गांधी, जनरल मानेकशा, सुब्बालक्ष्मी, रामगोपालचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा आमटे, कांशिराम, लता मंगेशकर, दिलीप कुमार, देवआनंद, किशोर कुमार, राजकपूर, ए. आर. रेहमान, सत्यजित रे, सचिन तेंडुलकर, सुनील गावस्कर, वल्लभभाई पटेल, अमिताभ बच्चन, बिर्ला, गोयंका, विनोबा भावे आदी मंडळींचा समावेश करण्यात आलेला आहे.

महात्मा गांधी यांच्यानंतरचा महान भारतीय कोण? या मतचाचणीसाठी 28 जणांच्या ज्युरींचं एक पॅनल तयार करण्यात आलंय. या राष्ट्रव्यापी मतचाचणीप्रमाणेच ज्युरींची निवड आणि नेल्सन कंपनीकडून करण्यात येणार्या स्वतंत्र संशोधन चाचणीद्वारे मतांचं मूल्यांकन करण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेतून `सर्वश्रेष्ठ दहा जणांची यादी प्रारंभी तयार करण्यात येईल. त्यानंतर मतचाचणीच्या दुसर्या टप्प्यात या दहा नामवंतांपैकी एकाची `महान भारतीय म्हणून निवड जाहीर करण्यात येणार आहे.

स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतावर प्रभाव पाडणार्या विविध क्षेत्रातील 50 प्रतिभावंतांची यादी जाहीर करण्यात आली असून, राजकारण, समाजकारण, क्रीडा, उद्योग, चित्रपट आणि साहित्य क्षेत्रातील निवडक मान्यवरांना या यादीत स्थान देण्यात आले आहे.

`राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांना मात्र मतचाचणीच्या संपूर्ण प्रक्रियेतून वगळून त्यांना स्पर्धेआधीच `महान भारतीय म्हणून प्रमाणपत्र बहाल करण्यात आलंय. स्वातंत्र्य लढय़ातलं गांधीजींचं योगदान काहीसं वादग्रस्त असलं तरी राष्ट्रनिर्मितीच्या प्रक्रियेत मात्र त्यांचं फारसं योगदान नव्हतं. असं असतानाही त्यांना प्रथम क्रमांक जाहीर करून राष्ट्रनिर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं श्रेष्ठत्व मात्र मतदानाद्वारे ठरविण्याचा घाट घालण्यात आलाय.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी पददलित, अल्पसंख्यांक समाजाच्या सर्वांगीण उद्धारासोबतच समस्त महिला वर्ग आणि कामगारांसाठी केलेलं योगदान सर्वश्रुत आहे. शिवाय बाबासाहेबांनी राज्यघटनेची निर्मिती करून राष्ट्रनिर्मितीसाठी जे कार्य केलंय, त्याला इतिहासात तोड नाही. त्या महापुरुषाचं नाव या यादीत घालून त्यांचं श्रेष्ठत्व कमी करण्याचाच हा प्रकार असल्याचं यानिमित्तानं स्पष्ट होतंय. कारण मतचाचणीद्वारे डॉ. आंबेडकर हे प्रथम क्रमांकाने `महान भारतीय जरी ठरले तरी ते महात्मा गांधींपेक्षा कमी होते, हे समाजमनावर बिंबविण्याची ही हिणकस खेळी आहे. कारण महात्मा गांधींनंतर महान भारतीय कोण? असं शीर्षक देऊन 28 जणांच्या तथाकथित विचारवंतांनी गांधीजींना हेतूपुरस्सर `सर्वश्रेष्ठ महान भारतीय म्हणून घोषित करून टाकलंय.

या महनीय नामवंतांचा कार्यकाळ आणि कार्यक्षेत्र भिन्न आहे. त्या त्या काळात आणि त्या त्या क्षेत्रात या नामवंतांनी आपला ऐतिहासिक ठसा उमटवलाय. यातील बहुसंख्य नामवंत वादग्रस्त ठरल्याची उदाहरणं आहेत. परंतु त्यांनी आपापल्या काळात आणि क्षेत्रात केलेलं योगदान कुणालाही पूर्णपणे नाकारता येणार नाही. इतिहासच माणूस घडवीत असतो. इतिहासाची अपरिहार्यता म्हणून असामान्य माणसं घडतात. यापुढंही भविष्यात अशा प्रकारची महान व्यक्तिमत्त्वं निर्माण होतील यात वाद नाही. परंतु डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महान होते की अमिताभ बच्चन हा प्रश्न जसा निर्माणच होऊ शकत नाही, तसाच सत्यजित रे महान होते की धिरूभाई अंबानी हा प्रश्नही उद्भवू शकत नाही. मान्य आहे की, डॉ. आंबेडकरांना तेंडुलकरसारखी बॅटिंग करता येणार नाही किंवा मदर तेरेसांना ए. आर. रेहमानसारखं संगीत देता येऊ शकणार नाही. म्हणून काय त्यांच्यात स्पर्धा होऊ शकते? अशाप्रकारची हास्यास्पद स्पर्धा आयोजित करून सवंग प्रसिद्धी आणि अमाप पैसा कमावण्याचा उद्योग सुरू असल्याचा संशय बळावतो.

शांततेसाठी दिल्या जाणार्या पुरस्कारासाठी महात्मा गांधी यांच्या नावाची तब्बल सातवेळा शिफारस झाली. पण त्यांना नोबेल पुरस्कार नाकारण्यात आला. हा इतिहास आहे. जागतिक पातळीवर गांधीजींची धूसर असलेली प्रतिमा अधिक उज्ज्वल करण्याचाच हा डाव तर नाही ना अशीही शंका मनात चमकून जाते.

ब्रिटनमध्ये `इक्वॅलिटी बिलाद्वारे जातीयवाद हा वंशवादाचाच प्रकार आहे असं संसदेनं मान्य केल्यानंतर तिथल्या भारतीय वंशांच्या काही मंडळींनी या विधेयकाला विरोध केला होता. गांधीजी अस्पृश्यता आणि जातीव्यवस्था, वंशवाद मानणारे नव्हते. हा भारतीय वंशाच्या मंडळींचा मुद्दा ब्रिटिश सरकारनं खोडून काढला होता. आफ्रिकेतील काळ्या कैद्यांसोबत आपल्याला ठेवण्यात येऊ नये अशी याचना करणारं पत्र गांधीजींनी तत्कालीन ब्रिटिश सरकारला पाठवलं होतं. या इतिहासाची या ठिकाणी आठवण होते. सरदेसाई, वागळे, डे ही मंडळी हा इतिहास सोईस्करपणे विसरले असावेत असे वाटते.

गांधीजींना आपण `राष्ट्रपिता मानतो. `मुक्तीदाता नव्हे! डॉ. आंबेडकरांना मात्र भारतातीलच नव्हे तर जगभरातील उपेक्षित, पददलित मानवसमूह मार्गदाता आणि मुक्तीदाता मानतो! हे सत्य कोणी नाकारू शकेल का? महिला आणि कामगार यांच्या उद्धारासाठी, उज्ज्वल भवितव्यासाठी बाबासाहेबांनी केलेल्या अपूर्व कामगिरीची नोंद इतिहासानं घेतलेली आहे. त्यामुळं बाबासाहेबांच्या मोठेपणाचं मूल्यमापन नेहरू, पटेल, तेंडुलकर, लता मंगेशकर, बिर्ला, गोयंका, कांशिराम यांच्या पंगतीला बसवून करता येऊ शकते का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

विनोदाची बाब अशी की, यादीत बहुजन समाज पक्षाचे विचारवंत कांशिराम यांचेही नाव आहे. कांशिराम यांचं सामाजिक योगदान कुणालाही नाकारता येणार नाही. असं असलं तरी पेरूस्वामींऐवजी त्यांचं नाव समाविष्ट करण्यात आलंय. डॉ. आंबेडकर आणि कांशिराम यांच्यात निवड करताना पर्याय शोधावा लागणार नाही. कांशिराम स्वतः हयात असते तर त्यांनीही आपले मत बाबासाहेबांच्याच पारडय़ात टाकलं असतं. हा प्रचंड मोठ विनोद असला तरी विचार करायला लावणारी बाब आहे. 50 जणांच्या यादीतून सावरकरांना का वगळण्यात आले हाही संशोधनाचा विषय आहे.

दूरचित्रवाहिन्यांवर फोन किंवा एस.एम.एस. करून `इंडियन आयडॉल, `बिग बॉस ठरविण्याचा किंवा `कौन बनेगा करोडपतीमध्ये सहभागाची लॉटरी लावण्याचे प्रकार नेहमीच केले जातात. `गोल्ड फिशसारख्या कार्यक्रमात स्त्री-पुरुषांचे अर्धे-अर्धे छायाचित्र कापून एक वेगळा चेहरा बनविण्याचा आणि ते ओळखण्याचा जुगार चाललेला असतो. हा केवळ प्रेक्षकांना मूर्ख बनविण्याचा आणि आपला खिसा भरण्याचाच प्रकार आहे. अगदी तशीच गत `ग्रेटेस्ट इंडियनची झाली आहे. नाही का?

आपल्या देशातील जाणकार, सामाजिक भान असलेल्या आणि सद्सद्विवेक शाबूत ठेवणार्या मंडळींनी या षडयंत्राला बळी पडून एस.एम.एस. अथवा मिस्ड कॉलच्या भानगडीत पडू नये. आपल्या प्रत्येकाच्या मनात एक नव्हे तर अनेक `महान भारतीय वस्ती करून आहेत. त्यांनी त्यांचं श्रेष्ठत्व सिद्ध केलेलं आहे. त्यांच्या कार्याची, विचारांची कारणमीमांसा जरूर व्हावी. परंतु त्यांच्यात श्रेष्ठत्व आणि कनिष्ठत्वाची पोकळ स्पर्धा लावणं इतिहासालाही आवडणार नाही.

एस.एम.एस.द्वारे श्रेष्ठत्व किंवा लोकप्रियता सिद्ध करावयाचे ठरल्यास कोणीही संवंग लोकप्रियता मिळवणारे नट-नटय़ा, गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे राजकारणी `महान भारतीय ठरू शकतात. म्हणून आपण गया प्रकारच्या कुटील कारस्थानात सहभागी न होता त्याविरुद्ध आवाज उठवायला हवा. समाजप्रबोधन करून समाजात दुही माजविणार्या प्रवृत्तींची वेळीच नांगी ठेचून काढायला हवी. महान व्यक्तींचे मूल्यमापन त्यांच्या विचारांवर, कर्तृत्वावर व्हायला हवे. मतचाचणीद्वारे नव्हे!

भगवान निळे

प्रश्न आणि प्रश्न

`डड्डा हे माझ्या मुलाचं टोपण नाव. पेनाला टोपण लावतात त्याप्रमाणे जन्मताच मी त्याला हे नाव चिटकवलं आहे. `डड्डा माझा पहिला मुलगा. `मुलगा म्हणून त्याचा जसा जन्म झाला तसाच `वडील म्हणून माझाही जन्म झाला. त्याचा वाढदिवस आणि माझ्या बायकोचा `आई होण्याचा अन् माझा `बाबा होण्याचाही वाढदिवस एकच ! `डड्डाच्या खांद्यावरचा अवयव हा केवळ दाखविण्यापुरता नसून वापरण्यासाठीही आहे याचा प्रत्यय

मला तो पाळण्यात असल्यापासूनच आला आहे. नाना प्रश्न विचारून तो मला भंडावत असतो. त्याच्या अनेक प्रश्नांना उत्तरे देता देता माझ्या नाकी नऊ येतात. आपल्या देशात अनेक मुले उत्कृष्ट क्रिकेट खेळत असताना सचिन तेंडुलकरच्या `अर्जुनचेच चित्रवाहिन्यांवर कौतुक का ? या त्याच्या बाळबोध परंतु विचार करायला लावणार्या प्रश्नाला समर्पक उत्तर देणे मलाही जमले नाही. `आयबीएन लोकमत आणि `हिस्ट्री चॅनेल्सवर सुरू असलेल्या `द ग्रेटेस्ट इंडियन या मतचाचणीच्या स्पर्धेत सावरकरांचे नाव का नाही ? किंवा या कार्यक्रमात एस.एम.एस. आणि मिस कॉल्डद्वारे ए. आर. रेहमानला अधिक मते पडली तर रेहमान पुढे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, जयप्रकाश नारायण, लोहिया, मदर तेरेसा, ए. पी. जे. अब्दुल कलाम ही मंडळी `पानीकम ठरतील काय ? या प्रश्नावरही त्याने माझी विकेट काढली. ठाण्याच्या वन रुम किचनमध्ये झोपा काढणार्या `डड्डाचे `फेसबुक स्टेटस् `एन्जाईन हॉलिडे इन रोम असे आहे. त्याबाबत त्याला विचारले असता, आपणच आपले मार्केटींग करायला हवे, हल्लीचा जमाना खूप बदललाय. जाहिरातीच्या या युगात स्वतःची जाहिरात करायला यायला हवी असा खुलासा त्याने करताच मीच त्याच्यापुढे त्याचे `बाळ बनलो. `चिंध्या पांघरून सोने विकायला बसलो तर गिर्हाईक फिरकेना, सोने अंथरून चिंध्या विकायला बसलो तर गिर्हाईक पेलवता पेलवेना, ही कवी सुधाकर गायधनीला आलेली प्रचिती मलाही आली. तर सांगायचा मुद्दा असा की, आधुनिक युगातील माझ्या मुलाला सतत प्रश्न भेडसावत असतात. प्रश्नांच्या विळख्यात तो पुरता गुरफटून गेलेला आहे. 65 वर्षाच्या स्वातंत्र्याने त्यापुढे नुसतेच प्रश्न निर्माण करून ठेवले आहेत. निवडून येणार नाही हे नेमके ठाऊक असतानाही पी. संगमा हे राष्ट्रपतीपदासाठी उमेदवार म्हणून लढत का देत आहेत ? असा प्रश्नही त्याला हल्ली पडला होता. यापूर्वी `डड्डाला पडलेला प्रश्न मोठा मार्मिक होता.आयुष्यात आपल्या पत्नीला चार ओळीचे पत्र न लिहिणारे मंत्री नामवंत उद्योगपतींवरील विशेषांकात स्तुती करणारे पानभर लेख कसे काय लिहितात ? या त्याच्या प्रश्नावरही मी अबोल झालो. आई-बाबा दोघेही पत्रकार असल्यामुळे `डड्डाची जिज्ञासा मोठी बनवलेलीच असते. प्रत्येक बाबींवर प्रश्न निर्माण करून उत्तरांचा पाठलाग करण्याचे बाळकडू त्याला कदाचित मिळाले असावे. त्यामुळे क्रीडा, चित्रपट, रंगभूमी, राजकारण आणि समाजकारण या क्षेत्रासंबंधातील अनेक प्रश्न त्याला पडत असतात. `ऍन्टी वायरस विकणारी मंडळीच वायरस निर्माण का करतात ? अथवा भारतात काहीही झाले तरी त्यामागे पाकिस्तान, परकीय हात अथवा नक्षलवादी कारवाया हेच कारण का पुढे केले जाते ? अंथरूणाला खिळून पडलेली महनीय व्यक्ती दगावल्यानंतर ही पोकळी कधीही भरून निघणार नाही. त्यांच्या जाण्याने मोठी हानी झाली आहे ? असाच शोकसंदेश का बरे देतात ? `एन्काऊंटरमध्ये कुख्यात गुंडांचे साथीदार नेमके अंधाराचा फायदा घेऊन पळून जाण्यात यशस्वी कसे होतात ? ज्या ज्यावेळी नवीन चित्रपट येऊ घातला जातो त्या त्यावेळी त्या चित्रपटातील प्रमुख नट-नटय़ांमध्ये प्रेमसंबंध असल्याची चर्चा का सुरू करण्यात येते ? सिरियल्स मधील सासु-सुनेची भांडणे अथवा उच्चभ्र मंडळींची लफडी एन्जॉय करण्यात सर्वच महिला वर्गांना धन्यता का वाटते ? मोबाईलवर फोन आल्यानंतर सर्वचजण थोडे तरी बाजूला होऊन का बोलतात ? भाजी घेताना समस्त महिला वर्ग भय्यांशी घासाघीस करतात. मात्र त्यांना नवर्याच्या पैशावर शॉपिंग करायला का आवडते ? असंख्य महिलांना जावई आपल्या पतीसारखा हवा असतो, मात्र सून आपल्यासारखी का नको असते ? सूर्य स्थिर असतानाही आपण सूर्य उगवला, मावळला असे का म्हणतो ? जगात एक महिला एका सेकंदाला चार बालकांना जन्म देते असे म्हणतात मग त्या महिलेचा शोध घेऊन तिला ठार का मारत नाहीत ? असे असंख्य प्रश्न `डड्डाला पडत असतात. त्याच्या या प्रत्येक प्रश्नाला नेमके उत्तर देणे माझ्या आवाक्याबाहेरचे असते. त्यामुळेच त्याने प्रश्न विचारल्यावर मी म्हणतो, आय डोन्ट नो, माय सन !

- भगवान निळे

आंबेडकरी चळवळ निघालीय कुठं?

 

`एनसीईआरटी’च्या अक-रावीच्या राज्यशात्राच्या `इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऍट वर्क’ या धडय़ात घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबाबत आक्षेपार्ह आणि विसंगत व्यंगचित्र प्रसिध्द झाल्यानं संसदेत नुकताच गोंधळ माजला. त्यानंतर पुणे विद्यापीठात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवनातल्या डॉ. सुहास पळशीकरांच्या ऑफिसात जाऊन रिपब्लिकन पँथर ऑफ इंडिया नामक संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी मोडतोड केली. राज्यशास्त्राचे अभ्यासक असलेले डॉ. पळशीकर `एनसीईआरटी’चे सल्लागार आहेत. त्यामुळं त्यांना हा रोष पत्करावा लागला. या घटनेची संसदेत आणि मीडियात भरपूर चर्चा झाली. अजूनही होत राहील. पण यानिमित्तानं उहापोह करणं गरजेच आहे तो आंबेडकरी चळवळीचा. या चळवळीबाबत सविस्तर लिहिण्यास ग्रंथही अपुरा पडेल. ही ती जागाही नव्हे. मात्र उपरोक्त घटनेच्या अनुषंगाने काही निरीक्षणं नोंदविणं क्रमप्राप्त आहे.

