भुकेचे गणित कसे सुटेल ?

आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळून 66 वर्षाचा कालावधी उलटून गेला तरीही पोटापाण्याचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. भूक ही प्राणीमात्राची मुलभूत गरज आहे. मनुष्य त्याला अपवाद नाही. पोटाची खळगी भरण्यासाठी त्याला दिवस-रात्र एक करावी लागत आहे. परंतु देशातील काही मंडळी मात्र जेवण्यासाठी जगतात की जगण्यासाठी जेवतात हेच कळत नाही. त्यांची भ्रान्त मिटलेली असते. सोन्याचा चमचा घेऊन जन्माला आलेल्या अशा कुबेरांच्या जोडीला मात्र करोडो लोक असे आहेत ज्यांना पोटाला दोन वेळचेही अन्न मिळत नाही.

महासत्ताक राष्ट्र बनण्याच्या शर्यतीत उतरलेल्या आपल्या देशातील गरीब आणि श्रीमंतांमधील दरी रूपयाप्रमाणे न घसरता महागाईप्रमाणे वाढतच चालली आहे. ही वाढती दरी कमी करण्यासाठी कोणतीही ठोस उपाययोजना न करता मलमपट्टी करून दुखणे बरे करण्याचेच धोरण आजपर्यंत आपल्या राज्यकर्त्यांनी अवलंबिले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून मानवी विकास आणि कृषी क्षेत्राला गती देणारे  अन्नसुरक्षा विधेयक संमत करून बेरजेचे राजकारण केले आहे. मतांची बेगमी करण्यासाठी राजकारणाचा वापर करणे हे नेहमीच धोकादायक असते. असे राजकारण करण्यात सत्ताधारी पक्षाप्रमाणे विरोधी पक्षही आघाडीवर आहे, हे भारतीय लोकशाहीला मारक आहे.

ढोर मेहनत करूनही गरीब माणूस पैशाअभावी पोटाला चार घास अन्न विकत घेऊ शकत नाही. तो उपाशी- तापाशी मर मर राबतच असतो. अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पादन करणा-या देशासाठी आणि आर्थिक महासत्तेचा दावा करणा-या आपल्यासारख्या राष्ट्राला ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे. गरिबी व भूक संपविल्याशिवाय देशाच्या विकासाचा वेग वाढणार नाही.

अन्नसुरक्षा विधेयकामुळे आता केवळ एक ते तीन रुपयांत मासिक पाच किलो धान्य मिळणार असल्याने त्या व्यक्तीची अन्नाची चिंता कमी होईल. त्याची उत्पादनक्षमता वाढेल, अन्नधान्याचे उत्पादन अधिक होईल, रोजगार निर्माण होतील आणि आर्थिक विकासाचा वेग अधिक होईल,अशी भाबडी आशा बाळगण्यातही काही अर्थ नाही. पोटाची खळगी भरणे म्हणजेच समृध्द जीवन जगणे नसते. पशू पक्षी, जनावरेही आपले पोट भरून जगतच असतात. केवळ पोट भरणे हेच त्यांचे एकमेव उध्दिष्ट असते. तसे मानवाचे नाही. आधुनिक काळात त्याचे राहणीमान उंचावले आहे.भूकेशिवाय त्याच्या अनेक मुलभूत गरजा आहेत. ज्या कधीच भागविल्या जात नाहीत.

देशाच्या एकूण जीडीपीपैकी सुमारे 3 टक्के रक्कम या योजनेसाठी खर्च होणार आहे. पण ही टक्केवारी 1.6 टक्क्यांच्या वरही जात नाही. कारण अन्नसुरक्षा विधेयकात समाविष्ट करण्यात आलेली कुटुंबे ही अंत्योदय अन्न योजनेचे लाभार्थी नाहीत. सध्या अंत्योदय योजनेचा लाभ देशातील सुमारे अडीच कोटी कुटुंबांना होत आहे. या कुटुंबांना दर महिना एक रुपयात 35 किलो धान्य मिळत आहे. भविष्यात अन्नधान्याचे उत्पादन  सध्याच्या उत्पादनापेक्षा अधिक झाल्यास खर्च खाली येऊ शकतो, याचाही विचार व्हायला हवा.