ज्या चळवळीत सर्वंकष बदल घडवून आणण्याची क्षमता आहे. ज्या चळवळीला प्रकांडपंडित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रगल्भ विचारांची जोड आणि संत कबीर, राजर्षि शाहू महाराज, क्रांतिबा ज्योतिबा फुले यांच्या विचारांचा वारसा तसंच गौतम बुध्दाच्या समतावादी वैश्विक तत्त्वज्ञानाची सोनेरी किनार आहे, ती चळवळ आज कोणत्या दिशेने भरकटत चालली आहे? भर समुद्रात भरकटलेल्या जहाजाप्रमाणं का हेलकावे खात आहे? याचा गांभीर्याने विचार होणं गरजेचं आहे. आत्मपरीक्षण अथवा आत्मटीका करण्याची सवयच रिपब्लिकन नेत्यांना नसल्यानं नेत्यांकडून अशी अपेक्षा करणं खुळेपणाचं ठरेल.

शूद्र, अस्पृश्य, दलित आणि त्यानंतर अनुसूचित जाती असा शब्दप्रवास करीत आलेला हा समाज आजही असहाय्य, वैफल्यग्रस्त, दारिद्रय़ात खितपत पडलेला, अन्याय अत्याचाराला बळी पडणारा असाच आहे. माणुसकीचं जिणं जगण्याच्या प्रक्रियेत अद्याप दलित समाज पूर्णपणे आलेला नाही हे ग्रामीण भागातल्या दलित वस्त्यांमधून, पाडय़ांमधून आजही पाहायला मिळतं. स्वातंत्र्य मिळून 65 वर्षे होत आली. अजूनही अन्न, वत्र, निवारा यासोबतच माणुसकीपासून दलित समाज वंचित आहे. शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराच्या संधीपासून आजही या समाजाला हेतूतः दूर ठेवले जात आहे.

दलित समाज सामाजिक आणि आर्थिकदृष्टय़ा मागासलेला असून राजकीय दारिद्रय़ प्रचंड आहे. डॉ. आंबेडकर यांच्या संकल्पनेतील `रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया’ या पक्षाची आज काय गत झाली आहे हे आपण पाहतोच. देशात `रिपब्लिकन’ नावाचे किमान 42 पक्ष, संघटना कार्यरत आहेत. महाराष्ट्रात तर दलित संघटनांचे पीकच फोफावलं आहे. दिवसागणिक एक नेता आणि एक पक्ष जन्माला येतो आहे. भावनिक प्रश्नांवर लोकांच्या डोक्यात राख घालून त्यांना रस्त्यावर उतरवायचे आणि एका रात्रीत `पुढारी’ बनायचे. एखादी संघटना, गट अथवा पक्ष स्थापन करायचा आणि मग `राष्ट्रीय नेता’ म्हणून स्वतःला घोषित करायचे. त्याच अविर्भावात समाजात वावरायचे, असे धंदे हल्ली सुरू आहेत. बिनबुडाची आंदोलनं करून त्याला `अस्मितेची लढाई’ असं नाव द्यायचं न् नेता बनून सत्ताधार्यांच्या कनातीत जाऊन समाजाचा तमाशा करून घ्यायचा. गेल्या काही वर्षांपासून असं सुरू झालंय.

शहरातला एखादा विभाग, अथवा गाव, तालुका पातळीवरचा कार्यकर्ता `राष्ट्रीय नेते’ पदाची स्वप्ने पाहू लागतो. पोस्टरबाजी करून व्हिजिंटींग कार्ड छापून नेतेपदाच्या शर्यतीत येतो, हे आंबेडकरी चळवळीचं दुर्दैव आहे. अनेक वर्षे समाजात राहून समाजाची कामं हाती घेऊन लोकांना अन्यायाविरुध्द संघटित करण्याचे दिवस आता संपलेत. पत्रकबाजी आणि हल्लाबोल करून मीडियाचं लक्ष आकर्षित करून घेण्याचे तंत्रच बहुतेकांनी अवलंबलंय.

आंबेडकरी चळवळीतल्या नेत्यांकडं एकवार नजर टाकली तर असं लक्षात येतं की, यातले बहुतांश नेते हे भावनिक प्रश्नांवर आंदोलनं करून तयार झालेले नेते आहेत. मराठवाडा विद्यापीठ आंदोलनातून `लाँग मार्च’ प्रणेते प्रा. जोगेंद्र कवाडे पुढं आले. त्याआधी `वरळीची दंगल’ झाल्यानंतर राजा ढाले, नामदेव ढसाळ, अरुण कांबळे नेते झाले. त्यानंतर रामदास आठवलेंचा उदय झाला. `इंदू मिल’च्या प्रकरणातून आनंदराज आंबेडकर प्रकाशझोतात आले. टी. एम. कांबळे, मनोज संसारे, खोब्रागडे, मखराम पवार, राजेंद्र गवई, भालेराव आहेर, काकासाहेब खंबाळकर, नानासाहेब इंदिसे आदि शेकडोंनी निर्माण झालेले `राष्ट्रीय नेते’ आज महाराष्ट्रात आहेत. प्रस्थापितांना विरोध करून नंतर स्वतः प्रस्थापित व्हायचं किंवा त्याच प्रस्थापितांच्या ताटाखालचं मांजर बनून डोळे मिटून दूध प्यायचं, असं सर्रास सुरू झालंय. 1952 साली रिपब्लिकन पक्षात पडलेल्या पहिल्या फुटीनंतर आजतागायत फुटींची मालिका सुरुच आहे. 1970 च्या दशकातल्या दलित पँथरच्या उदयानंतर आणि अस्तानंतर तर अनेकांना स्वतःचा स्वतंत्र गट, संघटना बांधण्याचं व्यसनच जडलं.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अथवा गौतम बुध्दाच्या पुतळ्याची विटंबना, बाबासाहेबांचा अवमान, राखीव जागा, जातीच्या दाखला मिळविण्यात येणार्या अडचणी या मोजक्या प्रश्नांशिवाय आंबेडकरी चळवळीकडं अन्य महत्त्वाचे प्रश्नच उरले नाहीत काय, असा साधा सरळ प्रश्न पडतो. आंदोलनांचा आणि नेमक्या प्रश्नांच्या अभावामुळं नामांतर, स्मारकं, पुतळे अशा प्रकारचेच प्रश्न पुन्हा पुन्हा उभे केले जातात. त्यातून राजकीय महत्त्व आणि प्रतिमा जीवंत ठेवण्यातच नेते मंडळी धन्यता मानतायत. रिपब्लिकन आणि एकूण आंबेडकरी चळवळीकडं नेमका कार्यक्रम नाही. त्यामुळं आंदोलनाला दिशा नाही. स्वतःची राजकीय इभ्रत आणि पैसा उभा करण्याचं एकच ध्येय नेत्यांपुढं आहे. त्यांना समाजाच्या सुखदुःखाबाबत, प्रश्नांबाबत काहीही पडलेलं नाही. कम्युनिस्ट पक्ष, भाजपा आणि काँग्रेस पक्ष वगळता अन्य कोणत्याही राजकीय पक्षाचा अध्यक्ष बदलत नाही. आंबेडकरी चळवळीतील नेता तर पक्ष ही आपली खाजगी मालमत्ता आहे असं अगदी शेवटापर्यंत पक्षाच्या अध्यक्षपदाला चिकटून असतो. हुकूमत गाजविण्याच्या हिटलरी प्रवृत्तीकडं, अन्य कुणाच्याही हाताखाली काम करणं दलित नेत्याला जमत नाही. आपल्यालाच नेमका आंबेडकरवाद समजला आहे. आपणच सर्वज्ञानी आहोत, समाजाचा एकमेव उध्दारकर्ता आपणच आहोत या अविर्भावात ही नेते मंडळी वावरत असतात. त्यामुळं ते कधी काळी कायमस्वरुपी एक होतील ही शक्यताच मावळलीय. सत्ताधार्यांशी `मांडवली’ करून `तोडपाणी’ करण्यासाठी स्वतंत्र पक्षाची गरज असते. आपला प्रतिस्पर्धी काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडं गेला तर आपल्याला सेना-भाजपाकडे जाता यावे, अशी सोय प्रत्येकानं करून ठेवलीय. त्यामुळंच अज्ञानी, विवेकशून्य आणि आजुबाजूला सतत घुटमळत राहणा-या `हाजी हाजी’ कार्यकर्त्यांची फौज प्रत्येक नेता बाळगून आहे. त्यामुळंच विविध विषयांचे जाणकार असलेल्या, तसंच समाजशात्रज्ञ आणि विचारवंतांची आंबेडकरी चळवळीत वानवा आहे.

स्वतःच्या स्वार्थी राजकारणासाठी इतिहासाच्या दाखल्यांचा दुरुपयोग करून सर्वसामान्य जनतेची दिशाभूल करायची किंवा डॉ. आंबेडकरांच्या नावाचा जप करीत समाजाला नेहमी जातीयवादाच्या भीतीच्या अवरणाखाली ठेवायचे. लग्न, बारसं, प्रेतयात्रा किंवा शोकसभांना उपस्थित राहून कार्यकर्त्यांना आपलंसं करून घ्यायचं तर कसब प्रत्येक दलित नेत्यानं आत्मसात केलंय. नाऊमेद आणि `पावतीबहाद्दर’ कार्यकर्त्यांची फळी उभारून अनेक पिढय़ा बरबाद करणार्या दलित नेतृत्वानं लढाऊ कार्यकर्त्यांना निशत्र आणि निष्क्रिय बनविलंय. त्यांना पराभूतांच्या रांगेत बसवून काहीतरी पदरात पडेल या आशेवर झुंजत ठेवलंय.

अनेक आंबेडकरी तरुण आता एकतर नक्षलवादी बनू लागलेत किंवा मोठ्या प्रमाणावर त्यानं कम्युनिस्ट विचारसरणी अवलंबिलीय. अनेकजण महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेत डेरेदाखल झालेत. झोपडपट्टीतला कार्यकर्ता आता बिल्डरलाच आपला नेता समजू लागलाय. गंभीर बाब म्हणजे, कॉलेजात जाणारा दलित तरुण मात्र या राजकारणाला वैतागलाय. स्वतःचं करिअर घडविण्यात तो धन्यता मानू लागलाय. दलित तरुण हा नेहमीच लढाऊ आणि आक्रमक बाण्याचा आहे. न पटणार्या गोष्टींवर बोट रोखणारा दलित तरुण नेहमीच अन्याय अत्याचाराच्या विरोधात छातीची ढाल करून उभा राहिलाय. परंतु नाकर्त्या राजकीय नेत्यांमुळं तो आता वैफल्यग्रस्त आणि संभ्रमावस्थेत आहे. लढाऊ नेतृत्वाच्या शोधात असलेला हा तरुण पक्षाची एकूण वाताहत पाहून निराश बनलाय. आश्रितांच्या रांगेत उभे राहून अथवा असहाय्य मंडळींच्या पंगतीत बसून आपल्या ताटात कधी पडतंय, याची वाट पहात बसणं त्याला मान्य नाही. परंतु आंबेडकरी चळवळीत त्याला सर्वत्र अंधारच दिसतो आहे.

रिपब्लिकन पक्षाला बाळ जन्मताच एक `आंबेडकरी कार्यकर्ता’ मिळतो, असं म्हटलं जायचं. पण गेल्या 60 वर्षात पक्षाला राष्ट्रीय स्तरावर म्हणावं तसं यश मिळालेलं नाही. एखाद्या प्रादेशिक पक्षाचंच स्वरुप या राष्ट्रीय पक्षाला आलंय. पाच-सहा वर्षांपूर्वी जन्माला आलेल्या `मनसे’चे आमदार, नगरसेवक, महापौर आणि नगराध्यक्ष आहेत. मात्र रिपब्लिकन पक्षाचे मोजके नगरसेवक सोडले तर या पक्षाचं कुठंच राजकीय अस्तित्व उरलेलं नाही.

जागतिकीकरण आणि आधुनिकीकरणाच्या आजच्या युगात प्रश्नांचं स्वरुप बदललंय. पण ते दलित नेतृत्वाला कधीच उमजलं नाही. बदलत्या काळात आंबेडकरी विचारांच नेमकं विश्लेषण करण्याची आज खरी गरज आहे. पक्षात नावापुरता एखादा ब्राह्मण, एखादा मुस्लीम, एखादा मराठा, ओबीसी अथवा मातंग, चर्मकार, आदिवासी, भटका-विमुक्त घेऊन त्याचं जाहीर प्रदर्शन करायचं आणि आमचा पक्ष निधर्मीवादी, सर्वसमावेशक, जातीविरहित असल्याचं भासवायचं असे उद्योग सुरू झालेत. पक्षाला एकाच विशिष्ट जातीच्या कोषात बंदिस्त करून अधिक संकुचित करायचं आणि बाबासाहेबांच्या विचारांचे पालन अथवा जतन न करता केवळ त्यांची व्यक्तिपूजा करण्याचीच स्पर्धाच सध्या लागलीय. ज्या गौतम बुद्धांनी मूर्तीपूजेला विरोध केला त्याच गौतम बुध्दांच्या मूर्ती जगभरात संख्येनं दुसर्या क्रमांकावर आहेत, हा या महामानवांच्या विचारांचाच पराभव नव्हे काय?

भावनिक प्रश्नांसोबतच एकूण आंबेडकरी समाजाचे आणि देशाचे अनेक प्रश्न आहेत. या मूलभूत प्रश्नांसाठी सर्वंकष लढा द्यायला हवा. परंतु आंबेडकरी चळवळीनं जातीबाहेरच्या प्रश्नांसाठी लढा दिल्याची उदाहरणं बाबासाहेबांच्या महानिर्वाणानंतर तरी आढळत नाहीत.

तसंच, कोणत्याच आंबेडकरी पक्षाकडं अथवा संघटनेकडं विचारपूर्वक लिहिलेला जाहीरनामा नाही. पक्षाची घटना नाही. अध्यक्षपदासाठी वार्षिक, द्वैवार्षिक अथवा पंचवार्षिक निवडणुका होत नाहीत. राजकीय व्यूहरचना आखण्याचं कसब, पक्षाची संघटनात्मक बांधणी, वैचारिकतेमध्ये गोंधळ, नेत्यांची मांदियाळी, बेशिस्त कार्यकर्त्यांच्या टोळ्या, सद्यस्थितीचं विश्लेषण करण्याची कुवत, दलितत्वाचा न्यूनगंड, याचना करण्याची प्रवृत्ती या सर्व जंजाळात रिपब्लिकन पक्ष – संघटना आणि दलित चळवळ पुरती अडकलीय.

असं असलं तरीही रशियात ज्याप्रमाणं लेनिनच्या नेतृत्वाखाली बोल्शेव्हिक क्रांती झाली, किंवा चीनमध्ये माओ-त्से-तुंग यांच्या नेतृत्वाखाली सरंजामशाहीविरुद्ध क्रांती झाली, त्याचप्रमाणं आपल्या देशात कधी तरी क्रांती होईलच. तिच्या अग्रभागी असेल ती आंबेडकरी जनता आणि दलित समाजातलंच तरुण नेतृत्व, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे.

• - भगवान निळे

तीन दिवसांची जत्रा आणि मराठी भाषेचे भवितव्य

साहित्य संमेलने मराठी साहित्यात कोणती मोलाची भर घालतात याचा विचार होणे आवश्यक आहे. साहित्य संमेलनाध्यक्ष हे राष्ट्रपतीपदाप्रमाणे शोभेचे पद आहे का ? याचाही विचार व्हायला हवा. घटनात्मक अधिकार नसलेल्या संमेलनाध्यक्षपदाच्या आधारे कोणताही अध्यक्ष मराठी साहित्याचा सर्वांगिण विकास करू शकत नाही.हजारो वर्षापूर्वी लिहिला गेलेला मराठी भाषेतील पहिला शिलालेख श्रवणबे

ळगोळ येथे गोमटेश्वराच्या पुतळ्याखाली आढळतो. तर मराठीतील आद्यग्रंथ म्हणून `ज्ञानेश्वरीचा’ उल्लेख करतात. मातृभाषेचे महत्त्व ओळखून ज्ञानेश्वरांनी संस्कृत भाषेतील भगवद्गीता प्राकृत भाषेत अनुवादित केली. मातृभाषेबद्दल असणारा आदरभाव व्यक्त करताना ज्ञानेश्वर म्हणतात,

`माझिया मर्हाटीचि बोलु कवतुके

परी अमृतातेही पैजा जिंके ।।’

मराठी भाषेत अनेक थोर, विद्वान नररत्नांची खाण आढळते. श्रेष्ठ साहित्यिकांची यादी न संपणारी आहे. या सर्वांनीच मराठी साहित्यात मोलाची भर घातली आहे. त्यातील एक ठळक नाव म्हणजे डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले !

चिपळूण येथे येत्या 12 ते 13 जानेवारी या कालावधीत होणार्या 86 व्या अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ साहित्यिक आणि समीक्षक डॉ. कोत्तापल्ले यांची निवड झाली आहे. विविध वादांमुळे गाजलेल्या या निवडणुकीत डॉ. कोत्तापल्ले यांनी बाजी मारल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन!

प्रत्येक पाच वर्षानंतर येणार्या सार्वत्रिक निवडणुकांप्रमाणे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक सालाबादप्रमाणे येत असते. सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर राज्यकर्ते बदलले तरी सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनमानात फारसा बदल होत नाही, उलट त्यांचे जीवन अधिक जिकरीचे, हलाखीचे आणि अधिक संघर्षमय बनते. मराठी साहित्य संमेलनाच्या निवडणुकीनंतर सर्वसामान्य माणसाच्या आयुष्यात राजकीय अथवा आर्थिक बदल होत नसले तरी सामाजिक आणि सांस्कृतिक उलथापालथ मात्र होते हे नाकारता येत नाही. अन्न, वस्त्र, निवार्यासोबतच मनुष्याप्राण्याच्या जीवनप्रणालीमध्ये सांस्कृतिक महत्व मोलाचे असते. ही सांस्कृतिक जडण-घडण त्या त्या भाषेतील साहित्य निर्माण करते. ज्या भाषेत प्रगल्भ साहित्याची यशस्वी परंपरा असते त्या भाषेचा विकास आणि ती भाषा बोलणार्याची सांस्कृतिक बैठक पक्की झालेली असते. अलंकारचे लेणे ल्यालेल्या मराठी भाषेचा प्रगल्भ वारसा आणि गोडवा वादातीत आहे.

सार्वत्रिक निवडणुकांप्रमाणे साहित्य संमेलनाच्या निवडणुकीतही `राजकारण’ आणि काटशहाची लागण झाल्यामुळे बुध्दिवंत आणि सृजनशीलतेच्या पुजार्यांकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन बदलत चालला आहे. साहित्य संमेलनाप्रमाणेच नाटय़ संमेलनाच्या निवडणुकीनेही सभ्यतेच्या मर्यादा ओलांडल्याचे आपण यापूर्वी पाहिले आहे. हयातभर भांडवलदारांची तळी उचलून उच्च मध्यमवर्गीयांच्या तथाकथित वैफल्यग्रस्तपणाला गोंडस शब्दांचा मुलामा देण्याचे साहित्य जन्माला घालणार्या ह. मो. मराठे यांनी निवडणूक प्रचारात आपली `जात’कुळी दाखवून दिली. जेम्स लेन यांचे समर्थन करून मराठा समाजाचा तर ब्राम्हण्यवादाचा उघड उघड पुरस्कार करून हमोंनी दलित समाजाचा रेष ओoढावून घेतला. साहित्य संमेलनाच्या निवडणुकीत अशाप्रकारच्या प्रवृत्तीची ओळख करून देणार्या मराठय़ांना सुजान मतदारांनी आपली जागा दाखवून दिली.

साहित्यिक मंडळी अजून तरी जात अथवा विशिष्ट समाज पाहून मतदान करीत नाही. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांपासून ना.सी. फडके आणि यु.म. पठाणांपासून शंकरराव खरात, केशव मेश्राम, नारायण सुर्वेंपर्यंत वेगवेगळ्या समाजातील अभिजात साहित्यिकांनी अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळली आहे. इतकेच नव्हे तर, दुर्गा भागवत, गंगाधर गाडगीळ, गं. बा. सरदार, विश्राम बेडेकर, उत्तम कांबळे अशा वेगवेगळ्या विचारसरणीच्या मंडळींनी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद भूषविले आहे.

1878 साली पुण्यात भरलेल्या पहिल्या मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष महादेव गोविंद रानडे यांच्यापासून मावळते अध्यक्ष वसंत आबाजी डहाकेपर्यंतच्या अध्यक्षांनी मराठी साहित्यात आपले योगदान अधोरेखित केले आहे. परंतु जे साहित्यिक निवडणुकीपासून दूर राहिले आणि कधीच साहित्य संमेलनाध्यक्ष बनले नाहीत अशा अनेक सारस्वतांनी सकस आणि समाजप्रबोधनात्मक लेखन करून माय मराठी अधिक समृध्द केलेली आहे.

हे सांगण्याचा प्रपंच इतकाच की, संमेलनाध्यक्ष झाल्यानंतरच मराठीची योग्यप्रकारे सेवा करता येऊ शकते असे नाही. नवादित कवी आणि कथा, कविता, नाटक, कादंबरी, ललित, विनोद आणि लेख लिहिणारी मंडळीही आपापल्या कुवतीनुसार साहित्यसेवा करीत असते. काळाच्या कसोटीवर त्यांच्या साहित्याचे मोजमाप होईलही. जे सकस, युगप्रवर्तक, काळाच्या पुढे जाणारे, एकूणच दिशादर्शन करणारे साहित्य असेल ते अजरामरच राहिल. दिवसेंदिवस मराठी साहित्य अधिक प्रगल्भ आणि सकस होत जाणार यात शंका नाही. वेगवेगळ्या समाजातील, गावकुसाबाहेरील, डोंगरदर्यातील समूह जेव्हा आपली वेदना, म्हणणे, गार्हाणे, जीवनातील संघर्ष, स्वप्ने, आशा-आकांक्षा शब्दबध्द करतो त्या त्यावेळी साहित्य अधिक माणसाळते. साहित्याला माणसाचा लळा लागतो. जागतिक पातळीवर त्याचे प्रतिध्वनी उमटू लागतात. सामाजिक परिवर्तन घडवून आणण्याचे सामर्थ्य साहित्यात असते.

या सर्व पार्श्वभूमीवर साहित्य संमेलने मराठी साहित्यात कोणती मोलाची भर घालतात याचा विचार होणे आवश्यक आहे. साहित्य संमेलनाध्यक्ष हे राष्ट्रपतीपदाप्रमाणे शोभेचे पद आहे का ? याचाही विचार व्हायला हवा. घटनात्मक अधिकार नसलेल्या संमेलनाध्यक्षपदाच्या आधारे कोणताही अध्यक्ष मराठी साहित्याचा सर्वांगिण विकास करू शकत नाही. सरकारी देणगीच्या शिदोरीवर तीन दिवसांची `वाङमयीन जत्रा’ भरवून वर्षभर सभा-संमेलनात मिरविणे, मानधन घेऊन उद्घाटने करीत गावोगाव भटकणे, दूरचित्रवाणीवरून रसिकांची भेट घेणे आणि महत्वाचे म्हणजे, संमेलनाच्या समारोपप्रसंगी कधीही पूर्ण न होणारे ठराव करून सामाजिक काम केल्याचे नपुंसक समाधान मानणे इतकेच अध्यक्षाच्या हाती उरते. अध्यक्षीय भाषणांमधून आपल्या विद्वतेचे प्रदर्शन करण्यात धन्यता मानणारे अध्यक्ष साहित्य सेवेसाठी आपण कोणते कार्य हाती घेऊन ते सिध्दीस नेणार आहोत याचा खुलासा करीत नाहीत. अथवा, संकल्पित कामांचा पाठपुरावा करीत नाहीत. साहित्य महामंडळही कोणत्याही प्रकारच्या कार्यशाळा, लेखन शिबिरे, चर्चासत्रे यांचे आयोजन करताना दिसत नाहीत. साहित्यासोबतच समाजातील अपप्रवृतीच्या विरोधात उभे ठाकण्याचे काम महामंडळ किवा संमेलनाध्यक्ष करीत नाही. समाजातील ज्वलंत प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी रस्त्यावर येण्याचे टाळण्याची कातडेबचाव प्रवृत्ती साहित्यिकांमध्ये बोकाळली आहे. चार भिंतीत बसून आपल्या साहित्य कृतीतून बराक ओबामापासून पंतप्रधान आणि पाकिस्तानला इशारे देणारी ही मंडळी आपल्या हक्कासाठी साध्या रिक्षाचालकाशी बोलताना वचकून असतात.

मराठी साहित्य प्रवाहात वेगवेगळे विचार, आचार, प्रवृती, इझम आहेत. तसेच, प्रस्थापित विरूध्द नवोदित असा संघर्ष पूर्वीपासूच चालत आला आहे. कलेसाठी पताका मिरविणारा आणि सामाजिक बांधिलकी मानणारा असे दोन ठळक गट असल्यामुळे या दोघांमध्ये पूर्वपरंपरागत द्वंद्व सुरू आहे. यातूनच लिटिल मॅगझिनची चळवळ, दलित साहित्य, ग्रामिण साहित्य, आदिवासी साहित्य, महिला साहित्य, विद्रोही साहित्य, ख्रिस्ती आणि मुस्लीम साहित्य निर्माण होऊन त्यांनी स्वतःची नवी ओळख निर्माण केली आहे. अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनाप्रमाणेच ही मंडळीही आपापल्या कुवतीप्रमाणे संमेलने भरवत असतात. तसेच, अनियतकालिके आणि मासिकांमधून आपल्या विचारांचा आणि साहित्याचे प्रचार आणि प्रसार करीत असतात. प्रत्येक साहित्यप्रेमी आपापल्या कुवतीप्रमाणे साहित्यसेवा करीत असतो.

मराठी साहित्याचा खर्या अर्थाने प्रसार करायचा असेल तर अधिक सकस साहित्यनिर्मितीसोबतच नव्या माहिती तंत्रज्ञानाचा आधार घ्यायला हवा. बदलत्या काळासोबत मराठीनेही बदलायला हवे. माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात नव्याने येणार्या शब्दांना पर्यायी मराठी शब्द निर्माण करून मराठी भाषा अधिक समृध्द करायला हवी. मराठी भाषेत नवे नवे ब्लॉग, मराठीची विविध संकेतस्थळे निर्माण करायला हवीत. हल्लीच्या मराठी तरूणांच्या भावविश्वाला स्पर्श करून त्यांना मराठी साहित्याकडे वळविण्याची आज खरी गरज आहे. अनिष्ठ रूढी, परंपरा, अंधश्रध्दा यांच्यावर आसूड ओढणार्या साहित्याची निर्मिती करून शास्त्रीय दृष्टीकोन मांडणारे लेखन विपुल प्रमाणात आणण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना आखता येतील याचा विचार महामंडळ आणि साहित्य संमेलनांनी करायला हवा.

`कलेसाठी कला की, जीवनासाठी कला’ या पौराणिक वादाची अद्याप गाठ सुटली नसली तरी `जीवनासाठी अभिजात कला’जोपासता येऊ शकते, या मताचा मी आहे. तीन दिवसांच्या `साहित्य जत्रे’मुळे एकमेकांच्या भेटीगाठी होतात, नवोदितांना हुरूप येतो, पुस्तकांची विक्री होते, काही प्रमाणात मराठी साहित्याच्या भवितव्याबाबत डोळे ओले केले जातात हे मान्य असले तरी, अधिक सकस, विचारप्रवर्तक, समाजपयोगी साहित्य निर्मितीसाठी काय ठोस करता येऊ शकते यांचा गांभिर्याने विचार व्हायला हवा. अन्यथा, संत ज्ञानेश्वर जरी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष बनले तरी मराठीचे काही भले होणार नाही ही काळ्या दगडावरची रेष आहे.

विजय सत्याचाच होतो असे नाही…

 

सत्तेच्या लोभापाई एकमेकांची कॉलर पकडण्याची किंबहुना, एकमेकांच्या अंतर्वस्त्राला हात घालून नागडे करण्याची राजकारणी मंडळींची प्रवृत्ती हिंदी चित्रपटसृष्टीतही बोकाळू लागली असून या जीवघेण्या स्पर्धेत `ज्याच्या हाती काठी त्याचीच म्हैस’ या न्यायाने बलाढय़ कंपनीची सरशी होऊ लागली आहे. अधिकाधिक चित्रपटगृहे मिळवून खोर्याने पैसा ओढण्याचा एककलमी कार्यक्रम सध्या बॉलिवूडमध्ये सुरू झाला आहे. पूर्वी चित्रपट किती आठवडे चालला? हा निकष लावण्यात येत होता. त्यावरून निर्माते- दिग्दर्शक आणि कलावंतांची कसोटी लागायची. रौप्य, सुवर्ण अथवा हीरक महोत्सव साजरा करणारे चित्रपट रसिकांच्या मनावर साम्राज्य प्रस्थापित करून चित्रपटांच्या इतिहासात आपले नाव नोंदवायचे. चित्रपटांचा दर्जा किती आठवडे चालला यावर ठरविला जायचा. आता मात्र पहिल्या आठवडय़ात एखाद्या चित्रपटाने किती कोटीचा गल्ला जमा केला या मोजपट्टीवर चित्रपटाचा दर्जा ठरविला जातो. कितीही बिग बजेट , मल्टीस्टारर चित्रपट असला तरी त्याने पहिल्या आठवडय़ात जमा केलेल्या गल्ल्यावरच त्याचे यश ठरविले जाते. त्यामुळेच `एक था टायगर’सारखा भिकार चित्रपटही प्रमोशन आणि सलमान खानच्या नावावर `बिग हिट’ म्हणून खपवून घेतला जातो. मात्र, चित्रपटगृहे न मिळाल्यामुळे `शूद्र’ नावाचा कलात्मक आणि विचारप्रवर्तक चित्रपटही नांगी टाकतो. करोडो रुपयांच्या हिंदी चित्रपटाचे भवितव्य प्रत्येक शुक्रवारी ठरत असते. त्यामुळे पहिल्याच आठवडय़ात देशभरातील अधिकाधिक मल्टीप्लेक्सेस आणि सिंगल चित्रपटगृहात आपला चित्रपट झळकवून पहिल्या एक-दोन दिवसातच संपूर्ण चित्रपटाच्या निर्मितीचा खर्च वसूल करण्यावर निर्मात्यांचा डोळा असतो. चित्रपट पूर्ण करण्याची पहिली लढाई जिंकल्यानंतर सर्वाधिक चित्रपटगृहे काबीज करण्याची मोठी लढाई जिंकण्यात यशस्वी होणारा निर्माता खोर्याने पैसे ओढू शकतो हेच हिंदी चित्रपटसृष्टीचे नवे अर्थकारण बनले आहे. या अर्थकारणातूनच स्पर्धा आणि शह-काटशाहाचे राजकारण जन्माला आले आहे. याचे हिणकस आणि ज्वलंत उदाहरण म्हणजे, `जब तक है जान’ आणि `सन ऑफ सरदार’ यांच्यातील लढाई. रोमान्सचा बादशहा शाहरूख खान आणि ऍक्शन हिरो अजय देवगण अभिनीत या दोन चित्रपटांच्या प्रदर्शनावरून हिंदी चित्रपटसृष्टीतील `आहे रे’ आणि `नाही रे’ या दोन वर्गाचा अर्थसंघर्ष पुढे आला आहे. या लढाईत अपेक्षेप्रमाणे बलाढय़ `यशराज फिल्मर्स’चा विजय झाला आहे. सणाच्या मोसमात आणि विशेषतः दिवाळीत आपला चित्रपट प्रदर्शित करून जादा कमाई करण्यावरच निर्मात्यांचा डोळा असतो. 13 नोव्हेंबरला दिवाळीच्या दिवशी हे दोन्ही चित्रपट प्रदर्शित होत असल्यामुळे त्यांच्यात चढाओढ लागली आहे. या तारखेवरून `जान’चे निर्माते यश चोप्रा आणि `सरदार’चे अजय देवगण यांच्यात मतभेद निर्माण झाले होते. यशजी हयात असतानाच अजय देवगणने त्यांना नोटीस धाडली होती. अजयने सगळ्यात आधी 13 नोव्हेंबर ही तारीख बुक करून ठेवली होती. परंतु `यशराज’च्या मक्तेदारी आणि दादागिरीमुळे त्याच्या वाटय़ाला 1800पैकी अवघी 600 सिंगल स्क्रीन चित्रपटगृहे आली. वैतागलेल्या अजयने न्यायालयात धाव घेताच न्यायालयाने `कॉम्पिटीशन कमिशनर ऑफ इंडिया’ (सीसीआय) च्या कोर्टात चेंडू टाकला. सीसीआयने अजयचा दावा फेटाळून बलाढय़ यशराजपुढे नांगी टाकली. अजय देवगण प्रॉडक्शनने आधीच राखीव केलेल्या देशभरातील 1800 सिंगल स्क्रीनपैकी केवळ 600 स्क्रीनवर त्याची बोळवण करण्यात आली. आपल्यावर झालेल्या अन्यायाविरूध्द अजयने दंड थोपटताच त्याला खलनायक बनवून टाकण्यात आले. पैशाच्या जोरावर काहाही करणे अशक्य नाही हे यामुळे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. मल्टिप्लेक्स न मिळाल्यामुळे अजयला आता केवळ 600 चित्रपटगृहांमध्येच चित्रपट प्रदर्शित करावा लागेल किंवा तारीख बदलून चित्रपटाचे प्रदर्शन लांबवावे लागेल. या दोन्ही निर्णयात त्याला तोटा मात्र सहन करावा लागेल. यशराजसारख्या बडय़ा कंपनीशी पंगा न घेता नांगी टाकली तरीही तारीख पुढे ढकलल्यास त्याला आमीर खानचा `तलाश’, सलमानचा `दबंग 2′, मल्टिस्टारर `धूम3′, अक्षयचा `खिलाडी 786′, महेश भट्टचा `मर्डर 3′, धर्मेंद्रचा `यमला पगला दिवाना’, हृतिक रोशनचा `क्रिश 2′ या चित्रपटांशी सामना करावा लागेल. यश चोप्रा यांचा अखेरचा चित्रपट, भावनात्मक प्रेमकथा, शाहरूख-कतरिना कैफ या जोडीचाही पहिला चित्रपट आणि बिग बॅनर्स या `जब तक है जान’च्या जमेच्या बाजू असून मसाला चित्रपट असलेला अजयचा `सन ऑफ सरदार’ बॉक्स ऑफिसवर अटीतटीची लढत देऊ शकत नाही, हे खरे असले तरी स्पर्धा निकोप आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून व्हायला हवी. मोठे नाव, प्रतिष्ठा, दबदबा आणि गुर्मीच्या जोरावर कायदे बासनात गुंडाळून शिरजोरी करणे कधीही अयोग्यच असते. या लढतीत `जब तक है जान’ जिंकला असला तरी `सन ऑफ सरदार’ हरलेला नाही हेही तितकेच खरे. दोन्ही चित्रपट एकत्रच प्रदर्शित होत असल्यामुळे त्याचा तोटा दोघांनाही सहन करावा लागणार आहे. बलाढय़ हत्तीप्रमाणे उंदीर गोणी उचलू शकणार नसला तरी तो गोणी कुरतडून टाकू शकतो याचे भान ठेवायला हवे. शेवटी काय तर, विजय नेहमी सत्याचाच होत असतो असे नाही तर अनेकदा असत्यच सत्याचा वेष पांघरून खुलेआम हिंडू लागते, हे सत्य पुन्हा एकदा शाहरूख खान – अजय देवगणच्या लढाईतून पुढे आले आहे.

मला भूतकाळ जगायचा नाही

 

आपली पहिली भेट झाली

तो क्षण सुदैवी ki दुर्दैवी याचा मी कधीच केला नाही विचार

आपली भेट झाली हेच महत्वाचे .

आपण दुरावलो _

मी दुखावलो.

तू दुखावालीस कि नाही

याचाही मी विचार करीत नाही.

फक्त

आपण दुभांगालो

त्या वळणावर स्वताला सोडून

मी एकटाच माघारी परतलो .

मनसोक्त आंघोळ करून

मी घेईल आता दीर्घ झोप

नि, झोपेतच

आलापन मिळून उपभोगलेल्या सुखानांच्या

थडग्यावर मेणबत्ती पेटवून

पुन्हा गाढ झोपी जाईल .

आत्ता :

माझ स्वप्न माझ असेल

माझा क्षण माझ्या एकट्याचा असेल

माझी सावली माझी असेल

तुला पुन्हा भेटवस वाटत नाही मला

मला भूतकाळ जगायचा नाही...