गरिबांना कमी भावाने धान्य दिले पाहिजे पण ते देताना त्यांना  पोटभर खाता यावे हाच हेतू असला पाहिजे. देशातल्या गरीब लोकांना स्वस्त धान्य पुरवण्याची तरतूद या विधेयकात आहेच, पण दारिद्य रेषेच्या वर राहणार्या  काही लोकांनाही बाजारभावापेक्षा कमी भावाने धान्य देण्याची तजवीज आहे. दोन्ही गट धरून देशातल्या 64 टक्के  लोकांना कमी दरात धान्य देण्याची सरकारची योजना आहे. त्यातल्या दारिद्य रेषेखालील लोकांना तीन रुपये दराने तांदूळ, दोन रुपये दराने गहू आणि एक रुपये प्रति किलो दराने बाजरी देण्याचा विचार आहे. कुटुंबातल्या एका व्यक्तीला दरमहा सात किलो असे पाच जणांच्या कुटुंबाला दरमहा 35 किलो धान्य दिले जाणार आहे.

देशातल्या काही राज्यांत अशाप्रकारची  योजना सुरू आहे. ती दारिद्य रेषेखालच्या लोकांसाठीच आहे. केंद्र सरकारने दारिद्रय रेषेवरचाही एक वर्ग या योजनेत समाविष्ट केला आहे. केवळ दारिद्रय रेषेखालचा वर्ग यात घेतला तर तो लोकसंख्येच्या 40  टक्के भरतो, पण त्यात नवा वर्ग समाविष्ट केला तर तो लोकसंख्येच्या 64 टक्के होतो. आधी या विधेयकात ग्रामीण भागातल्या 46 टक्के लोकांचा समावेश होता. तो आता 75 टक्के करण्यात आला आहे. पूर्वी शहरातल्या 28 टक्के लोकांचा समावेश होता तो आता 50 टक्के करण्यात आला आहे. या दोन्ही आकडय़ांची सरासरी काढली तर ती एकूण लोकसंख्येच्या 64 टक्के होते. यातल्या नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या रेषेच्यावरच्या लोकांना फार सवलतीने धान्य मिळणार नाही,  पण सरकार हे धान्य ज्या हमी भावाने खरेदी करते त्याच्या निम्म्या दराने मिळेल. अशा रितीने 64 टक्के लोकांनाच काय पण 100 टक्के लोकांना जरी स्वस्त धान्य देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला तरी काही हरकत नाही. पण त्याचा बोजा सरकारची तिजोरी कशी उचलणार हा प्रश्न आहे.

या योजनेसाठी  सरकारला दरसाल 95 हजार कोटी रुपये मोजावे लागतील. सरकार गव्हाची खरेदी 11 रुपये प्रती किलो या भावाने करत आहे आणि तांदळाची खरेदी 11 ते 18 रुपये प्रती किलो या भावात करत आहे. असे हे धान्य खरेदी करून ते केवळ दोन किंवा तीन रुपयांना लोकांना पुरवणे हे कल्याणकारी असले तरी  त्याचा परिणाम देशाच्या तिजोरीवर कसा होईल याचाही विचार केला पाहिजे. देशाचा चेहरामोहरा बदलणारे,  सामाजिक परिवर्तनाला दिशा देणारे, कल्याणकारी राज्याची संकल्पना वास्तवात आणणारे हे विधेयक असले तरी ज्या लोकांपर्यंत ही अन्न सुरक्षा पोहोचवायची आहे,

ज्या लोकांच्या फायद्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आले आहे .त्याचा लाभ त्या लोकांपर्यंत पोहचेल का हाही एक प्रश्न आहे. ज्यांच्या मुखात अन्न पडावे  या हेतूने ही योजना केली आहे त्यांना ते अन्न मिळेल का ?  वितरण व्यवस्था सुधारल्याखेरीज या कायद्याची अंमलबजावणी नेमकेपणाने होणार नाही. त्यासाठी सरकारने सार्वजनिक वितरण प्रणाली माध्यमातून ही योजना पारदर्शीपणे आणि भ्रष्टाचारमुक्त कशी राबवता येईल याकडे लक्ष दिले पाहिजे. सरकार कशाप्रकारे भुकेचे गणित सोडवते हे येत्या काही वर्षातच समोर येईल.