6 डिसेंबरची भेट

 

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 56 व्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त डॉ. मनमोहन सिंग आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काँगेसी सरकारने देशभरातील पुरोगामी जनतेला आणि गोरगरीब, पददलित मागासवर्गीयांना डॉ. आंबेडकरांच्या स्मारकाच्या रूपाने अनोखी भेट दिली आहे. ज्या ठिकाणी बाबासाहेबांवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले त्या चैत्यभूमीलगतच असलेल्या इंदू मिलची संपूर्ण 12 एकर जागा स्मारकासाठी देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून बुधवारी त्याची अधिकृत घोषणा संसदेत होणार आहे. या स्मारकासाठी कामगार नेते, काँगेसचे विजय कांबळे यांनी 1998 साली हा प्रश्न प्रथमतः ऐरणीवर आणला. अनेक वर्षे पाठपुरावा करूनही या एकाकी शिलेदाराला यश लाभले नाही. परंतु 2011 साली 6 डिसेंबर रोजी डॉ. आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाणदिनी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याचे नातू आनंदराज आंबेडकर यांनी आपल्या समर्थकांसह इंदू मिलमध्ये घुसून मिलचा ताबा घेतला आणि या प्रश्नाने संपूर्ण दलित समाजात उभे रान पेटले. या एकाच आंदोलनामुळे आनंदराज आंबेडकर एका रात्रीत प्रसिध्द पावले. आनंदराज यांना समाजातून मिळणारी लोकप्रियता आणि पाठिंबा पाहताच रामदास आठवले, काकासाहेब खंबाळकर, मनोज संसारे, टी. एम. कांबळे या मंडळींनीही आपापल्या समर्थकांसह आंदोलनात उडी घेऊन हा लढा अधिक टोकदार केला. मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतर लढय़ाप्रमाणेच हे आंदोलनही 14 वर्षे वनवास भोगतेय की काय असेच वाटत होते. परंतु सुदैवाने स्मारकाच्या विरोधात कुणीही उभे न ठाकल्यामुळे हे आंदोलन कोणत्याही हिंसाचाराशिवाय यशस्वी झाले. राज्य आणि केंद्र सरकारही स्मारकाच्याच बाजूने असल्यामुळे कायदेशीर अडचणी वगळता कुणीही खोडता घातला नाही. या स्मारकासाठी इंदू मिलची संपूर्ण जमीन देण्याचे माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी जाहीर केले होते. भाजपा राजवटीत हे स्मारक आकाराला आले असते तर वाजपेयी यांच्या कर्तबगारीत आणखी एक मानाचा तुरा खोवला गेला असता. परंतु मनमोहन सिंग आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याच वाटय़ाला हे भाग्य आले. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर इंदू मिलमध्येच त्यांचेही स्मारक व्हावे अशी मागणी पुढे आली होती. स्मारकाचा प्रश्न लालफितीत अडकून आणखी काही दिवस भिजत पडला असता तर बाबासाहेब की बाळासाहेब यांच्या वादात समाजातील दोन गटात उभी फूट पडून मराठवाडा नामांतराची पुनरावृती झाली असती. परंतु तो अनर्थ टळला ही समाधानाची बाब. बाबासाहबे आंबेडकर हे देशातील तमाम शेषितांचे, पिडीतांचे, गोरगरीबांचे, समस्त महिला आणि कामगारांचे उध्दारकर्ते होते. महात्मा गांधीप्रमाणे बाबसाहेब केवळ मार्गदर्शक नव्हे तर मुक्तिदाता होते. परंतु भांडवलदार, धर्माचे ठेकेदार आणि राजकरणी मंडळी यांनी डॉ. आंबेडकरांना आपापल्या स्वार्थासाठी हेतूपुरस्सर एका विशिष्ट समाजात बंदिस्त करून टाकले. बाबासाहेबांची अत्युच्च उंची कमी करण्याचे काम त्यांच्या समर्थकांनीही केले हा इतिहास आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेता एका महामानवाचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक मुंबईत होत आहे याचा आनंद दलितेतरांनीही साजरा करायला हवा. 6 डिसेंबर हा डॉ. आंबेडकरांचा महापरिनिर्वाणदिन आहे. तमाम समतावादी, पुरोगाम्यांसाठी हा दुःखाचा आणि शोक व्यक्त करण्याचा दिवस असल्याने स्मारकाचा आनंदोत्सव साजरा करायचा की, बाबासाहेबांच्या जाण्याचा शोक व्यक्त करायचा असा प्रश्न उद्भवू शकतो. तसेच, या स्मारकाचे श्रेय लाटण्यासाठी अनेकजण धडपडण्याची शक्यता आहे. श्रेय लाटण्याच्या या नादान खेळापाईत सोन्यासारख्या स्मारकाचे मातेरे करण्याचे कुणी धाडस केले तर इतिहास या नतद्रष्टांना कधीच माफ करणार नाही. कुणाचा कोंबडा आरवल्याने पहाट झाली हा मुद्दा महत्वाचा नसून पहाट झाली हेच महत्वाचे! तसेच, जागा मिळाली म्हणून सर्वकाही मिळाले असे मानता येणार नाही. ही अर्धी लढाई जिंकलेली आहे. खरी लढाई पुढेच आहे. हे स्मारक आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कसे होईल यावर आता लक्ष केंद्रीत करायला हवे. देशाची आर्थिक राजधानी, गेट वे ऑफ इंडिया याचप्रमाणे बाबासाहेबांचे स्मारक अशी मुंबईची ओळख व्हायला हवी. या स्मारकामुळे भविष्यातील अनेक पिढय़ांना मुक्तिचा मार्ग दाखविणारे मुक्तिदाते तयार करण्याची प्रेरणा मिळायला हवी. स्मारकात बाबासाहेबांचा भव्य-दिव्य पुतळा, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे वाचनालय, बाबासाहेबांचे सर्व ग्रंथ, खाजगी वस्तू यासोबतच संशोधन केंद्र, बौध्द स्तूप, भिख्खुंसाठी प्रशिक्षण केंद्र, पर्यटकांसाठी निवासव्यवस्था असावी. त्यासाठी विविध क्षेत्रातील नामवंताचे मार्गदर्शन आणि सल्ला घेतला जावा. या स्मारकाची जबाबदारी आणि देखदेख सरकारच्या नियंत्रणाखाली असावी. पीपल्स एज्युकेशन ट्रस्ट आणि चैत्यभूमीसारखे भोंगळ व्यवस्थापन आणि संभाव्य हेळसांड टाळण्यासाठी यावर शिर्डी प्रतिष्ठानप्रमाणे नियंत्रण असावे.

शरीरापलिकडची गोष्ट

डोंबिवलीत मुलीची छेड काढल्यावरून मदतीला गेलेल्या एका तरुणाची हत्या झाल्याचे प्रकरण घडताच महिलांचे मोठय़ा प्रमाणावर लैंगिक शोषण होत असल्याची ओरड पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे. आणखी काही काळ अन्य कोणता प्रश्न उद्भवत नाही तोपर्यंत या प्रश्नावर वेगवेगळ्या चर्चा होऊन तात्पुरता तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू होतील. महिला व बाल कल्याणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनीही लैंगिक शोषण, आणि छेडछेडीचा गुन्हा हा अजामीनपात्र गुन्हा ठरविण्यात यावा, असा प्रस्ताव मांडला आहे. शिक्षा वाढविल्याने गुन्हे कमी होतात असा भाबडा आशावाद मंत्रीमहोदयांना वाटत असावा. उल्हासनगरातील ंिरंकु पाटील प्रकरण किंवा मरिन लाईन्सवरील पोलिस चौकीत कॉन्स्टेबलने केलेला बलात्कार या गाजलेल्या प्रकरणानंतरही महिलांचे लैंगिक शोषण, छेडछाड, टोमणे मारणे आदी प्रकार कमी झालेले नाहीत. उलट त्यात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. जाणीवपूर्वक शारीरिक लगड करून मनात लज्जा उत्पन्न होईल असे वर्तन केल्यास कलम 354 अन्वये गुन्हा सिध्द झाल्यास दोन वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा, दंड अथवा दोन्ही अशी कायद्यात तरतूद आहे. तसेच, महिलांवर शेरेबाजी करणे, शिटी वाजविणे या आरोपाखाली कलम 509 अन्वये एका वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा आणि दंड अथवा दोन्ही अशा प्रकारच्या शिक्षेची तरतूद आहे. किती महिलांना आणि मुलींना किंबहुना मुलांनाही या कायद्याची माहिती आहे? घर, आणि समाजाची भीती, कुटूंबाला कलंक लागेल, उगीचच ताप नको, पोलिस आणि कोर्टाच्या फेर्या कोण मारणार? असा सारासार विचार करून मुली आपल्यावरील छेडछाडीची प्रकरणे पोलिसांकडे घेऊन जात नाहीत. महिलांचे लैंगिक शोषण आणि विनयभंगाच्या प्रकरणात देशात महाराष्ट्र राज्य दुसर्या क्रमांकावर आहे. वर्षभरात महाराष्ट्रात लैंगिक शोषण आणि विनयभंगाचे 8436 तसेच, महिला अत्याचाराचे 2 लाख 13 हजार गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. असे का होते याचा सखोल विचार व्हायला हवा. सामाजिक तसेच, मानसिक दृष्टीकोनातून या समस्येकडे पाहण्याची गरज आहे. समाजात अशाप्रकारची विकृती का जन्म घेते याचाही विचार व्हायला हवा. देवीची पूजा करणार्या आपल्या देशात महिलांच्या इभ्रतीचे खुलेआम धिंडवडे का काढले जातात याचा आपण कधी विचार केला आहे का? समाजातील ही विकृती नष्ट करण्यासाठी मानसिकता बदलायला हवी. केवळ कायदे करून ही मानसिकता बदलणार नाही. त्यासाठी प्रबोधनाची जशी गरज आहे तशीच बालवयातच शास्त्रोक्त पध्दतीचे लैंगिक शिक्षण देण्याची आज खरी गरज आहे. `संभोग’ ही नैसर्गिक क्रिया म्हणजे मोठे गुपित आहे, ही एक अदभूत गोष्ट असून त्याची जाहीर वाच्यता करू नये, ते पाप आहे, शरीरधर्म ही वाईट गोष्ट आहे, `लग्न’ म्हणजे समाजाने संभोगाला दिलेली कायदेशीर परवानगी आहे असेच लहानपणापासून आपल्यावर बिंबविण्यात येते. त्यामुळेच स्त्रीस्पर्श अथवा भिन्नलिंगी आकर्षणाबाबत आपण साशंक असतो. याबाबत पालक,बहिण -भाऊ अथवा शिक्षकांकडे कुतूहल समजून घेण्याची सोय नाही. समवयस्क मित्र-मैत्रिणींशी बोलून मुले – मुले आपली समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न करतात. अथवा घाणेरडी पुस्तके किंवा इंटरनेटवरील आक्षेपार्ह संकेतस्थळे, ब्ल्यू फिल्म यामधून माहिती मिळविण्याचा शॉर्टकट पण चुकीचा मार्ग अबलंबितात. यातून निर्माण होते ती केवळ विकृती. या सामाजिक विकृतीवर तोडगा काढण्याची गरज आहे. परंतु असे करताना पुन्हा आपली संस्कृती, रिती-रिवाज, रुढी-परंपरा, धार्मिक अधिष्ठान आडवे येते. मानवी शरीराची नेमकी ओळख आपल्याला झालेली नसते. भिन्नलिंगी शरीराबाबत सगळय़ांनाच नेहमीच सुप्त आकर्षण असते. शारीरिक गरजेपोटी परस्पर प्रेमाचा ओलावा निर्माण होऊन आकर्षण, ओढ निर्माण होते. या प्रेमापासून, स्पर्शापासून, सुखापासून, अनुभवापासून जी मुले वंचित राहतात ती मग `हे सुख’ मिळविण्यासाठी मनातच झुरत असतात किंवा मुलींशी लगट करून, त्यांना धक्के मारून, टोमणे, शिटय़ा मारून, चोरटा स्पर्श करून आपली `गरज’ भागवित असतात. रेल्वे, बस, गार्डनमधील बाकडे, पिकनिक स्थळांवरील झाडे, भिंती, सार्वजनिक शौचालये या ठिकाणी गलिच्छ मजकूर लिहून आपल्या मनात कोंदटलेल्या, दबलेल्या, गुंठीत झालेल्या इच्छेला वाट मोकळी करून देतात. बहुतांश मुली `जस्ट फेन्ड’ अथवा `मानलेला भाऊ’ या नावाखाली आपली पुरूष स्पर्शाची हौस भागवून घेतात, हे कुणी मान्य करायला तयार नसले तरी नागडे वास्तव आहे. कोणत्याही महिलांचे लैंगिकच नव्हे तर कसल्याही प्रकारचे शोषण होणार नाही अशा स्वरूपाची समाजरचना हवी. त्यासाठी या बाबींचा नीटपणे, समजूतदारपणे, भावना बाजूला ठेवून, खुल्या दिलाने विचार व्हायला हवा. कारण, समाजाची ही मानसिकताच जोपर्यंत बदलत नाही तोपर्यंत कितीही कायदे करून, किंवा शिक्षा वाढवून काहीही साध्य होणार नाही. वरवरची मलमपट्टी करण्यापेक्षा रोगाचा समूळ नायनाट करण्यासाठी पाऊले उचलायला हवीत. शरीराच्या पलिकडे निर्भेळ प्रेम नावाची गोष्ट असते आणि तीच जीवनाचा खरा आनंद देते, हे सगळ्यांना कळेल तोच सुदिन!

`खेळ’खंडोबा

बॉलिवूड, क्रिकेट आणि राजकारण हे भारतीयांचे तीन प्रमुख जीवाभावाचे विषय आहेत. या तीन गोष्टींभोवती आपले सार्वजनिक आयुष्य घुटमळत असते. परंतु दुदैवाने या तीनही क्षेत्रात सावळागोंधळ माजला आहे. ज्याच्या हातात ससा आहे तीच मंडळी आपणच पारधी असल्याचा आव आणून आपापली कुरणे राखत आहेत. बॉलिवूडमध्ये कलात्मकता आणि मनोरंजनाच्या गोंडस नावाखाली बीभत्स नंगानाच सुरू असून राजकारण ही एक शिवी बनली आहे. टाळ्या पिटण्यासाठी एकत्र आलेल्या दोन्ही हाताचे क्षणातच वंदन करण्याची धमक आणि कुवत कोणत्याच राजकीय नेत्यांमध्ये उरली नाही. क्रिकेटसाठी वेडा झालेला भारतीय क्रिकेटमधील सावळ्यागोंधळामुळे पुरता नाऊमेद झाला आहे. प्रतिस्पर्ध्याकडून झालेली हार पाहताना जितके दुःख होत नाही त्यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक दुःख व्यवस्थापनाकडून होत असलेल्या गलिच्छ कारभारामुळे होते. व्यवस्थापनात बोकाळलेला भ्रष्टाचार, राजकारणी मंडळींचा वाढता हस्तक्षेप, सिनियर खेळाडूंची दादागिरी आणि भविष्याकडे कानाडोळा करण्याची प्रवृत्ती यामुळे कुत्रे पिठ खात असतानाही आंधळ्यांना ते दिसत नाही. भारतीय नियामक मंडळाचे (बीसीसीआय) माजी निवड समिती प्रमुख मोहिंदर अमरनाथ यांनी नागपूर कसोटी सामन्याआधीच बॉम्ब टाकला आहे. परदेशात तब्बल सलग आठ वेळा भारतीय संघाला पराभवाला सामोरे जावे लागल्याने `ऑस्ट्रेलिया वॉशआऊट’नंतर महेंद्रसिंग धोनीची कर्णधारपदावरून हकालपट्टी करण्यात यावी असा निर्णय निवड समितीतील पाचही सदस्यांनी घेतला होता. मात्र बीसीसीआयचे अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन यांनी निवड समितीच्या कारभारात हस्तक्षेप करून धोनीलाच कायम ठेवण्याचा एकखांबी निर्णय घेतला, असा आरोप अमरनाथ यांनी केला आहे. कसोटी क्रिकेटच्या कर्णधारपदी विरेंद्र सेहवाग तर एक दिवसीय सामन्यांसाठी गौतम गंभीरची निवड करण्यात यावी अशी मागणी नियामक मंडळ करीत होते. परंतु धोनीला हात लावायला बीसीसीआय तयार नाही. कर्णधार निवडण्याचा अधिकार जर एकच व्यक्ती घेणार असेल तर निवड समिती का नेमायची असा सवालही अमरनाथ यांनी केला आहे. यापूर्वी अमरनाथ यांनीच निवड समितीचे सदस्य `जोकर’ असल्याची टीका केली होती. तेच अमरनाथ नंतर निवड समितीचे प्रमुख बनले होते. यापूर्वी कपिल देव, राहुल द्रविड, सुनील गावस्कर, यशपाल शर्मा, सौरव गांगुली या माजी खेळाडूंनी बीसीसीआयचे जाहीर वस्त्रहरण केलेले आहे. परंतु पालथ्या घडय़ावर पाणी ! कोणत्याही खेळाडूने चमकदार खेळी करून चाहत्यांची वाहवा मिळविली आणि तो जाहिरातदारांच्या गळ्यातील ताईत बनला तर त्याला हात लावण्याची हिम्मत बीसीसीआयला होत नाही. तोच खेळाडू वयोमानानुसार सुमार खेळू लागला तरीही त्याला `बस’ म्हणून सांगण्याची हिम्मत कुणामध्ये नाही. स्वतःच्या मालकीची जहागीर असल्यासारखा तो खेळाडू उदयोन्मुख खेळाडूंची जागा अडवून बसतो. करोडो रुपयांची उलाढाल असलेल्या या खेळात पैशालाच अधिक महत्व आल्यामुळे या पैशाच्या आवाजात अनेकांचा आवाज दबला जातो. नुकसान होते ते भारतीय क्रिकेटचेच. ज्या ठिकाणी पैशांचा वास येतो त्या ठिकाणी राजकारणी कसे पोहचतात हेच कळत नाही. आयुष्यात कधीही बॅट हातात न धरलेली मंडळी क्रिकेटचे व्यवस्थापन करतात. त्यामुळे अशी मंडळी आपापले हितसंबंध जपू लागतात. मग सचिन वा धोनीला जाब विचारण्यासाठी त्यांच्या पाठीला कणा राहात नाही. आयपीएलमधील चेन्नई सुपर किंग्सची धुरा धोनी वाहतो. हा संघ श्रीनिवास यांच्या मालकीचा आहे. सचिन आणि मुकेश अंबानीचे घट्ट संबंध आहेत. त्यामुळे या खेळाडूंना कधीच न दुखविण्याकडे संबंधितांचा कल असतो. देशाचे, क्रिकेटचे कुणाला काही पडले नाही. अमरनाथनंतर अन्य कुणी पुन्हा टीका केली तर त्यालाही `आपलेसे’ करण्याची खुबी नियामक मंडळ आणि `मांडवली’मध्ये आहे. त्यामुळे अशी टीका केवळ एक बातमी किंवा चर्चेचे रवंथ करण्यासाठी मिळालेला विषय बनून राहते. खरे तर भारतीयांची मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. आपण बदलाला सामोरे जाण्यास नेहमीच कचरतो. दुसरा सचिन होणे नाही, दुसरी लता मंगेशकर होणे नाही, पुन्हा अमिताभ बच्चनसारखा नट होणार नाही, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी, बाळासाहेब ठाकरेंसारखा कुणी होणे नाही, अशी नकारात्मक भूमिकाच आपल्या अंगवळणी पडली आहे. दुसरा सचिन, लता वगैरे होणार नसले तरी त्यांच्यापेक्षा आणखी कर्तबगार, आणखी प्रभावी कुणीतरी भविष्यात होऊ शकतो हे मानायला आपले मन तयार होत नाही. परिवर्तन हा सृष्टीचा निसर्गदत्त नियम आहे. व्यक्तीपूजा करणे सोडून वास्तवाला सामोरे जाण्यातच मानवजातीचे भले आहे. भूतकाळाने पाठ फिरविल्यानंतर भविष्याला सामोरे जायचे असते. त्यादृष्टीने भारतीय क्रिकेटकडे पहायला हवे. आपला संघ कायम जगज्जेता कसा राहील यासाठी आताच प्रयत्न करायला हवेत. सचिन आणखी दहा वर्षे खेळू शकतो. त्या दहा वर्षात तो एखादे शतकही ठोकेल, धोनीही आणखी सात-आठ पराभव पत्करून एखादी कसोटी जिंकून देऊ शकेल, नाही असे नाही. पण तोपर्यंत क्रिकेटचा खेळखंडोबा होईल त्याचे काय?

- भगवान निळे

का होतात लैंगिक अत्याचार?

 

स्त्रीदेहाची शास्त्रीय ओळख न झालेली, स्त्रीसुखापासून वंचित असलेली, कामभावनेचा अवास्तव बाऊ करणारी आणि ज्यांना खर्या अर्थाने प्रेम मिळाले नाही, अशी माणसे बळजबरीने आपली वासना शमविण्यासाठी बलात्कार करतात. दिल्लीत सामूहिक बलात्काराच्या घटनेनंतर समस्त महिला वर्गाचे प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आले आहेत. देशात गहजब माजला. पंरतु गेंडय़ाची कातडी पांघरलेल्या सरकारला आणि धर्म आणि संस्कृतीच्या ठेकेदारांना हे नेमके ठाऊक होते की, भारतीय जनतेचा असंतेष हा अळवावरच्या पाण्यासारखा क्षणिक असतो. तो असंतेष कधीच समर्पक आणि योग्य न्याय मिळेपर्यंत शेवटपर्यंत तग धरत नाही. हा असंतेष मतदानाच्या पेटीतूनही कधी प्रगट होत नाही. त्यामुळेच राजकारणी मंडळी असले आंदोलन म्हणजे पेल्यातील वादळ समजून काही काळ शांत बसतात. ंिकंबहुना थातूरमातूर मलमपट्टी करून आश्वासनांचे गाजर दाखवितात. आम्ही सुशिक्षित पांढरपेशी मंडळी मग सर्वकाही विसरून दुसरी घटना घडत नाही तोपर्यंत भारतीय क्रिकेट संघाची हाराकारी, सलमान खानच्या लग्नाचा न संपणारा विषय, बिग बॉसमधील भांडणे, पुढार्यांची भ्रष्टाचार प्रकरणे, कॉमेडी सर्कसमधली पांचट विनोद, बुवाबाजांचे सतसंग आणि वाढत्या महागाईविरूध्द बोटे मोडण्यापलिकडे काही करीत नाही. दिल्लीतील सामूहिक पाशवी बलात्काराच्या प्रकरणानंतरही आपण हेच केले.

उत्तर प्रदेशातील बलिया जिल्ह्यातील 23 वर्षीय तरूणी वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी आणि आपल्या अत्यंत गरीब कुटुंबाच्या पोटाची खळगी भरण्यासाठी राजधानी दिल्लीत आली असता तिच्यावर सामूहिक पाशवी बलात्कार करण्यात आला. हा बलात्कार इतका पाशवी होता की नराधमांनी तिच्या गुप्तंागात लोखंडी सळया खुपसल्या. या अघोरी कृत्यानंतर त्या दुदैवी युवतीने सिंगापूर येथील रूग्णालयात अखेरचा श्वास घेऊन भारताचा आणि संपूर्ण जगाचा निरोप घेतला.तिच्यावर अत्याचार करणार्या नराधमांच्या विरोधात न्यायालयीन प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. अशाच प्रकारची तत्परता अन्य खटल्यांमध्येही दाखवावी असे सर्वसामान्यांना वाटले तर त्यात गैर नाही.

येत्या फेबुवारी महिन्यात या मुलींचा विवाह होणार होता. बलात्काराच्या या `अपघाती’ घटनेनंतर संपूर्ण देशात असंतोषाची लाट उसळून जनतेचा उद्रेक रस्त्यावर आला. मेणबत्या पेटवून, फेसबुकवर सरकारला शिव्या घालून , हल्लाबोल करून, आणि बलात्कारीत आरोपींना नपुंसक बनविण्याची अथवा फासावर लटकविण्याची मागणी करून अनेकांनी आपले सामाजिक `कर्तव्य’ पार पाडले. जसे दिवस जातील तसे आपण हे प्रकरणही विसरून जाऊ. `ती’ दुदैवी मुलगी मातीआड झाली आहे. आरोपींनाही यथावकाश शिक्षा होईल. आपण अशाच प्रकारच्या आणखी एका भयानक प्रकरणाची वाट पहात असू. कारण, दिल्लीत सामूहिक बलात्कार प्रकरणानंतर देशात बलात्काराचे प्रकार थांबले नाहीत. बलात्कार करणार्याला देहदंडाची शिक्षा नाही म्हणून बलात्काराचे प्रकार होत आहेत असे नाही. निर्घृण खून करणार्यांना फाशीची शिक्षा आहे म्हणून खून करण्याचे प्रकार थांबले आहेत अथवा ते कमी झाले आहेत असे नाही. बलात्कार्यांना देहदंडाच्या शिक्षेची `तालीबानी ‘मागणी करून आपण आपल्यातील हिंस्त्र जनावराला तर जागे करीत नाही ना? शिक्षा वाढविल्याने गुन्हे कमी होत नाहीत अथवा गुन्हेगारांना चपराकही बसत नाही. गुन्ह्याच्या प्रवृत्तीचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी सामाजिक परिस्थिती बदलणे आवश्यक आहे. 13 प्रकरणात चुकीची फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती असे सर्वोच्च न्यायालयानेच कबूल केले आहे. आरोपीला फाशीची शिक्षा देऊन `सामूहिक हत्या’ करणे हे कोणत्याही सभ्य समाजाला मानवणारे नाही.

बलात्कार करणारा माणूस 24 तास बलात्कार करण्यासाठी सावज शाधत नसतो. आयुष्यात त्याने एकदा किंवा फार तर दुसर्यांदा बलात्कार केलेला असतो. हे निर्घृण कृत्य करायला त्याला कोणती परिस्थिती भाग पडली याचाही विचार करायला हवा. बलात्काराची प्रक्रिया प्रथम मेंदूत घडते. नंतर संधी मिळताच ती वास्तवात उतरते. बहुसंख्य पुरूष मनातल्या मनात महिलांवर बलात्कार करीत असतात. गर्दीत महिलांना चोरटा स्पर्श करून अथवा लांब राहून त्यांच्या देहाचे नेत्रसुख घेणारी मंडळीही आपल्या समाजात कमी नाहीत. आपल्या कामुक भावनांना शांत करण्यासाठी अनेकजण चित्रपट, दूरचित्रवाणी , इंटरनेट अथवा पुस्तके आणि अश्लिल सिडीची मदत घेत असतात. स्त्रीसुख हे जगातील परमोच्च सुख असल्याचे मानल्यामुळे हा गोंधळ होतो. तहानभूक याचप्रमाणे शरीरसुख ही एक मुलभूत गरज आहे, इतकेच मानायला हवे. त्याला अवास्तव महत्त्व प्राप्त झाल्याने हा घोटाळा होतो. स्त्रीदेहाची शास्त्रीय ओळख न झालेली, स्त्रीसुखापासून वंचित असलेली, कामभावनेचा अवास्तव बाऊ करणारी आणि ज्यांना खर्या अर्थाने प्रेम मिळाले नाही, अशी माणसे बळजबरीने आपली वासना शमविण्यासाठी बलात्कार करतात.

आपल्या कायद्यात प्रत्येक गुन्ह्यांसाठी शिक्षेची तरतूद आहे. महिलांकडे कामुक वासनेने पाहणे, तिला लज्जा उत्पन्न होईल असे वर्तन करणे, महिलांना पाहून गलिच्छ शेरेबाजी करणे शिटी वाजविणे या गुन्ह्याखालीही कायद्यात शिक्षेची तरतूद आहे. असे असतानाही महिलांचे लैंगिक शोषण काही थांबलेले नाही. नुसते कायदे करून हा प्रश्न सुटणारा नाही. मानसिकता बदलण्यासाठी कायदे उपयोगाचे नसतात. आणि आपली प्राचिन संस्कृती आणि धर्म तर स्त्री – पुरूषांच्या असामनतेवरच आधारीत आहेत. आपण माणूस आहोत आणि माणूसच राहणार . सभ्य, सुसंस्कृत माणूस होण्याचा प्रयत्न करायला हवा. कोणताही माणूस जन्मतःच रानटी जनावर म्हणून जन्म घेत नाही. अथवा कोणीच जन्मतः `अण्णा हजारे’ नसतो.

महिलांचे लैंगिक शोषण, महिला अत्याचार आणि बलात्काराच्या प्रकरणाकडेही निरपेक्ष आणि स्वच्छ दृष्टीने पहायाला हवे. पुरूषप्रधान संस्कृतीवर बेतलेल्या आपल्या धर्मग्रंथांचाही नव्याने विचार व्हायला हवा. आपल्या चाली-रिती, धार्मिक बंधने, पुराणकथा, रिवाज या सर्व बाबींचा आजच्या आधुनिक युगात शास्त्रीय कारणमीमांसा करून विचार करायला हवा.

`पती हाच परमेश्वर आहे ‘अशी शिकवण देणारी आपली संस्कृती पुरूषानेही लग्नापर्यंत कौमार्य राखले पाहिजे असे का सांगत नाही. स्त्रीचे कौमार्य ही खूप मोठी बाब असून ती जिवापाड जपायला हवी नाही तरी तुम्ही अपवित्र व्हाल असे महिलांनाच का शिकविले जाते? लग्नाच्यावेळी मंगळसुत्राचे लोढणे गळ्यात बांधून महिलांनाच कायमचे खुंटीला का बांधण्यात येते? ` सावध हरणे सावध गं, करील कुणीतरी पारध गं, असल्या गाण्यांमधून त्यांना का भीती दाखविली जाते याचा गंभीरपणे विचार व्हायला हवा. बलात्कार झाल्यानंतर आत्महत्या करायला जाणारी नायिका किती काळ आपण चित्रपट आणि सिरियलमधून पाहणार? स्त्रीची अब्रु म्हणजे `काचेचे भांडे’ या प्रतिमा आपण कधी विसरणार?

स्त्री-पुरूषात समानता हवी या मताला कुणीही विरोध करणार नाही. शारीरिकदृष्टय़ा महिला आणि पुरूष यात फारसा फरक नाही. परंतु जी गोष्ट आपल्याकडे नाही त्याबाबत मानवाला नेहमीच आकर्षण वाटत आले आहे. काळ्या मुलींना गोरी मुले आवडतात तर सिंगल फसली माणसाला सिक्स पॅकचे आकर्षण असते. स्त्री आणि पुरूषांची जननेंद्रिये भिन्न असतात. भिन्न जननेंद्रियांबद्दल एकमेकांना आकर्षण असते. पुरूषांना दाढी-मिशा असतात, महिलांना नसतात. पुरूषांना दाढी-मिशा असल्यामुळे आपण महिलांपेक्षा श्रेष्ठ आहोत हे दाखविण्यासाठी ते मिशा राखून त्यावर ताव मारतात. महिलांनाही मिशा भादरलेले पुरूष `बायकी’ वाटतात. त्यामुळे अंत्यत मागासलेल्या मुस्लीम राष्ट्रंमध्ये दाढी-मिशा राखण्यावर अधिक भर दिला जातो. याच राष्ट्रंामध्ये महिलांना अत्यंत हीन दर्जाची वागणूक देण्यात येते. पुरोगामी, शिक्षित आणि पुढारलेल्या राष्ट्रांमध्ये पुरूषमंडळी अशाप्रकारे मिशांना ताव मारून पौरूषत्व गाजवत नाहीत.

आपण अधिकाधिक आकर्षक बनून पुरूषाला कसे मोहित करू शकतो याची कला हळूहळू मुलींना अवगत होते. प्रत्येक पुरूष बुध्दिमत्ता, हुशारी, करारीपणा यापेक्षा बाह्य आकर्षणालाच भुलतो असा गोड गैरसमज मुलींमध्ये पसरलेला असतो. बहुतांश पुरूष दुदैवाने सौंदर्य, कामुक हावभाव, रेखीव शरीर , लज्जा, नाजुकता याच अंगाने महिलांकडे पाहतात. ताजमहलाच्या सौंदर्याचा उपभोग घेताना तो तयार करण्यासाठी हजारों कामगारांनी गाळलेल्या घामाची आठवण ठेवायला हवी. शरिराच्या पलीकडे पाहता आले तरच नेमका माणूस उमगतो.

शरीराच्या पलीकडे निरपेक्ष प्रेम नावाची गोष्ट असते. भिन्नलिंगी व्यक्तींमध्ये निसर्गानेच प्रजननासाठी ओढ निर्माण केली आहे. हे आकर्षण सापेक्ष असते. पवित्र असते. आकर्षण, अभिलाषा आणि वासना यात मूलतः मोठा फरक असतो. आकर्षणानंतर सहवासातून प्रेम निर्माण होते. तर आकर्षणानंतर सहवास लाभला नाही तर त्याची जागा वासना घेते. या वासनेतूनच विकृती निर्माण होऊन महिलांवरील लैंगिक छळाचे रूप धारण करते.

पुरूषांचीच नव्हे, तर महिलांचीही मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. आपण पुरूषांच्या तुलनेत कमी आहोत. ही भावना महिलांनी प्रथम बदलायला हवी. पुरूषांनी उठून आपल्याला बसण्यासाठी जागा द्यावी असे प्रत्येक महिलेला वाटत असते. आपल्याला रेल्वे, बस आदी ठिकाणी राखीव जागा अथवा वेगळे डबे हवेत असा महिलांचा अट्टाहास असतो. कष्टाच्या कामांसाठी पुरूषांनी पुढे येऊन आपल्याला मदत करावी असेही त्यांना वाटत असते. त्यावेळी महिलांना समानतेचा विसर पडलेला असतो. पुरूषांनी प्रत्येकवेळी आपल्याला मदत करावी यातच सौजन्य आहे, असे महिलांना वाटते. महिलांनीही आता पुरूषांच्या मदतीची प्रतीक्षा करणे हळूहळू सोडून द्यायला हवे.

शारिरीकदृष्टय़ा पुरूष महिलांपेक्षा वरचढ असला तरी अन्य बाबतीत महिला समान आहेत हे विसरता कामा नये. पुरूष आणि महिला जर समान असतील तर आपला समाज महिलांवरच नैतिकतेची बंधने का लादतो? चारचौघात घुसून रस्त्यावरचा मदार्याचा खेळ महिला का पाहू शकत नाहीत. चारचौघात हातावर टाळी मारून मोठमोठय़ाने हसण्यात महिलांना का गैर वाटते? बालवयातच त्यांना नीट बस, जास्त दात काढू नकोस, संध्याकाळ होण्याच्या आत घरात ये, मुलांपासून चार हात लांब बस अशी संस्कारीत वाक्ये का ऐकवावी लागतात. याची सुरूवात लहानपणापासून होते. बालमनावर स्त्री-पुरूष असमानतेचा धडा गिरविला जातो. वर्गात मुला-मुलींनी एकत्र बाकावर बसायचे नाही, एकत्र खेळायाचे नाही असे अप्रत्यक्षरित्या सांगण्यात येते. अशाप्रकारच्या असंख्य लहान – सहान गोष्टीतून भेदभावाचे बीज रूजले जाते. महिलांनी आता आपला मुलगा आणि मुलगी यात लैंगिक भेदभाव न करता दोघांनाही प्रत्येक बाबतीत समान अधिकार द्यावेत. घराबाहेर श्वापदे दबा धरून बसली आहेत तू बाहेर पडू नकोस नाहीतर कुणाला तरी सोबत घेऊन जा अशी भीती घालणे योग्य ठरणार नाही.जोपर्यंत आपण बलात्कार हा एक `अपघात’ आहे असे मानत नाही तोपर्यंत आपण या प्रश्नाची नेमकी सोडवणूक करू शकणार नाही. अपघातात हात, पाय तुटला म्हणून कुणी जगणे संपले असे मानत नाही. बलात्कार झाला म्हणजे सर्व काही संपले. जगण्यात राम उरला नाही, आपण अपवित्र झाला oही भावनाच पुसून टाकायला हवी. उलट बलात्कार झाल्यानंतर मोठय़ा धाडसाने समोर येऊन गुन्हेगारांना अद्दल घडविण्यासाठी लढण्यास प्रवृत्त व्हावे. समाज काय म्हणेल याची चिंता करून नये. समाज मेणबत्या पेटवून पाठिंबा देण्याचे नाटकही करील आणि नंतर मिटक्या मारीत बलात्काराच्या बातम्या मोठय़ा चवीने वाचेल आणि पाहिल. बुरसटलेल्या समाजाच्या प्राचीन विचारांना मूठमाती देण्याची आज गरज आहे. आधुनिक जग झपाटय़ाने मार्गक्रमण करू लागले आहे. नवा आधुनिक विचारच भावी पिढीला तारू शकेल यात शंका नाही.

शाळेत नाव टाकतांना जात काय लिहावी?

 

सरकारने 1961 च्या जनगणनेच्या आधारावर 1991 साली बौद्धांचे राजकीय आरक्षणावर कात्री लावली होती. अनुसूचित जातीच्या महाराष्ट्रातील 8 लोकसभा मतदारसंघाचे आरक्षण 5 वर आणले होते, तर 41 विधानसभा मतदारसंघाचे आरक्षण 29 वर आणले होते. त्याशिवाय ग्रामपंचायतीपासून तर जिल्हापरिषदेपर्यंतचे सारे राजकीय आरक्षणावर त्याचा दूरगामी परिणाम झाला होता. साप गेल्यानंतर फरकांडीला झोडपण्यात काहीही अर्थ उरला नव्हता.
त्याचे कारण म्हणजे बौद्धांना अनुसूचित जातींतून वगळल्याने अनुसूचित जातीचे लोकसंख्येचे पमाण कमी झाले होते. मनुवादी सरकार ह्यापुढे जावून राजकीय आरक्षणाशिवाय नोकऱयांमधील आरक्षणसुद्धा कमी करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, अशी साधार भीती निर्माण झाली होती.
म्हणून 2011 च्या जनगणनेबाबत बौद्ध समाजाने जागृत राहावे, असा एक विचारपवाह सुरू झाला होता.
दिनांक 9 ते 28 फेबुवारी दरम्यान सुरू झालेल्या जनगणनेत बौद्धांनी धर्म आणि जात काय लिहावी, याबाबतीत बऱयाच लोकांनी आपापले मते मांडले होते.
जातीच्या रकान्यात जात महार का लिहावी, त्याची कारण काहींनी असे दिले होते की, केंद्र सरकारचा आदेश कमांक 12016/28/90 एचएसडी (आरएफ) दिनांक 31.07.1990 व त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासन निर्णय कमांक सी.बी.सी.1990/21348 (420) जावक कमांक 5 नुसार धर्मांतरीत बौद्धांना अनुसूचित जातीच्या सवलती द्याव्यात, असा आदेश काढला. तथापि संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश 1950 यामध्ये केलेल्या सुधारानासह जी अनुसूची राज्यनिहाय घालण्यात आलेली आहे, त्या महाराष्ट्राच्या एकूण 59 अनुकमांकाच्या अनुसूचित `धर्मांतरीत बौद्ध' अशी जात अंतर्भूत केलेली नाही. त्यामुळे त्या यादीमध्ये पूर्वाश्रमिच्या महार जातीची नोंद असल्याने `महार' ही जात लिहावे लागेल. तेव्हाच धार्मिक दृष्ट्या बौद्ध म्हणून गणना होईल व शिवाय महार जात लिहिल्याने अनुसूचित जातींमध्ये अंतर्भाव होईल. हा त्यांचा मुद्दा पटण्यासारखा आहे. पण बौद्धांनी 2011 च्या जनगणनेच्या वेळी कितपत खबरदारी घेतली, ही बाब जनगणनेची आकडेवारी आल्यानंतरच कळेल.
काही बौद्ध मंडळी जनगणना करतेवेळी हिंदु-महार असे सांगतात. त्याचा परिणाम असा झाला की, महाराष्ट्रात 2001 च्या जनगणनेच्या अहवालानुसार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांशी रक्ताने नाते सांगणारे 1 कोटी 14 लाख लोकसंख्या होती. पण ते सारेच बौद्ध नव्हते. तर केवळ 58 लाख 38 हजार बौद्ध होते. म्हणजेच 55 लाख लोकांनी हिंदु-महार म्हणून नोंद केली होती, हे सिद्ध होते.
माझ्या मुलाच्या जातीच्या पूर्वाश्रमीच्या महार जातीचा स्पष्ट उल्लेख केलेला सुधारीत जातीचे पमाणपत्र आयोगाला द्यावे लागेल. तेव्हाच त्यांनी त्या पमाणपत्राला ग्राह्य धरले होते.
आता शाळेत मुलांचे नाव टाकतांना धर्म अािण जातीच्या बाबतीत पूर्वी जी अडचण पालकांना यायची, ती आताही येत आहे. काही पालक भविष्यात सवलतीबाबत अडचण येऊ नये म्हणून मुद्दामच धर्म हिंदु व जात महार टाकतात. पण बौद्धांनी सुजाणपणे असे करणे, ही बाब मूर्खपणाचे असून अत्यंत चिंतनीय आहे.
बऱयाच पालकांच्या मनात असाही संभ्रम निर्माण होत आहे की, धर्म बौद्ध तर आहे. पण जात काय लिहावी? बौद्ध धर्मात जात नाही. त्यामुळे जात लिहूच नये किंवा जातसुद्धा बौद्ध लिहावी की काय, असा पश्न निर्माण झाला आहे. तर जसे लिहिले तर बौद्धांना इतरांमध्ये टाकल्या जाईल. त्यांना अनुसूचित जातीचे फायदे आपसूकच मिळणार नाही. त्यामुळे भविष्यात राजकीय आरक्षण तर कमी होईलच, त्याशिवाय सरकार नोकरीतील आरक्षणसुद्धा त्यापमाणात कमी केल्याशिवाय राहणार नाही, अशी भिती व्यक्त होत आहे.
जातीच्या ठिकाणी अनुसूचित जात किंवा बौद्ध असे दोनपैकी काहीही लिहिता येणार नाही. कारण अनुसूचित जात ही जात नसून पवर्ग आहे. शिवाय बौद्ध पण लिहिता येणार नाही. कारण महाराष्ट्राच्या एकूण 59 अनुकमांकाच्या अनुसूचित `धर्मांतरीत बौद्ध' अशी जात अंतर्भूत केलेली नाही. त्या यादीत महार जातीचा उल्लेख आहे. म्हणून शाळेत नाव टाकतांना धर्म बौद्ध व जात महार असेच लिहिणे भाग आहे. तेव्हा बौद्धांची संख्या कायम राहून बौद्धांचा अनुसूचित जातीत समावेश होईल, असे वाटते. तरी संबंधित विद्वानांनी या बाबतीत सखोलपणे विचारमंथन करून उचित मार्गदर्शन करावे व याबाबतीत एकवाक्यता असावी, अशी अपेक्षा आहे.

बौद्धांचे 1956 पासून आतापर्यंतचे कायदेशीर स्थान काय आहे याविषयी अनेकांना काहीही माहिती असल्याचे दिसत नाही.जे लोक जे लोक आम्ही दलित नाही बौद्धच आहोत असा दावा अहमहमिकेने करतात त्यांचा दावा तर्कावर कमी आणि भाव्निक्तेवर जास्त असतो.म्हणून याबाबतची प्रत्यक्ष्य वस्तुस्थिती समजून घेतली पाहिजे.
14 ऑक्टोबर, 1956 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पूर्वाश्रमीच्या महार जातीला बौद्धधम्माची दिक्षा दिल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने 17 जानेवारी, 1958 च्या परिपत्रकाद्वारे अनुसूचित जातीतून बौद्ध धर्मात धर्मांतरीत झालेल्यांचा समावेश इतर मागासवर्गीय जाती (ओबीसी) मध्ये केला. त्यानंतर 6 जुलै, 1960 च्या परिपत्रकाद्वारे अनुसूचित जातींना मिळणाऱया काही सवलती धर्मांतरीत बौद्धांनाही लागू केल्या. 1 ऑक्टोबर, 1962 च्या परिपत्रकान्वये धर्मांतरीत बौद्धांना जरी अनुसूचित जातींना देय सवलती लागू केल्या तरी जात पमाणपत्र मात्र अन्य मागासवर्गीय (ओबीसी) म्हणूनच देण्यात यावे असे निर्देश दिले. हे निर्देश 1990 च्या घटनादुरुस्तीपर्यंत कायम होते. याचाच अर्थ 1958 ते 1990 या काळात धर्मांतरीत बौद्धांचा दर्जा ओबीसींचा होता. केंद्र शासनाच्या कोणत्याही सवलती धर्मांतरीत बौद्धांना अनुसूचित जात म्हणून घेता येत नव्हत्या. परिणामी बहुसंख्य लोकांनी शाळेमध्ये आपल्या पाल्याचे नाव घालताना पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्य जातीचीच नोंद केली होती. जातीचे पमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती विषद करणारा शासन निर्णय दि. 1 नोव्हेंबर, 2001 सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट `अ' मधील अनुकमांक 29 वर अजूनही अर्जदाराच्या कागदोपत्री नवबौद्ध असल्यास इतर मागासवर्गीय म्हणून पमाणपत्र देण्यात यावे असे नमूद आहे. हे पाहता धर्मांतरीत बौद्ध कायदेशीरदृष्ट्या अजूनही अधांतरीच आहेत.

सध्या भारताची १५वी जनगणना सुरू आहे. ही जनगणना जातिनिहाय करण्यात यावी यासाठी अन्य मागासवर्गीय संघटनांचे नेते दबाव आणत आहेत. प्रधानमंत्र्यांनी या बाबीस तत्त्वत: मान्यताही दिली आहे. कदाचित २०११ ची जनगणना जातिनिहाय होऊ शकेल, अशी स्थिती आहे. दुसरीकडे या जनगणनेत बौद्धांची नोंद बौद्ध म्हणूनच करावी. बौद्धांमध्ये जाती नसल्यामुळे त्यांची जात विचारण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, त्यामुळे बौद्धांनी आपली पूर्वाश्रमीची जात प्रगणकाला सांगू नये, असे म्हणून बौद्धांमधील काही शहाणे सामान्य जनतेत गोंधळ पसरवीत आहेत. प्रगणकांनी जात विचारल्यामुळे अनेक बौद्धांनी त्यांच्याशी भांडण केल्याचीही प्रकरणे उद्भवली आहेत. या पाश्र्वभूमीवर जनगणना म्हणजे काय? बौद्धांचे या जनगणनेत स्थान काय? आणि प्रगणकाला माहिती देताना स्वत:च्या धर्माचा/ वर्गाचा/ जातीचा उल्लेख कशा प्रकारे केला पाहिजे, ही बाब नियमाच्या आधारे समजून घेणे आवश्यक आहे. मात्र बौद्धांमध्ये शहाण्या लोकांची संख्या प्रचंड असल्यामुळे त्यांनी या बाबींची नियमानुसार चर्चा न करता, भावनात्मक मुद्दे उपस्थित करून गोंधळ माजविला आहे. यातील काही शहाण्यांना वाटते की, बौद्ध ही जात नाही. त्यामुळे ती अनुसूचित जातीत येण्याचा प्रश्नच नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी धर्मातरापूर्वी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत स्वत:ला शेडय़ुल्ड कास्ट मानण्यास नकार दिला होता. दुसरीकडे बौद्धांचा अनुसूचित जातीत समावेश झालाच पाहिजे. बौद्धांना अनुसूचित जातीतून वगळल्यामुळे राखीव जागांची संख्या कमी झाली आहे. यामुळे अनुसूचित जातीसाठी असलेला निधीही कमी झाला आहे. हे पाहता बौद्धांचा समावेश अनुसूचित जातीमध्ये करण्याची आग्रही मागणी स्वयंघोषित नेत्यांकडून करण्यात येत आहे. बौद्धांचा समावेश अनुसूचित जातींमध्ये करण्यासाठी आंदोलन करण्याचीही घोषणा काही रिपब्लिकन नेत्यांनी केली आहे. या गोंधळाच्या पाश्र्वभूमीवर सामान्य बौद्धांनी नेमके काय करणे आवश्यक आहे, याचे मार्गदर्शन होण्याची नितांत आवश्यकता आहे.जनगणनेविषयीचे अज्ञान भारतामध्ये १८६५ ते १८७२ या काळात इंग्रजांच्या अमलाखालील प्रदेश तसेच मांडलिकत्वाखालील प्रदेश यातील लोकांची गणना करण्यात आली. तेव्हापासून आजतागायत दर दहा वर्षांनी देशातील लोकांची गणना केली जाते. ही गणना करताना आर्थिक आणि सामाजिक व सांस्कृतिक रचना जाणून घेण्याच्या दृष्टीने माहिती गोळा केली जाते. त्याचप्रमाणे प्रत्यक्ष लोकसंख्या मोजली जाते.प्रत्येक जनगणना ही दोन टप्प्यांत करण्यात येत असते. यापैकी पहिल्या टप्प्यात घरगणना व कुटुंबगणना करण्यात येते. दुसऱ्या टप्प्यात प्रत्यक्ष लोकसंख्येची गणना करण्यात येते. या दोन टप्प्यांविषयी जनतेमध्ये प्रचंड अज्ञान आहे. महाराष्ट्रात सध्या जनगणनेचे म्हणून जे काम सुरू आहे, ते प्रत्यक्षात घरगणनेचे व कुटुंबगणनेचे आहे. याचा कालावधी १ मे ते १५ जून असा होता; परंतु आता हा कालावधी १५ जुलैपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. या टप्प्यात प्रत्येक घराला क्रमांक देऊन इमारतीचा प्रकार (कच्चे-पक्के), निवासी, अंशत: निवासी किंवा निवास नसलेले यासंबंधी नोंद केली जाते. घराचा प्रमुख/ कुटुंबप्रमुख, कुटुंबाच्या मालकीच्या असलेल्या गृहोपयोगी वस्तू, मालमत्ता यांचीही नोंद केली जाते. नजीकच्या काळात (युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर) देण्यात येणार असल्यामुळे कुटुंबात असलेल्या १२ वर्षांवरील व्यक्तीची माहितीसुद्धा गोळा करण्याचे आदेश प्रगणकांना देण्यात आले आहेत. ही माहिती गोळा करत असताना कुटुंबप्रमुख अनुसूचित जाती/जमातीचा आहे काय? याचीही माहिती गोळा करण्यात येते. त्यानुसार प्रगणकांना देण्यात आलेल्या प्रपत्रातील अनुच्छेद १५ मध्ये कुटुंबप्रमुख अनुसूचित जातीचा असल्यास क्र. १, अनुसूचित जमातीचा असल्यास क्र. २ व यापैकी नसल्यास क्रमांक ३ देण्यात येऊन माहिती भरली जाते. वरील वस्तुस्थिती विचारात घेतल्यास जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात व्यक्ती अथवा कुटुंब बौद्ध आहे किंवा नाही, याची माहिती विचारण्यात येत नाही, तर कुटुंबप्रमुख अनुसूचित जातीमध्ये येतो किंवा नाही? एवढीच माहिती विचारण्यात येते. अनुसूचित जातीच्या यादीत समाविष्ट असलेल्या; परंतु बौद्ध धर्मात धर्मातरित झालेल्यांना महाराष्ट्र सरकारने १९६२ पासून अनूसूचित जातींना देय सवलती लागू केल्या आहेत. त्यानंतर केंद्र सरकारने १९९० पासून अनुसूचित जातीतून बौद्ध धर्मात धर्मातरित झालेल्या व्यक्तींना अनुसूचित जातींना देय सवलती देशभरात लागू केल्या आहेत. याचा अर्थ बौद्ध धर्माचा समावेश अनुसूचित जातीत करण्यात आला, असा नसून बौद्ध धर्मात धर्मातरित होण्यापूर्वी ज्याची जात अनुसूचित जाती अध्यादेश १९५० मध्ये समाविष्ट आहे, अशांनाच अनुसूचित जातीच्या सवलती लागू होतात. प्रगणकांकडे त्यानुसार संबंधित राज्यांतील अनुसूचित जातीत समाविष्ट असलेल्या जातींची यादी देण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रगणकांनी जातीची विचारणा केल्यास धर्मातरापूर्वी आपली जात कोणती होती याची माहिती प्रगणकाला सांगितल्यास सदरहू कुटुंब अनुसूचित जातीचे आहे किंवा नाही याची योग्य प्रकारे नोंद होऊ शकेल. आपली धर्मातरापूर्वीची जात सांगण्यामध्ये कोणालाही कोणताही कमीपणा वाटू नये. उलट पूर्वी आम्ही त्या जातीचे होतो; परंतु आता आम्ही धर्मातर करून जातीचा त्याग केला आहे, याचा स्वाभिमानाने उल्लेख करणे, आंबेडकरी चळवळीच्या संदर्भात भूषणावह ठरेल.अनुसूचित जात म्हणजे काय?अनुसूचित जात अथवा शेडय़ुल्ड कास्ट या संवैधानिक शब्दाबाबतही बौद्धांमधील शहाण्यांनी बराच गोंधळ माजविला आहे. शेडय़ुल्ड कास्ट हा संवैधानिक जातिसमूह आहे. या जातिसमूहाचा धर्माशी संबंध नाही, तरीही काही पढतमूर्ख या संवैधानिक नामाभिधानाचा संबंध धर्माशी जोडून सामान्य जनतेला संभ्रमित करीत आहेत. त्यामुळे शेडय़ुल्ड कास्ट ही संकल्पना कशी अस्तित्वात आली याचा इतिहास जाणून घेणे आवश्यक आहे.भारतीय जनतेला स्वराज्याचे अधिकार देण्यासंदर्भात इंग्रजांनी लंडनमध्ये तीन गोलमेज परिषदा आयोजित केल्या होत्या. या तीनही परिषदांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उपस्थित होते. या परिषदेत पददलित जातींचे प्रतिनिधी म्हणून या जातींच्या अधिकारासाठी संघर्ष करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पददलित जाती या हिंदू नाहीत, हे अनेक पुराव्यानिशी इंग्रजांना पटवून दिले होते. त्यामुळेच तत्कालीन प्रधानमंत्री रॅम्से मॅक्डोनॉल्ड यांनी भारतीय समाजात हिंदू, मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन, अँग्लो इंडियन्स त्याचप्रमाणे बहिष्कृत जाती हे स्वतंत्र वर्ग आहेत, असे मान्य करून या धर्म/जाती समूहांना स्वतंत्र राजकीय अधिकार बहाल केले होते. याचाच अर्थ बहिष्कृत जाती ज्यांना आता अनुसूचित जाती असे संबोधिले जाते त्या जाती हिंदू धर्माचा भाग नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र मोहनदास करमचंद गांधी यांनी बळजबरीने व विश्वासघाताने या जाती हिंदू धर्माचा भाग असल्याची भूमिका घेतली.आजमितीस भारतातील सर्व राज्यांतील ११०८ जाती अनुसूचित जातींच्या यादीत समाविष्ट आहेत. यापैकी ५९ जाती महाराष्ट्रात आहेत. १९३१ साली झालेल्या जातवार जनगणनेत या सर्व जाती हिंदू धर्माच्या बाहेरच्या जाती आहेत, म्हणून या जातींचा उल्लेख बाह्य जाती अथवा बहिष्कृत जाती असा करण्यात आला होता.या जाती हिंदू धर्मात समाविष्ट नसल्याची एकूण नऊ कारणे तत्कालीन जनगणना आयुक्त जे. एच. हटन यांनी निश्चित केली होती. ती पुढीलप्रमाणे # संबंधित जाती अथवा वर्गाचे पौरोहित्य/ धार्मिक विधी ब्राह्मणांकडून केले जात नाहीत.

# संबंधित जाती अथवा वर्गाचे लोक सवर्ण जातींच्या लोकांना सेवा देणाऱ्या न्हावी, पाणके, शिंपी इ.च्या सेवा घेऊ शकत नाहीत.

# प्रश्नाधीन जातीच्या व्यक्तीच्या स्पर्शामुळे, त्याची सावली पडल्यामुळे सवर्ण जातीच्या व्यक्तीला विटाळ होतो. तसेच अशा व्यक्तीच्या उपस्थितीमुळे तो उपस्थित असलेली जागा/परिसर अपवित्र होतो, असे समजण्यात येते.

# प्रश्नाधीन जातीतील व्यक्तीच्या हातून सवर्ण हिंदू पाणी पिऊ शकत नाही, तसेच अशा जातीच्या सदस्याच्या घरचे अन्नग्रहण करीत नाही.

# प्रश्नाधीन जातीच्या वर्गाच्या सदस्यांना सार्वजनिक जागा, रस्ता, पाणवठे, शाळा इ. मध्ये येण्यास प्रतिबंध केला जातो.

# प्रश्नाधीन जातीच्या/ वर्गाच्या सदस्यांना देवळात येण्यास प्रतिबंध केला जातो.

# समान शैक्षणिक व अन्य पात्रता धारण करणाऱ्या सवर्ण हिंदूंच्या सदस्याला मिळणारा सामाजिक दर्जा प्रश्नाधिन जाती अथवा वर्गाच्या सदस्याला मिळत नाही.

# प्रश्नाधीन जाती अथवा वर्गाच्या सदस्याचे अज्ञान, अशिक्षितपणा, गरिबी, गलिच्छ राहणीमान यामुळे त्यांच्याशी संबंध ठेवले जात नाहीत. अन्यथा त्याच्यावर कोणतेही सामाजिक बंधन सवर्ण हिंदूंनी लादले नसते अशी स्थिती त्या जाती/वर्गाबाबत नाही.

# संबंधित जाती/वर्गाचे सदस्य त्यांच्या विशिष्ट व्यवसायामुळे व्यवहारयोग्य समजले जात नाहीत. त्यांनी सदर व्यवसाय सोडून दिल्यास त्यांच्यावर कोणतीही अपवित्रता लादली जाणार नाही, अशी स्थिती नाही.वरील नऊ कसोटय़ांच्या आधारे संबंधित जाती/वर्ग अस्पृश्य, दलित, वर्णबाह्य तसेच हिंदू धर्मात समाविष्ट नसल्याची निश्चिती करण्यात आली. या आधारे ज्या जाती अस्पृश्य, धर्मबाह्य, बहिष्कृत दिसून आल्या त्यांची स्वतंत्र सूची तयार करण्यात आली. पुढे या सूचित समाविष्ट जातींना भारत सरकार कायदा १९३५ अन्वये काही सवलती देण्यात आल्या. या आधारे भारत सरकार (अनुसूचित जाती) अध्यादेश १९३६ जारी करण्यात आला. याच यादीतील जाती गृहित धरून भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३४१ अन्वये अनुसूचित जातींची यादी घोषित करण्याचे अधिकार भारताच्या राष्ट्राध्यक्षांना देण्यात आले आहेत. त्यानुसार १९३६ च्या अध्यादेशात किंचितसे फेरफार करून अनुसूचित जाती अध्यादेश १९५० जारी करण्यात आला. या अध्यादेशात १९५६ व १९९० मध्ये सुधारणा करून अनुक्रमे शीख व बौद्ध धर्मात धर्मातरित झालेल्या परंतु १९५० च्या मूळ यादीत समाविष्ट असलेल्या जातींना अनुसूचित जातींना देय असलेल्या सवलती कायम ठेवण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.वरील इतिहास विचारात घेतल्यास अनुसूचित जाती या मुळातच हिंदू धर्माच्या बाहेरच्या म्हणजेच अहिंदू आहेत. त्यामुळेच त्यांची स्वतंत्र सूची तयार करण्यात आली आहे, हे स्पष्ट होईल. अशीच स्थिती अनुसूचित जमाती व गुन्हेगार जमाती (भटक्या व विमुक्त जाती) यांच्याबाबतही आहे. हे पाहता अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व भटक्या आणि विमुक्त जाती हिंदू धर्माचा भाग नाहीत हे भारतीय संविधानानेच मान्य केले आहे. म्हणून या जातींचा हिंदू-महार, हिंदू-बंजारा, हिंदू-महादेव कोळी असा उल्लेख करणे असंवैधानिक आहे. या जातींनी हिंदू, शीख अथवा बौद्ध धर्मात धर्मातर केले तरच त्यांची स्वतंत्र धार्मिक समूह म्हणून नोंद करता येईल, हे लक्षात घेऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९५६ मध्ये केलेल्या धर्मातराच्या वेळी अथवा त्यानंतर बौद्ध झालेल्यांनी जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात म्हणजेच फेब्रुवारी २०११ मध्ये प्रत्यक्ष लोकसंख्या गणनेच्या वेळी आपल्या धर्माची नोंद बौद्ध म्हणून करावी. मात्र धर्मातरापूर्वी ‘महार’ या जातीचे आपण सदस्य होतो, अशी माहिती प्रगणकाला द्यावी. जेणेकरून त्यांना अनुसूचित जातीचे संवैधानिक हक्क उपभोगता येतील.आत्मपरीक्षणाची गरजआम्ही स्वाभिमानी बौद्ध आहोत, असा दावा करणाऱ्या तथाकथित विचारवंतांनी भारतात बौद्धांची संख्या कशी वाढेल? बुद्धाच्या धम्माचा स्वीकार करू शकणारे जातीसमूह कोणते असू शकणार? त्यांची राज्यवार काय स्थिती आहे? याबाबत आत्मपरीक्षण करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. घरातल्या आरामखुर्चीत बसून धम्माच्या गप्पा मारल्याने डॉ. बाबासाहेबांचे बौद्धमय भारताचे स्वप्न साकार होणे शक्य नाही. त्यासाठी प्रत्यक्ष कृती कार्यक्रम आखून त्यांची अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता आहे. हा कृतिकार्यक्रम आखण्यापूर्वी भारताच्या एकूण लोकसंख्येत बौद्धांची संख्या, राज्यनिहाय बौद्धांची संख्या यांचा आढावा घेऊन कोणत्या राज्यात बौद्धांच्या संख्येत वाढ होण्यासाठी प्रयत्न करावे याची आखणी करणे गरजेचे आहे.२००१ च्या जनगणनेनुसार भारतामध्ये बौद्धांची एकूण संख्या ७९ लाख ५५ हजार दोनशे सात इतकी आहे. ही संख्या भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या फक्त ०.८ टक्के आहे. यापैकी बौद्ध म्हणून नोंदणी केलेले सर्वाधिक लोक महाराष्ट्रात आहेत. महाराष्ट्रातील बौद्धांची संख्या ५८,३८,७१० इतकी आहे. याचाच अर्थ महाराष्ट्रातील ९८ लाख ८१ हजार सहाशे छप्पन्न अनुसूचित जातीच्या लोकांपैकी ५८ लाख ३८ हजार ७१० लोकांनी स्वत:ची नोंद बौद्ध म्हणून केली आहे. इतर राज्यांतील आंबेडकरी प्रेरणेच्या अनुसूचित जाती/ जमातीच्या लोकांनीही स्वत:ची नोंद बौद्ध म्हणून केल्यास भारताच्या एकूण लोकसंख्येत बौद्धांची संख्या निश्चितच वाढू शकेल. मात्र यासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. सम्राट अशोककालीन बौद्धांनी ज्याप्रमाणे बौद्ध धर्माचा प्रसार आशिया खंडात केला त्याप्रमाणेच महाराष्ट्रातील बौद्धांनी अन्य राज्यात जाऊन तेथील अनुसूचित जातीच्या लोकांना स्वत:ची नोंद बौद्ध म्हणून करण्यास प्रेरित केले पाहिजे. यासाठी विशेष असे अभियान राबविले पाहिजे. बौद्ध धम्माचा फुकाचा दंभ बाळगणाऱ्या महाराष्ट्रीय बौद्धांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या बौद्धमय भारताच्या स्वप्नपूर्तीसाठी अत्यावश्यक असलेल्या या कामाकडे मात्र दुर्लक्ष केले आहे. केवळ बौद्धांनी महार लिहू नये, आम्ही जातीचा त्याग केला आहे, बौद्धांना अनुसूचित जातीत समाविष्ट करावे अशा तकलादू आणि निर्थक गोष्टींवर वाद करीत बसल्याने बौद्ध धम्माचा कोणताही फायदा होणार नाही. याची जाणीव ठेवून सर्व बौद्धांनी आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे.२०११ च्या जनगणनेसाठी बौद्ध नोंदवा मोहीममहाराष्ट्र वगळता इतर राज्यांतील अनुसूचित जातीचे लोकही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना आपला मुक्तिदाता आणि मार्गदाता मानतात. बौद्ध धर्माबद्दल त्यांना कमालीची आस्था आहे. अनेकजण स्वत:च्या कुटुंबातील विधी बौद्ध पद्धतीने करतात. परंतु कागदोपत्री बौद्ध म्हणून नोंद केल्यास आपले घटनात्मक हक्क नष्ट होतील या भीतीने बौद्ध म्हणून आपली नोंद करीत नाहीत. विशेषत: उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ या राज्यांत ही स्थिती प्रकर्षांने आढळून येते. या राज्यांमध्ये आंबेडकरी चळवळ बऱ्यापैकी अस्तित्वात आहे. उत्तर प्रदेशामध्ये तर आंबेडकरी प्रेरणा प्रमाण मानणाऱ्या पक्षाचे राज्य आहे, बिहारमध्ये रामविलास पासवान या दलित नेत्याचा पक्ष तेथील राजकारणात दुर्लक्षित करण्यासारखा नाही. तरीही या राज्यांमध्ये अनुसूचित जातीमधील लोक स्वत:ची नोंद बौद्ध म्हणून करताना दिसत नाहीत. हे तक्त्यातील आकडेवारीवरून दिसून येईल.उपरोक्त आकडेवारी पाहिल्यास लक्षात येते की, हिंदी भाषिक तेरा राज्यांमध्ये आंबेडकरी विचारांचा लक्षणीय प्रचार-प्रसार असूनही अनु. जातीच्या एकूण लोकसंख्येच्या ०.९८ टक्के लोक बौद्धधर्मीय आहेत. याउलट दक्षिणेतील केवळ पाच राज्यांमध्ये अनु. जातीच्या एकूण लोकसंख्येपैकी १३.७० टक्के लोक बौद्ध आहेत. उत्तर प्रदेशात साडेतीन कोटी लोक अनु. जातीचे आहेत. मात्र बौद्धांची संख्या केवळ तीन लाख आहे. बिहारमध्ये एक कोटी तीस लाख लोक अनु. जातीचे आहेत. मात्र बौद्धांची संख्या केवळ १८ हजार आहे. या राज्यातील अनुसूचित जातींच्या संघटनांना प्रत्यक्ष कायदेशीर वस्तुस्थितीची माहिती करून दिल्यास त्या त्या राज्यातील अनुसूचित जातीचे लोक स्वत:ची नोंद बौद्ध म्हणून करण्यास तयार होतात याचा अनुभव आम्ही घेतला आहे. या दृष्टीने संपूर्ण उत्तर भारतात महानायक फाऊंडेशन, समता सैनिक दल, २२ प्रतिज्ञा अभियान, संत रविदास रेल बूट पॉलिश कामगार संघटना इ. संघटनांनी एकत्र येऊन संबंधित राज्यातील स्थानिक संघटनांच्या मदतीने धम्मदीक्षा कार्यक्रम आणि जनगणनेत बौद्ध नोंदवा अभियान मोठय़ा प्रमाणात राबविण्यास सुरुवात केली आहे. या अभियानास अत्यंत सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. महाराष्ट्रातील समस्त बौद्धांना आमचे आवाहन आहे की, बौद्ध अथवा महार या वादात न पडता जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात म्हणजेच माहे फेब्रुवारी २०११ मध्ये जेव्हा प्रत्यक्ष लोकसंख्या मोजणी होईल, त्यावेळी धर्माच्या रकान्यात आपली नोंद बौद्ध म्हणून करावी. प्रगणकाने जात विचारल्यास धर्मातरापूर्वी आपली जात अनुसूचित जाती अध्यादेशात नमूद असलेली अमूक जात होती हे सांगावे. वर्तमान नियमानुसार जनगणनेच्या वेळी सद्य:स्थितीत जरी जातीची नोंद होणार नसून केवळ धर्माची नोंद होणार आहे. मात्र हिंदू, बौद्ध अथवा शिखधर्मीय व्यक्ती अनुसूचित जातीत मोडते काय हे जाणून घेण्यासाठी प्रगणक जात विचारत असतो हे लक्षात घ्यावे. बौद्धांमधील ज्या शहाण्यांनी जनगणनेसंबंधी निर्थक वाद उपस्थित करून गोंधळ माजविला आहे त्यांना या प्रश्नांची सखोल जाण नाही आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या भारत बौद्धमय करण्याच्या स्वप्नाबद्दल आस्था नाही हे समस्त बौद्धांनी जाणून घ्यावे. जनगणनेच्या वेळी जात सांगण्याच्या मुद्दय़ावर भावनिक न होता कायदेशीर बाबी ध्यानात घेऊन प्रगणकाला माहिती दिल्यास २००१ च्या जनगणनेत ०.८ टक्के असलेली बौद्धांची संख्या निश्चितच वाढलेली दिसेल.

जातीसाठी माती’ खाण्याचे दिवस संपले?

 

भगवान निळे

शाळेच्या दाखल्यावरून जात लिहिणे कायद्याने बंद करा ही भारिप-बहुजन महासंघाचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांच्या भूमिकेवरून संपूर्ण महाराष्ट्रात चर्चेचे गुर्हाळ सुरु झाले आहे. मागासवर्गीय समाजात या प्रश्नावरून उलट सुलट प्रतिक्रिया उमटू लागल्या असून नव्याने विचारमंथन सुरु झाले आहे. जातीअंताच्या लढाईसाठी जातीभिमान गाडून टाकावाच लागेल.जातीव्यवस्थेला विरोध करण्यासाठी आपणच पुढाकार घेऊन आपणच जातीला विरोध करायला हवा. राखीव जागांच्या तुकडय़ासाठी जात चिटकवून घेणे योग्य नाही. बौध्दांनाही सवलती मिळतातच ना ? राजकीय आरक्षण काय कामाचे? राखीव जागांवर निवडून आलेले लोक समाजाचे किती भले करतात. तोही आता श्रीमंत वर्ग बनला आहे. गवई, खोब्रागडे, कुंभारे, कवाडे, आठवले, हंडोरे, आंबेडकर, ढाले, ढसाळ, एकनाथ गायकवाड, लक्ष्मण ढोबळे अशा अनेक नेत्यांच्या नातेवाईकांनाच त्याचा लाभ होतो. कोण सर्वसामान्य दलित आमदार – खासदार म्हणून राखीव जागांतून निवडून येतो ? निवडून आलेले दलितांचे नेते तरी समाजासाठी काय करतात ? मग कशाला हवे राजकीय आरक्षण ? जाती व्यवस्थेला विरोध करायचा पण स्वतः जात बाळगायची हा दुपट्टीपणा नाही का असा सवाल काही मंडळी करीत आहेत.

तर, शाळेच्या दाखल्यावरून जात लिहिणे कायद्याने बंद केले तर राजकीय आरक्षण आणि राखीव जागांना मुकावे लागेल या भीतीपोटी अनेकांनी आंबेडकर यांच्या भूमिकेला विरोध दर्शविला आहे.

जातीच्या रकान्यात जात महार का लिहावी, त्याचे कारण काहींनी असे दिले होते की, केंद्र सरकारचा आदेश कमांक 12016/28/90 एचएसडी (आरएफ) दिनांक 31.07.1990 व त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासन निर्णय क्रमांक सी.बी.सी.1990/21348 (420) जावक क्रमांक 5 नुसार धर्मांतरीत बौद्धांना अनुसूचित जातीच्या सवलती द्याव्यात, असा आदेश काढला. तथापि संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश 1950 यामध्ये केलेल्या सुधारणांसह जी अनुसूची राज्यनिहाय घालण्यात आलेली आहे, त्या महाराष्ट्राच्या एकूण 59 अनुक्रमांकाच्या अनुसूचित `धर्मांतरीत बौद्ध’ अशी जात अंतर्भूत केलेली नाही. त्यामुळे त्या यादीमध्ये पूर्वाश्रमीच्या महार जातीची नोंद असल्याने `महार’ ही जात लिहावे लागेल. तेव्हाच धार्मिकदृष्ट्या बौद्ध म्हणून गणना होईल व शिवाय महार जात लिहिल्याने अनुसूचित जातींमध्ये अंतर्भाव होईल. हा त्यांचा मुद्दा पटण्यासारखा आहे. पण बौद्धांनी 2011 च्या जनगणनेच्या वेळी कितपत खबरदारी घेतली, ही बाब जनगणनेची आकडेवारी आल्यानंतरच कळेल.

शाळेत मुलांचे नाव टाकतांना धर्म आणि जातीच्या बाबतीत पूर्वी जी अडचण पालकांना यायची, ती आताही येत आहे. काही पालक भविष्यात सवलतीबाबत अडचण येऊ नये म्हणून मुद्दामच धर्म हिंदू व जात महार टाकतात. पण बौद्धांनी सुजाणपणे असे करणे, ही बाब मूर्खपणाची असून अत्यंत चिंतनीय आहे.

बर्याच पालकांच्या मनात असाही संभ्रम निर्माण होत आहे की, धर्म बौद्ध तर आहे. पण जात काय लिहावी? बौद्ध धर्मात जात नाही. त्यामुळे जात लिहूच नये किंवा जातसुद्धा बौद्ध लिहावी की काय, असा पश्न निर्माण झाला आहे. जर तसे लिहिले तर बौद्धांना इतरांमध्ये टाकले जाईल. त्यांना अनुसूचित जातीचे फायदे आपसूकच मिळणार नाही. त्यामुळे भविष्यात राजकीय आरक्षण तर कमी होईलच, त्याशिवाय सरकारी नोकरीतील आरक्षणसुद्धा त्या प्रमाणात कमी केल्याशिवाय राहणार नाही, अशी भीती व्यक्त होत आहे.

जातीच्या ठिकाणी अनुसूचित जात किंवा बौद्ध असे दोनपैकी काहीही लिहिता येणार नाही. कारण अनुसूचित जात ही जात नसून प्रवर्ग आहे. शिवाय बौद्ध पण लिहिता येणार नाही. कारण महाराष्ट्राच्या एकूण 59 अनुक्रमांकाच्या अनुसूचित `धर्मांतरीत बौद्ध’ अशी जात अंतर्भूत केलेली नाही. त्या यादीत महार जातीचा उल्लेख आहे. म्हणून शाळेत नाव टाकतांना धर्म बौद्ध व जात महार असेच लिहिणे भाग आहे. तेव्हा बौद्धांची संख्या कायम राहून बौद्धांचा अनुसूचित जातीत समावेश होईल, असे काही जणांना वाटते.

14 ऑक्टोबर, 1956 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पूर्वाश्रमीच्या महार जातीला बौद्ध धम्माची दिक्षा दिल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने 17 जानेवारी, 1958 च्या परिपत्रकाद्वारे अनुसूचित जातीतून बौद्ध धर्मात धर्मांतरीत झालेल्यांचा समावेश इतर मागासवर्गीय जाती (ओबीसी) मध्ये केला. त्यानंतर 6 जुलै, 1960 च्या परिपत्रकाद्वारे अनुसूचित जातींना मिळणार्या काही सवलती धर्मांतरीत बौद्धांनाही लागू केल्या. 1 ऑक्टोबर, 1962 च्या परिपत्रकान्वये धर्मांतरीत बौद्धांना जरी अनुसूचित जातींना देय सवलती लागू केल्या तरी जात प्रमाणपत्र मात्र अन्य मागासवर्गीय (ओबीसी) म्हणूनच देण्यात यावे असे निर्देश दिले. हे निर्देश 1990 च्या घटनादुरुस्तीपर्यंत कायम होते. याचाच अर्थ 1958 ते 1990 या काळात धर्मांतरीत बौद्धांचा दर्जा ओबीसींचा होता. केंद्र शासनाच्या कोणत्याही सवलती धर्मांतरीत बौद्धांना अनुसूचित जात म्हणून घेता येत नव्हत्या. परिणामी बहुसंख्य लोकांनी शाळेमध्ये आपल्या पाल्याचे नाव घालताना पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्य जातीचीच नोंद केली होती. जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती विशद करणारा शासन निर्णय दि. 1 नोव्हेंबर, 2001 सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट `अ’ मधील अनुकमांक 29 वर अजूनही अर्जदाराच्या कागदोपत्री नवबौद्ध असल्यास इतर मागासवर्गीय म्हणून प्रमाणपत्र देण्यात यावे असे नमूद आहे. हे पाहता धर्मांतरीत बौद्ध कायदेशीरदृष्टय़ा अजूनही अधांतरीच आहेत.

ज्या ज्यावेळी जातीचा, सवलतींचा प्रश्न येतो त्या त्यावेळी पूर्वाश्रमीचा महार आणि आताचा बौध्द समाजच आंदोलनात आघाडीवर असतो. त्यामुळे महार ही एकाच जात आहे की काय अशी शंका येते. मात्र सवलतींचा आणि राखीव जागांचा लाभ मात्र बहुसंख्य मागासवर्गीय अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीचे लोक घेत असतात. महारच नव्हे तर मराठा समाजातील साळी-माळी , कुणबी, कुंभार, तेली, चर्मकार, सुतार, भंडारी, सोनार, मातंग, आदिवासी, भटके विमुक्त अशा अठरापगड जाती – जमातीत विखुरलेल्या मंडळीनीही जातीच्या विरोधात लढा द्यायला हवा. दलित समाजात असा मोठा तरुण वर्ग निर्माण झाला आहे ज्याला जातीची सर्व बंधने झुगारून द्यायची आहे. आधुनिक युगात त्याला जातीचे ओझे अंगावर बाळगायचे नाही.

कागदपत्रातून जात नष्ट केली तरी ती मनातून कायमची पुसली जात नाही. जात कायमची घालविण्यासाठी जातीची मानसिकता बदलायला हवी. कोणताही नवा विचार, पुरोगामी पाऊल, आधुनिक विकासाचे तंत्र, पुरोगामी संकल्पना याला विरोध केला जातो. जातीसाठी माती खाण्याचे दिवस अजूनही संपलले नाहीत. पन्नास वर्षे उलटल्यानंतरही सवलतीच्या कुबडय़ांची, राखीव जागांची गरज असल्याचे काही लोकांचे म्हणणे आहे. भिक्षेकर्यांच्या रांगेत उभे राहण्याची सवय लावली जात आहे आणि यातून कधीतरी बाहेर पडायला हवे. जातीव्यवस्था नष्ट करण्यासाठी पुढाकार घेऊन स्वतःपासूनच सुरुवात केली पाहिजे. जातीला विरोध करायचा पण स्वतःची जात शाबूत ठेवायची असा दुपट्टीपणा काही कामाचा नाही असे अनेक तरुणांना वाटते.

`मिशां’ची मिजास

 

जी गोष्ट आपल्याकडे नाही तिच्याबद्दल मानवाला नेहमीच आकर्षण वाटत आले आहे . हा मानवधर्म आहे. यामुळे काळ्या सावळ्या मुलींना गोरी मुले आवडतात. काळ्या-सावळ्या मुलांचाही गोरी बायको मिळावी असा अट्टाहास असतो. सिंगल फसली माणसाला `सिक्स पॅक’चे आकर्षण असते. तर, ठेंगू माणसाला लंबू माणसाबद्दल हेवा वाटतो. आपण जे नाही ते दाखविण्याचा मनुष्यप्राणी सतत प्रयत्न करीत असतो. निसर्गाने स्त्री आणि पुरूषांमध्ये भिन्न लिंगासोबतच पुरूषांना दाढी-मिशा देऊन मोठा दुजाभाव केला आहे. आपण महिलांपेक्षा श्रेष्ठ आहोत हे दाखविण्यासाठी मग पुरूषांनी मोठय़ा खुबीने आपल्या दाढी-मिशांचे भांडवल करून महिलांना कमी लेखण्यास आणि त्यांच्यावर

वर्चस्व गाजविण्यास अनादीकालापासून वापर सुरू ठेवला आहे. पुरुषांप्रमाणे महिलांनाही हात ,पाय, डोळे, कान असल्यामुळे पुरूष मंडळी त्याचा बाऊ करीत नाहीत. मात्र, महिलांना दाढी-मिशा नसल्यामुळे आपण महिलांपेक्षा श्रेष्ठ, बलवान, शक्तिशाली आहोत हे दाखविण्याची संधी पुरूष कधी सोडत नाहीत. पौरूषत्व, स्वामित्व, प्रभुत्व सिध्द करण्याचे योग्य `हत्यार’ म्हणून पुरूष दाढी-मिशांचा वापर करू लागला आहे. मिशांना पिळ देणे आणि मिशांवर ताव मारणे हा प्रकार त्यातूनच आला आहे. मिशा सत्तेचे आणि दाढी धर्माचे प्रतिक मानले गेले आहे . अप्रगत, मागासलेल्या समाजात, धर्मात आणि राष्ट्रात महिलांना नेहमीच हीन दर्जाची वागणूक देऊन कमी लेखण्यात येते. त्यांच्यावर सामाजिक आणि धार्मिक बंधने लादून त्यांचे पंख छाटले जातात. शिक्षण, राजकारण, धर्मकारण यापासून त्यांना वेगळे ठेवण्यात येते. मुस्लीम राष्ट्रांमध्ये धर्माच्या नावाखाली महिलांचे प्रचंड शोषण केले जाते. या शोषणाला धर्माचा आधार दिला गेला असल्यामुळे महिलांनाही ते `योग्य’च वाटते. सर्व मुस्लीम राष्ट्रांमध्ये दाढी-मिशांना धार्मिक प्रतिष्ठा प्राप्त झाली आहे. विकसित आणि पुढारलेल्या राष्ट्रांमध्ये मात्र पुरूष दाढी-मिशा राखत नाहीत. पुढारलेल्या राष्ट्रांमध्ये तर कधी कधी दाढी-मिशा हा चेष्टेचा विषय बनतो. अनेक राष्ट्रांध्ये दाढी-मिशा वाढविण्याबाबत अथवा त्यांच्या वेगवेगळ्या आकाराबाबत स्पर्धा लावली जाते. असे असले तरी रामसिंग चौहाण या भारतीयानेच 14 फूट लाबींच्या मिशा राखून जागतिक विक्रम केलेला आहे. हे विशेष . अशा प्रकारचे आचरट विचरट विक्रम करण्यात आपण भारतीय नेहमीच आघाडीवर असतो. आपल्या बहुतांश हिंदू देवादिकांना मिशा नाहीत. सर्वच देव `चिकणे चोपडे’ असतात. उलट राक्षस आणि वाईट प्रवृतीच्या लोकांना भरगच्च दाढी – मिशात रंगविलले असते. हिंदी चित्रपटसृष्टीतील खलनायक नेहमीच दाढी-मिशांमध्ये दाखवितात. दलित आणि मागासवर्गीय समाजातील देवांची नावे म्हसोबा, दगडोबा, कचरोबा अशीच असतात. तसेच ते सगळे देव दाढय़ा-मिशा, केस वाढविलेलेच असतात. आपला देश ना पुढारलेला ना मागासलेला असल्यामुळे बहुसंख्य भारतीय दाढी-मिशा राखतात तर अनेकजण आता तुळतुळीत दाढी करतात. फॅशन म्हणून दाढी-मिशांकडे पाहिले पाहिजे असा तर्क मांडला जाऊ शकतो. परंतु कितीजण शारीरिक ठेवण किंवा केवळ आकर्षक दिसण्यासाठी दाढी- मिशा राखतात? अमिताभ बच्चन, जॅकी श्रॉफ, नाना पाटेकर यांना दाढी-मिशा शाभून दिसतात. कारण या सेलिब्रेटीजकडे पाहण्याची आपली दृष्टी बदललेली आहे. उतारवयात दाढी-मिशा राखण्याकडेही कल असतो. कारण या वयात महिलांना आपल्याकडे आकृष्ट करण्याकडे पुरूषांचा फारसा कल नसतो. पुरूषाने दाढी-मिशा राखल्याच पाहिजेत असा पूर्वपरंपरागत अलिखित नियम बनल्यामुळे महिलाही दाढी – मिशा भादरलेल्या पुरूषांकडे `बायले’ म्हणूनच पाहतात. भारदस्त दाढी मिशा राखलेला पुरूष बहुतांश महिलांना `पुरूष’ वाटतो. यातूनच पुरूषी मानसिकतेलाही हादरे बसू लागले आहेत. दाढी मिशा राखणे गैर आहे आणि दाढी-मिशा राखणारा प्रत्येक पुरूष हा पुरूषी मानसिकता असलेला असतोच असे नाही. चार्ली चॅपलीन, हिटलर यांच्या मिशांनी इतिहास घडविला होता. मिशा राखणे ही वैयक्तिक बाब असली तरी त्यामागील सूक्ष्म पुरूषी अहंकार नाकारता येत नाही. दाढी – मिशांच्या वापरांमागे महिलांपेक्षा आपण श्रेष्ठ आहोत हे सिध्द करण्याचा हेतू नसावा, इतकीच रास्त अपेक्षा !

- भगवान निळे

लैंगिक केंडी करून अत्याचार कसे थांबणार?

दिल्ली बलात्काराच्या घटनेनंतर मुंबई पोलिस अधिक सतर्क झाले असून बलात्कार करणर्या व महिलांचे लैंगिक शोषण करणार्या समाजकंटकां अटकाव करण्याऐवजी प्रेम करण्याच्या प्रेमी युगलांविरूध्दच त्यांनी शिस्तीचा बडगा उगारला आहे. मुंबई शहरामध्ये गिरगाव, वरळी, मरीन ड्राइव्ह, बांद्रा बॅण्ड स्टॅण्ड, जूहू चौपाटी आणि इतर ठिकाणी समुद्राच्या कडेला असलेल्या पर्यटनस्थळी प्रेमी युगुले समुद्रामध्ये भरती नसेल तेव्हा खोलवर समुद्राच्या आतमध्ये खडकावर एकांतात व निर्मनुष्य ठिकाणी जाऊन प्रेम करतात. एकांत आणि निर्मनुष्य ठिकाणी असणारी अशी जोडपी गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांच्या नजरेस पडल्यास त्यांच्याकडून त्या जोडप्यांना धाक दाखवून लुटमार करून सदर मुलीवर लैंगिक अत्याचारही होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. काही प्रसंगी त्यांची हत्याही होऊ शकते. अशा एकांत आणि निर्मनुष्य ठिकाणी फिरणा-या जोडप्यांना तेथून हटकवून वेळेप्रसंगी त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करणे आवश्यक आहे, असे पोलिसांना वाटते. पोलिसांच्या या `तालीबानी’ आदेशाचा बहुतांश तरूण – तरूणींनी निषेध केला आहे. लैंगिक कोंडी केल्याने बलात्काराचा आणि लैंगिक शोषणाचा प्रश्न सुटू शकतो का असा सवाल अनेकांनी केला आहे.

लैंगिक भुकेसंदर्भात निसर्गाने केलेली योजना आणि समाज आणि पोलिसांनी घालून घेतलेली शरीरसंबंधाची बंधने, यामुळे स्त्री-पुरुषांच्या लैंगिक गरजेचा निचरा न होता कोंडीच अधिक होते. शारीरिक संबध आणि पेमभावनेवर कायद्याची बंधने घातली तर त्याचे विपरित परिणाम होऊन बलात्कार आणि लैंगिक शोषणात प्रचंड वाढ होईल, असे काही जणांना वाटते.

वैद्यकीय व्यवसायातील एका तरूणीचे म्हणणे असे की, निसर्गाने सजीवांच्या जगण्यासाठी अन्नाची भूक आणि लैंगिक भूक अत्यावश्य केली आहे. जगण्यासाठी आणि संपूर्ण प्राणिजात टिकून राहण्यासाठी अन्नाची आणि लैंगिक भूक अशी निसर्गाची व्यवस्था आहे. या दोन्ही भुका ‘पेरिफेरल नव्हर्स सिस्टीम’ आणि ‘सेंट्रल नव्हर्स सिस्टीम’ यांच्या दरम्यान होणार्या संदेश-आदेशाच्या परिवहनातून परस्पर सहकार्याने विशिष्ट हार्मोन्स निर्मितीद्वारे निर्माण केल्या जातात आणि त्यानुसार प्राणिजातीला पवित्रे घेण्यास भाग पाडले जाऊन शमविल्या जातात. त्याकरिता मेंदुत, या दोन भुकांचा ‘प्रीवायिरग सेटअप’ उत्क्रांतीमधून नक्की झालेला असतो; त्यामुळे त्या कोणत्याही प्राण्यांच्या ऐच्छिक नियंत्रणाखाली नसतात. शिवाय या दोन भुकांअभावी सजीव प्राणी विनाशाकडे जातात. मात्र विनाशाप्रती संघर्ष करण्याच्या सजीवांच्या आंतरिक गुणधर्मातून या भुका शमविण्याचा प्रयत्न सर्व प्राणी करतात. बुद्धिमान मनुष्यप्राणी तर हा प्रयत्न आटोकाट करतो. अन्नाच्या भुकेसाठी चोरी, मारामारी आणि लैंगिक भुकेसाठी जबरदस्तीच्या संबंधाची गुन्हेगारी केली जाते.

विनयभंग, बलात्कार, मुलींची छेडछाड यांसारख्या गुन्ह्गयांवर होणार्या चर्चा आणि प्रतिक्रियांमधून कायदे कडक होणे वा त्याची कठोर अंमलबजावणी, पोलीस संरक्षण वाढविणे, पुरुषांची मानसिकता बदलणे अशा सूचना पुढे आणल्या जातात,पण पुरुषाची कामेच्छा, त्याच्या कामपूर्तीतील अडथळे आणि त्यातून त्याची होणारी लैंगिक आणि मानसिक कोंडी या विषयांवर कधीच कुणी चर्चा करीत नाही. स्त्री-पुरुष निष्ठेच्या संबंधावर समाज उभारण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. मानवीजीवनात महिलेला मूल होण्याचे शरीरनियम निसर्गाचे, परंतु शरीरसंबंधाचे नियम मात्र माणसांनी केले आहेत. यामुळे मानवीमनात आणि शरीरात जो एक आंतर्विरोध निर्माण झालेला आहे, त्याला सामोरे जाताना, त्याचा तात्काळ परिणाम हा समाजातील लैंगिक गुन्हेगारीत परावर्तित होतों. कारण शरीरसंबंधावर मेंदू आणि हार्मोन्सच्या नैसर्गिक कार्यात हस्तक्षेप केल्यासारखे होते. ज्याचे परिणाम निव्वळ लैंगिकतेपुरते मर्यादित न राहता, ते स्त्री-पुरुषांमध्ये मानसिक अशांती, अस्वस्थता, प्रक्षोभ, विकृती अशा पद्धतीने दृश्य होऊ लागतात.असे काही तरूणांचे मत आहे.

पोलिसांनी समाजकंटक, गुन्हेगार यांना वचक दाखविण्यासाठी कायद्याचा बडगा उभारून सर्वसामान्य माणूस कसा सुरक्षित होईल याकडे अधिक लक्ष द्यावे. प्रेमावर बंधने घालण्याऐगची प्रेमभाव कसा निर्माण होईल याकडे अधिक लक्ष देळन तत्परता दाखवावी. बिचार्या प्रेमीयुगलांच्या मागे लागू नये. प्रेमीयुगलांना प्रेम करण्यासाठी मुंबईत मोकळी, एकांत जागा शिल्लक राहिलेली नाही. चौपाटय़ांवर, अथवा उज्ञानावरूनही त्यांना हुसकावून लावले तर त्यांनी जायचे कुठे? असा सवाल अनेकांनी केला.

भगवान निळे